महानगरभित्रका अतिक्रमित संरचना हटाइँदै « Khabarhub

महानगरभित्रका अतिक्रमित संरचना हटाइँदै


४ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज महानगरपालिकाले  अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाउन थालेको छ । यस क्रममा महानगरले मुख्य नाला अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरेका क्लासिक होटल र कर्पोरेट बैंकका संरचना हटाएको छ । 

वीरगञ्ज सहरको मुख्य नाला अतिक्रमण गरी सञ्चालित क्लासिक होटल र कर्पोरेट बैंकलाई संरचना हटाउन पटकपटक पत्राचार गरे पनि अटेर गरेकाले भत्काएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए ।  

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०० को उपदफा १ को (क) बमोजिम परापूर्वकालदेखि रहेको घर जग्गा, ढल वा बाटो सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने व्यवस्थाबमोजिम मुख्य नाला माथि बनेको संरचना हटाउन थालिएको उनले बताए। महानगरले अहिले मुख्य नाला सफाइलाई तीव्रता दिएको छ । 

जिल्ला हुलाक कार्यालयदेखि मुख्य नाला सफाइ गर्दै आएको महानगरले नाला अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउँदै सफाइलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । चालीस फिट चौडाइको मुख्य नालामाथि बनेको संरचनाका कारण बर्सातको पानी बग्न नसकी महानगर क्षेत्र नै डुबानमा परी जनधनको क्षति पुग्ने देखिएकाले अवैधरुपमा निर्माण गरिएका ती सबै संरचना हटाउन महानगरले अभियान चलाएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । 

अवैध संरचना खाली गराउन महानगरद्वारा गठित सार्वजनिक संरचना अतिक्रमण नियन्त्रण समितिका संयोजक एवं वडा नं ५ का वडाध्यक्ष प्रदीप चौरसियाको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०८०, बिहीबार  १२ : १६ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक