वीरगन्ज– मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्ज महानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले एक वर्षमा ४६ वटा मुद्दाको किनारा लगाएको छ ।

महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमको संयोजकत्वमा गठित समितिले  आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको ४५ वटा र आव २०७९-८० मा दर्ता भएको मध्ये एउटा गरी कुल ४६ वटा मुद्दा फछर्यौट गरेको हो ।

न्यायिक समितिमा हालसम्म पुरानो र नयाँ गरी ७५ वटा मुद्दा अझै फछर्यौट गर्न बाँकी रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक अधिवक्ता धनबहादुर थापाले जानकारी दिए। 

वीरगन्ज महानगरपालिकामा आव २०७४-७५ देखि नै न्यायिक समिति गठन भएर कार्य गर्दै आएको छ । महानगरको न्यायिक समितिमा आव २०७४र७५ देखि हालसम्म तीन सय ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएकामध्ये दुई सय ५१ वटा उजुरीको छिनोफानो भइरहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । बाँकी ७५ वटा मुद्दामा समेत न्यायिक समितिमा छलफल भइरहेको अधिवक्ता थापाले बताए।

न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये करिब ८० प्रतिशत उजुरी जग्गा विवादसम्बन्धी नै रहेको उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माण खिचौला, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, घरभाडा सम्बन्धमा आउने गरेको अधिवक्ता थापाको भनाइ छ । 

स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिलाई सम्बन्धबिच्छेद, जग्गा विवाद, घरभाडासम्बन्धी, गाईभैँसीले बालीनाली नोक्सानी गरेकोलगायतका विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका मुद्दा मामिलालाई मेलमिलापको सिद्धान्तमा निर्णय गर्दा प्रभावकारी बनेको स्थानीयले बताएका छन् । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराउने काम न्यायिक समितिले गरिरहेको अधिवक्ता थापाले बताए। 

‘अहिले हाम्रो न्यायिक समितिमा धेरै प्रकारका उजुरी आउने गरेको छ’, वीरगन्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक इम्तियाज आलमले भने, ‘तीमध्ये हामीलाई कानुनले तोकिदिएको सूचीका आधारमा उजुरी लिने गरेका छौँ ।’ दर्ता भएका उजुरीको अध्ययन गरी सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराई निर्णय गर्ने गरेको उनको कथन छ ।

स्थानीय सरकारको ऐनमा भएका यस्ता मुद्दा जनप्रतिनिधिले हेर्दा उचित हुन्छ भनेर पालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको अधिवक्ता प्रमोद चौधरीले बताए ।