श्रमसम्बन्धी फैसला संग्रह सार्वजनिक | Khabarhub Khabarhub

श्रमसम्बन्धी फैसला संग्रह सार्वजनिक


५ श्रावण २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठामडौँ- ‘श्रमसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण फैसलाको सङ्ग्रह २०८०’ नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उक्त पुस्तक सार्वजनिक गर्दै श्रमसँगसम्बन्धी फैसला प्रकाशनका रूपमा आउनु महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले  श्रमसँग सम्बन्धित नजिरलाई समेटेर पुस्तक प्रकाशन भएकाले न्यायालय र न्यायसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई यो पुस्तकले मार्गदर्शन प्रदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रको कार्यान्वयन र श्रम कानुनको विकासमा सङ्ग्रहले योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । श्रम अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्यले श्रमसँग सम्बन्धित कानुन र अदालतबाट भएका फैसलासम्बन्धी  खोज र अध्ययन गर्न सहज होस भन्ने उद्देश्यले पुस्तक प्रकाशन गरेको बताए । उनले बिदामा नबसी अहोरात्र खटेर काम गरेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय श्रम अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढदै गएको उनको भनाइ छ । श्रम अदालतका न्यायाधीश निशा बानियाँले सर्वोच्च अदालत र श्रम अदालतले गरेका महत्वपूर्ण ५० वटा फैसलाको सङ्ग्रह पहिलो पटक प्रकाशन गरेको बताए । श्रम अदालत २०५२ सालमा एक न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने गरी र २०७७ सालदेखि तीन सदस्य न्यायाधीशबाट मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८०, शुक्रबार  ६ : ०१ बजे

बीपीका पालाको जस्तो कांग्रेस बनाउन म पार्टी सभापति बन्नै पर्ने अवस्था आयो : शशांक कोइराला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा शशांक कोइरालाले बीपी कोइरालाका पालाको

ग्यास भण्डारको उत्पादकत्व निर्धारण गर्न ‘जिटूजी’मार्फत अनुरोध

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक

प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ लाई

विश्वासको मत नलिएकोबारे सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोध्यो कारण

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको

लुम्बिनी प्रदेशले विकास समस्या समाधानका ११ विषय सङ्घीय समितिमा लैजाने

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विभिन्न ११