पर्सामा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी चार सय ५९ उजुरी फछ्र्यौट « Khabarhub

पर्सामा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी चार सय ५९ उजुरी फछ्र्यौट


५ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


129
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज– जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी परेको उजुरीमध्ये हालसम्म चार सय ५९ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ ।

अनलाइनबाट दर्ता भएका एक हजार आठ सय ७५ उजुरीमध्ये छलफल विधिबाट चार सय ५९ वटा उजुरी पीडितको पक्षमा फछ्र्यौट गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

यस्तै सहमति नभएपछि दुई मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको जनाएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये नौ सय १८ उजुरीको छानबिन गर्दा चार सय ५९ वटामा दुवै पक्षबीच सहमति भएर फछ्र्यौट भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताएका छन् । उनका अनुसार छानबिनपश्चात् ८४ कित्ताको १६ बिघा छ धुर आठ कनवा जग्गा र दुवै पक्षको सहमतिमा रु आठ करोड ८७ लाख ३५ हजार ६१ फिर्ता गराइएको छ ।

मिटरब्याजीविरुद्ध हाल अनलाइनबाट दर्ता भएका उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा–जमिनसम्बन्धी मिटरब्याजपीडितको उजुरी बढी छ । कसै–कसैले थोरै रकम दिएर त्यसबापत बढीको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर–तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोबापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको उनले बताए ।

 परेका उजुरीको छानबिनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई समेत कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने गरिएको सहायक प्रजिअ लम्सालले बताएका छन् । 

छानबिनका क्रममा लेनदेन गर्नेहरूको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे-नरहेको समेत अनुसन्धान गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । 

प्रकाशित मिति : ५ पुस २०८०, बिहीबार  ८ : २७ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।