सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। अर्थतन्त्रका सूचकमाथि गम्भीर समस्या देखिए पनि सरकारले त्यसको वास्तविकता सार्वजनिक गरेको छैन। तत्काल संकट समाधानका लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक संकट समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ ? संकटग्रस्थ अर्थतन्त्र समाधान गर्नको निमित यो अर्धवार्षिक समीक्षाले के प्रयास गरेको छ ? अब सरकारले सुधारका लागि थप के गर्नुपर्छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डा. कल्याण रोकासँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश :

अहिलेको बजेटलाई १४ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ। अहिलेको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख छ। यसको समाधान वा उपचार के हुनसक्छ ?
जुन सरकारको आगमन हुन्छ त्यसले बजेटको आकार घटाउदै गएको अबस्था छ। दुई खर्ब ४४ अर्ब बजेटको आकारले घटेको छ। बजेटको चार वटा स्रोत राजस्व, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋणा र वैदेशिक अनुदानको अनुपातमा बजेटको आकार कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ। विकल्पमा अरु स्रोत के के हुन्छन् भनेर खोजेको अबस्था भने छैन। बजेटको आकार घट्नु भनेको स्रोतले काम नगर्नु हो। जेठ १५ गते आएको बजेटमा आर्थिक चालु खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याइएको अवस्था छ।

न्यूनतम सैद्धान्तिक हिसाबबाट पनि यो खालको बजारको कटौती ठिक होइन भन्नु भएको हो ?
सबैभन्दा पहिला अर्थतन्त्रका कुन कुन क्षेत्रमा समस्या छन् त्यसको पहिचान गरेर त्यो क्षेत्रलाई राहत दिने खालको बजेट तथा मौन्द्रिक नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्र डेटामा वा भोलुममा हेर्ने कुरा होइन। मुलुकमा वित्तीय नीति र मौन्द्रिक नीतिले कसरी समस्या समाधान गर्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्छ। यो भनेको जनताका आवस्यकताको समाधान गर्ने माध्यम हो। यस्ता बजेट त २००८ सालदेखि २०८० सालसम्म आउने जाने भइरहन्छ।

खर्च १३ प्रतिशतले बढेको र आम्दानी १५ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने आम्दानीको आकार घटाउने वा त्यसमा सरकारले के गर्न सक्ने अवस्था छ ?
अर्थतन्त्रका तीन वटा इन्डिकेटरलाई हेर्न सकिन्छ। पैसा कति छ, ऋण कति छ, निक्षेप कति छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मुख्य चुनौती के छ भने राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम हाम्रो देशको फिजिकल करेन्सी जति छ त्यो कहा छ खोज्नु आवस्यक थियो। वितरणको पक्ष बारे मौन्द्रिक नीतिमा ल्याएको भए त्यसको समाधानको उपायतर्फ जानुपर्ने हुन्छ। मौद्रिक नीतिमा आन्तरिक र बाहृय नीतिमा फरक रहेको हुन्छ। बाहृय क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने भनेको पर्यटकको सङख्या थियो। पर्यटन क्षेत्रलाई बढाउने कुरा र बाहिरबाट पर्यटक ल्याउने कुरा कोभिड–कोभिड भनेर बस्ने समय जस्तो यो समय होइन। बजेट त जुन शीर्षकमा लेखिएको छ त्यसमा राख्नु नै पर्छ। नेपाललाई कृषि प्रधान देश नारामा मात्र रहेको छ। बैंकले लोन दिए पनि गाउँको मान्छे भक्तपुरको डाँडा तिर कुखुरा पाल्न आएको अवस्था छ। अर्थतन्त्रको कुन कुन क्षेत्रमा समस्या छन् त्यस क्षेत्रमा भने ध्यान नै गएको छैन। ३२ हजार सहकारी संस्था छन्। जसमा ९ अर्ब बराबरको कारोबार भएको छ। त्यसले जनतामा आधारभूत रुपमा सहयोग तथा अनुदान दिँदै आएको थियो।

अहिलेको समीक्षाले के फेरबदन गर्नु पर्ने थियो ?
राष्ट्र बैंकबाट छापिएका नोट कति तथा कहाँ छन् ? खोजी गर्नुपर्छ। इन्डियाको बोडरमा छ तथा मान्छेले बोरामा राखेको छ, त्यो पनि बुझ्नु पर्ने जरुरी छ। त्यो नभए नोटबन्दी गरिदिनुपर्छ। ८५–८० खर्ब पैसा इन्डियाको बोर्डरमा रहेको छ त्यसको खोज तथा त्यसलाई लिएर आउनु पर्छ। राष्ट्र बैंकले नै पैसा लुकाएर राखेको अवस्था छ। यसरी नोटहरु धेरै हराएको अवस्था छ। बैंकको चंगुलमा पैसा गुमे तथा घुमेर रहेको अवस्था छ। बजेटमा वृद्धिको सिद्धान्त रहनुपर्छ। पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।

अहिलेको सरकार कस्तो सरकारको रुपमा रहेको छ ?
अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व उठाउने मान्छे त होला त्यसमा धेरै जानकारी हुनुपर्छ। अहिले राज्यको सुप्रिम डिपोजिट भन्ने हुन्छ त्यो २५ प्रतिशत राज्य सङकटमा परेको बेला बाहिरबाट पाउने पैसा ल्याउने तथा राज्य धितो बस्ने भन्ने सुनेको हो। बाहृय देशबाट ऋण बरो गरेर देश चलाउनु पर्ने हुन्छ। बाहृय देशबाट ऋण बरो गरेर तलब दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। जनता आर्थिक गतिविधिबाट बाहिर गएका छन्। रोजगारीका क्षेत्रमा जति नारा दिए पनि वास्तवमा त्यसमा लगानी नै छैन। सरकारले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ऋण गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने काम गर्नु हुँदैन। ऋणलाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगाएर देशको व्यापार घाटा कम गर्ने प्रयोजनामा प्रयोग हुनुपर्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तरवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम