रसुवामा लम्पी स्किनबाट एक सय ५९ पशु मरे « Khabarhub

रसुवामा लम्पी स्किनबाट एक सय ५९ पशु मरे


४ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रसुवा– रसुवामा लम्पी स्किन रोगका कारण धमाधम पशुचौपाया मर्न थालेका छन् । पशुचौपाया मर्न थालेछि यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । हालसम्म जिल्लामा लम्पी स्किनबाट एक सय ५९ पशुचौपाया मरेका छन् ।

जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिकाका पशुचौपायामा लम्पी स्किन रोग फैलिएको छ । सबैभन्दा बढी क्षति गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा भएको छ ।

उक्त गाउँपालिकाको स्याफ्रुबेँसीमा कार्यरत पशुसेवा प्राविधिक प्रमुख सुरेश वडालका अनुसार छ वडामा लम्पी स्किनबाट हालसम्म २१ चौँरी, एउटा याक र ४१ स्थानीय जातका गाईगोरु मरेका छन् ।

गोसाइँकुण्डभित्र करिब आठ सय पशु लम्पी स्किनबाट सङ्क्रमित छन् । लम्पी स्किनबाट सङ्क्रमित पशुचौपायालाई छुट्टै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बडालको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रको खाली पाखामा पशुचौपाया छोड्ने चलनले रोग बढी फैलिएको उनको भनाइ छ ।

जिल्लाको नौकुण्ड, कालिका र उत्तरगया गाउँपालिकामा पनि लम्पी स्किन रोगबाट पशुचौपायामा क्षति भएको छ ।

आमा छोदिङ्मोबाहेक अन्य गाउँपालिकामा झण्डै एक हजार पाँच सय पशुचौपायाको उपचार भइरहेको सम्बन्धित गाउँपालिकाका प्राविधिकले जानकारी दिएका छन् ।

कालिका गाउँपालिकाका पशुसेवा शाखाका प्रमुख बुद्धिनाथ न्यौपानेले दक्षिणी रसुवाकाका पालिकका पशुचौपायामा लागेको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक समूह खटिएको बताए ।

सङ्क्रमणका कारण अधिकांश गोरु बिरामी परेकाले किसानलाई धान रोपाइँ गर्न समस्या भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०८०, बिहीबार  ७ : ३८ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक