मुस्ताङ- मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकु र लार्जुङखोलामा पुल निर्माण अलपत्र बनाउने कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ ।

चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत कैकुखोला र लार्जुङखोलाको पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो ।

बीस–बीस मिटर दूरीका दुईवटै पुल निर्माणको लागि विसं २०७५ मा गणपति निर्माण कम्पनीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत सन्तोषजनक काम गर्न नसकेर पुल अलपत्र बनाएपछि गत असोज अन्तिम हप्ता निर्माण उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

केही दिनअघि मात्र सो आयोजनाबाट सरुवा भएका तत्कालीन आयोजना प्रमुख जगत् प्रजापतिले पुल अलपत्र बनाएको गणपतिसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर धरौटी जफत गर्नाका साथै र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।

“ठेक्का तोडेको सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौँ”, उनले भने, “जमानत बसेको बैंकमार्फत धरौटी जफत र कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा सिफारिस हुन्छ ।”

सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार बाँकी निर्माणकार्यको लागत पनि सोही ठेकेदार कम्पनीमार्फत असुलउपर गरिने भएको छ । पुरानो ठेक्का तोडेर अलपत्र पुललाई पूर्णता दिन नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने आयोजनाको तयारी छ ।

कैकुखोलामा २० मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन रु तीन करोड २५ लाख र लार्जुङखोलाको पुलको रु तीन करोड २९ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पचास–पचास प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको दुईवटै पुलको पिलर ठड्याउने काम सकिएको छ ।

साँघुरो पुलबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्ने लार्जुङखोलामा तीन वर्षयता पुल निर्माणको कुनै पनि काम नभएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । कैकुखोलामा बर्खामा बाढी आउँदा सवारीसाधन आवतजावतमा समस्या हुने गरेको छ ।

त्यहाँ अस्थायी पुलमा जोखिम मोलेर सवारीसाधन वारपार गराइन्छ । गत असार महिनायता पुल निर्माणको काम नगरेका ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि ठेक्का तोडिएको हो । पर्वतको मालढुुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनामार्फत आठवटा पक्की पुल र तीनवटा बेलिब्रिज निर्माण सकिएका छन् ।

थप एक मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । बाह्रवटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन् । थप पाँच ठाउँमा पुल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यो सडकलाई गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको छ । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सडक दुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३/७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तेह्रवटा खण्डमध्ये आठ खण्डको निर्माण सकिएको छ । म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा निर्माणाधीन रु सात अर्ब ५५ करोड लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म रु छ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । छवटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र दुुईवटा खण्डको १७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ ।