श्रममुखी शिक्षा आजको आवश्यकता | Khabarhub Khabarhub

श्रममुखी शिक्षा आजको आवश्यकता

विद्यार्थीलाई श्रमसँग जोड्ने शिक्षाको सुत्र खोज्दै काठमाडौं महानगर



शिक्षामा सीपको कुरा गर्दा हाम्रो सैद्धान्तिक ज्ञानले व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सकेन। त्यस कारण शिक्षाले बेरोजगार युवा उत्पादन भएको सबै माझ छर्लङ्ग छ। त्यो कुरालाई काठमाडौं नगरपालिकाले हेरेर विद्यार्थीलाई आफ्नो जीवनयापन गर्नका निम्ति सीप र शिक्षा सँगसँगै लग्यो भने भोलिका दिनमा एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। अथवा सीपसहितको जनशक्ति उत्पादन हुन्छ। यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोचेर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्बोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले मुख्य त १० वटा क्षेत्रमा परीक्षणको रूपमा ९० घण्टाका पाठ्यक्रम विकास गरेको छ। अर्थात् ९० घण्टे पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले यसमा अपेक्षा गरेको कुरा भनेको श्रम गरेर खान सक्नुपर्छ, श्रम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, शिक्षा मात्र ठूलो कुरा होइन, श्रममुखी शिक्षा हाम्रो जीवनको आवश्यकता हो।

श्रममुखी शिक्षा आजको आवश्यकता हो
श्रमको सम्मान गर्न सक्यो भने मात्र वास्तविक शिक्षा हुन्छ। अर्थात संस्कारयुक्त शिक्षाको विकास गर्नका निम्ति यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ भन्ने काठमाडौं नगरपालिकाले ठान्यो। त्यसलाई आधार मानेर १० वटा क्षेत्रमा हाम्रो पाठ्यक्रम विकास गरेर ती १० वटालाई हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि सारेका छौं। १० वटा पाठ्यक्रममध्ये ५६ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा कार्यान्वयन ल्याएका छौँ। ८१ वटा समूहमा लगभग २४ सय ३० जना विद्यार्थी यो शिक्षामा सीप कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका छन्।

यसले दुई कुराहरूको फरक अपेक्षा देखाउँछ। पहिलो कुरा विद्यार्थीमा किताबी ज्ञान मात्र घोक्ने बानीलाई हामीले छोडेर एउटा सीपसँग सम्बन्धित भएर लाग्यौँ भने जीवनमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने आधार तय गर्छ। दोस्रो पाटो कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षामा पुरा समय शिक्षण तथा अध्ययन गर्न सकिएन भने पनि छोटो समयमै केही आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच विकास हुन्छ। अर्थात् विद्यार्थीमा यति अध्ययन सकाएपछि मैले केही कमाएर बाच्न सक्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास बलियो हुन्छ।

कक्षा ९/१० का विद्यार्थीलाई हामीले चार वर्षको पाठ्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भन्यौँ। त्यसो गर्दा कक्षा १२ सम्म पढ्दा ३६० घण्टाको कोर्ष पुरा गर्छन्। ९ र १० सामुदायिक विद्यालय पढेपछि ११ र १२ मा सरकारी स्कुल छोडेर प्राइभेट सेक्टरमा जाने सोच हुन्छ त्यसलाई रोक्नु यसको आशय हो।

कक्षा ९ र १० मा विद्यार्थीले एउटा कोर्ष अन्त्य गरेर ११/१२ मा छोडे भने कोर्ष पुरा हुँदैन। त्यस कारण ११ कक्षामा ड्रप आउट हुने चान्स कम हुन्छ। त्यसकारण ड्रप आउट नहोस् भन्ने हिसाबले पनि हेरिएको छ।

नेपाल सरकारले पाठ्यक्रम जसको लागि निर्माण गरिएको हो त्यसैको संलग्नतामा पाठ्यक्रम निर्माण भयो भने वास्तविक अपनत्व लिन्छ भन्ने आधार मानेर स्थानीय पाठ्यक्रम लिएको हो।

२०२८ सालमा नै हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा भाषा विषय पढ्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो भए पनि २०४९ सालमा पनि हामीले पाठ्यक्रमलाई तयार गरेका थियौँ।

भाषाको कुरा गर्दा स्थानीय पाठ्यक्रम के बनाउने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारको हुन्छ। मुख्यतः चार वटा कम्पोनेन्टबाट स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण हुन्छ। एउटा लोकल कन्टेन्ट, स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय विज्ञले बनाएको हुनुपर्यो र स्थानीय सहभागिता हुनुपर्छ। त्यो फ्रेममा बसेर पाठ्यक्रम निर्माण गरेमा संघीय पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका विषयवस्तुहरूलाई स्थानीय पाठ्यक्रमले समेट्न सक्छ।

जस्तो : जुम्लामा शिक्षण हुन्छ भने त्यहाँको चन्द्रनाथको बारेमा पनि हामीले पढाउनुपर्ने होला। त्यस कारण स्थानीय विकास, सांस्कृतिक, साहित्य, नृत्य, कलाका कुराहरूको संवर्द्धन गर्नको लागि भाषा, लिपि, संस्कृतिका लागि स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा ल्याएको हो।

८९ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू काठमाडौं नगरपालिकामा छन्। त्यो मध्ये ५९ वटा माध्यमिक तहका विद्यालय छन्। ती ५९ विद्यालय मध्येबाट पनि हामीले ३ वटा माध्यमिक विद्यालय जेल भित्रको जनक माध्यमिक विद्यालय, महिला भएको विशेष विद्यालय र नन्दी रात्रिको रात्रि समूहमा हामीले यो कार्यक्रम चलाउन सकेनौँ। ती ३ वटामा नचलाउँदा ५६ वटा माध्यमिक विद्यालयमा हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ।

हामीले माध्यमिक तहलाई प्राथमिकता दिएको कारण ५६ वटामा नै आएर यो कार्यक्रम रोकिएको हो। छनोटको आधार भनेको सबै माध्यमिक विद्यालय नै हुन्। बजेट भनेको हाम्रो दुई करोड रुपैयाँ हो। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको यो शीर्षकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै काम गरिसक्नुपर्छ। त्यसैभित्र पाठ्यक्रम डिजाइन, पाठ्यक्रम स्वीकृति, वर्कसपदेखि सबै खर्च लगाएर बाँकी ९१ वटा समूहलाई पुग्नेगरि हामीले खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

हाम्रा भेन्डरहरुले प्रत्येक कार्यक्रमको अलगअलग पैसा पाउनेछन्। भेन्डरले हालेको मध्य न्यूनतम रकमलाई हामीले एउटा बेस लाइन मान्यौँ। त्यो बेस लाइनको आधारमा उनीहरूलाई विद्यालयमा गएर कार्यक्रम गरिदिन अनुरोध गर्यौं। यो पहिलो पटक भएको हो। अर्को वर्षदेखि विद्यालयमा हामीले पैसा हालेर विद्यालयले नै त्यो काम अगाडि बढाउँछ।

एक लाख रुपैयाँ भनेको हामीले विशेषगरी पुस्तकबिहीन शुक्रबारका रूपमा विद्यालयलाई अतिरिक्त क्रियाकलापको पाठ्यक्रमहरूको क्रियाकलाप गर्न सहयोग पुगोस् भनेर पठाएको हो। १ लाख रुपैयाँमा हामीले यो कार्यक्रम गर्न खोजेको होइन।

सामुदायिक विद्यालयमा अकर्षण
सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण छैन भन्ने कुरा म स्वीकार गर्न तयार छैन। काठमाडौं महानगरपालिकामा भएको आकर्षण बारेमा हेर्दा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेको छ। कुनै विद्यालय विद्यार्थी नपुगेर बसेका छैनन्। बरु भर्ना गर्न नसकेर विद्यार्थी अन्त पठाउनु पर्ने बाध्यता भएर ठाउँ दिनुस्, जग्गा खोजी गरिदिनुहोस्, हामी अझ राम्रो विद्यार्थी संख्या बढाउँछौँ भन्ने कुरा आएको छ। त्यस कारण .आकर्षण बढेको छ।

मैले सरकारीमा आकर्षको कुरा गर्दै गर्दा केही विद्यालयमा सुधारको खाँचो होला। तर अहिले सामुदायिक विद्यालयमा क्रमशः पाँच वर्षको डेटा हेर्दै गयो भने शिक्षा गुणस्तर वृद्धि भएको विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा हेर्न सकिन्छ। क्वालिटीमा अरु महानगरका तुलनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालय धेरैमाथि पुगेका छन्।

सीपको विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा घरमा म केही नै गर्दिन भनेर बसेको मान्छेले पनि घरमा बिजुलीको बल्ब बिग्रियो भने फेल्नुपर्छ। अहिले हामीले दिन खोजको सीपमुलक ज्ञान यस्तै व्यवहारिक हो। कुनै मान्छे विदेश जान्छु भन्यो भने हातमा सीप नभएका र हातमा सीप भएका व्यक्तिले कमाउने रकमका बीचमा फरक हुन्छ। त्यस कारण सीपलाई हामीले शिक्षासँगै लिनैपर्छ। सीप सिक्नेगरी हामीले पाठ्यक्रमको डिजाइनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। (दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा खबरहब र रेडियो क्यान्डिडले आयोजना गरेको ‘शिक्षामा सीप कार्यक्रमको प्रभावकारिता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

प्रस्तुति : कुसुम गौतम

प्रकाशित मिति : ७ जेठ २०८०, आइतबार  १ : २२ बजे

संघीय मन्त्री नै ‘अटेरी ठेकेदार’ : सडक विस्तार थाल्न कर्णाली सरकारको अल्टिमेटम

काठमाडौं- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा

इजरायलद्वारा दक्षिणी बेरुतमा आक्रमण

एजेन्सी– इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरूतको दक्षिणी उपनगरमा रहेका हिजबुल्लाहको गढका

सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त : मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन

कर्णाली राजमार्ग : कालीकोटका बजारमा बढ्यो व्यापार व्यवसाय

मान्म– कर्णाली राजमार्गका कारण जिल्लाका विभिन्न बजारमा व्यापार व्यवसायमा वृद्धि

रविको पक्षमा बुटवल-भैरहवा मोटरसाइकल र्‍याली (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी