सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। वास्तवमा यो नीति तथा कार्यक्रम भुटको पुलिन्दा भएको प्रतिपक्षले आरोप लगाइसकेको छ। खानदानी दरबारबाट निस्केका बिरामी राष्ट्रपतिले पहिलेजस्तो बाटोमा तामझाम गरेनन्। तर उनले राज्य दोहन गर्दै लिएका उपचार खर्च र अनावश्यक सल्लाहकारको ताँतीले भने उनैले पढेको खर्च कटौतीको नीतिलाई आफै बिर्सेको भान हुन्छ। आम सञ्चारबाट प्रस्तुत भइरहेको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठलाई कसैले अधुरो सपना भने त कसैले दलहरुको चुनावी घोषणपत्रसँग तुलना गरेका छन्। कसैले हजार वर्षको आयु मिलोस् ठग धन्दा गर्नेलाई भन्दै सामाजिक सन्जालमा आलोचना गरेका छन्।

गोखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौंडा कपडा, बुटवल धागो कारखाना जस्ता रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने नीति लिइने भनिरहँदा धेरैले भने यो कर्मकाण्डी र पुरानो भनाइको निरन्तरता भएको बताए। सिंचाई सुविधा नपुगेका तराईक्षेत्रमा टयूववेल वितरण जस्ता कार्यक्रमलाई पनि धेरैले पहिलेकै अधुरा सपना वितरण भनेर प्रतिक्रिया दिए। बिउ, समयमा रासायनिक मलको आपूर्ति, प्रांगारिक खेती, जैविक मलको व्यवस्था, भूचक्लाबन्दी, बजारको व्यवस्था, विचौलियाबाट देशलाई मुक्ति दिइने बेरोजगारको समस्या समाधान, युवासंग सरकार हुन्न कोही बेरोजगार जस्ता नारालाई लामो निबन्धको संज्ञा दिएका छन् । साहित्य भनौँ निबन्ध लेखनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ भनेझैं नीति तथा कार्य्रमलाई पनि पूरा गर्नु नपर्ने संविधानको मौलिक हकजस्तै अभिव्यक्ति हो भनिदिए।

पहिले त वार्षिक ५ लाख नै भनिन्थ्यो। सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भनेको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको छ, पूँजीगत खर्चलाई बढाउने भनेको छ।

साँच्चै राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिमा कुनै दम थिएन, आकर्षण थिएन, निरस र लरबरिएको स्वर, शब्दावलीको पुनरावृत्ति, हुनेछ, गरिनेछ भविष्यत्कालका शब्दावलीको ठेली, पढ्नैका लागि पनि अधिक समय लागेको थियो। पट्यारिलो भाषण छोडेर हिँड्न पनि नहुने र त धेरै सांसद नै निदाए। सधैँ सुनिरहेका शब्दावली, अनि चुनावताका बाँडिरहेका आश्वासन पत्रलाई सम्झँदै नीति निर्माता भनिएकाबाटै प्रस्तुत विषयप्रति आकर्षण देखाइएको पाइएन। नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मूल दायित्व बोकेका अर्थ मन्त्री नै स्वयं निदाएको फोटो सार्वजनिक भइदियो।

निजीक्षेत्रले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रशंसा गरेको छ। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षमा ५ लाख नयाँ व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गराउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको छ। पहिले त वार्षिक ५ लाख नै भनिन्थ्यो। सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भनेको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको छ, पूँजीगत खर्चलाई बढाउने भनेको छ। गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल लिन सक्ने गरी उपयोग गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग गरिने, रुपान्तरणकारी र उच्च प्राथमिकतायुक्त आयोजनामा केन्द्रित गर्ने, राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्ने, खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने, न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित लघुवित्त कार्यक्रम सन्चालन गरिने, लघुवित्तलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने भनेको छ।

त्यस्तै, इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याइने आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा जोड दिइने, सिंहदरबार वैद्यखाना र जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रलाई पुनर्संरचना गर्ने, श्रम गन्तव्य देशको थप पहिचान गर्ने, आगामी दुई वर्षभित्र हालको ९४ प्रतिशतको बिजुली उपभोत्तालाई शतप्रतिशत पुर्याइने, तालिम सहितको स्वावलम्बी उद्यमी, व्यवसायी बनाउने, बिउ र पूँजी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

चाँदनी दोधारामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण पूरा गरिने, वैदेशिक व्यापार सहज बनाइने, व्यापारघाटा कमगर्दै जाने,जल मार्ग, सुरुङ मार्ग, रेल मार्गको योजना सन्चालन गर्ने, पठाओ यातायातलाई कानुनी दायरामा ल्याइने, प्रमुख सहरहरुमा विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाइने, घर जग्गाको खरिद बिक्री मूल्यलाई पारदर्शी गराइने, विद्युतीय सवारीलाई थप प्रोत्साहन दिइनेलगायत कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। ९८ प्रकारका औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिने, निजी र सार्वजनिक संस्थामा अनिवार्य श्रम अडिट गरिने, बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता ठगिनबाट रोक्ने, श्रमिक ज्यालालाई स्वचालित प्रणालीमा लाने, गरिबलाई वर्षायाममा ५० र हिउँदमा ३० युनिट विजुली निःशुल्क गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मेट्रोरेल, मोनोरेल निर्माणका लागि अध्ययन गरिने, २० प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिइने, बैंक खाता खोल्न, लालपूर्जा लिन, सवारी लाइसेन्स लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य आवश्यक पर्ने कसिलो प्रणाली लागू गर्ने, सबै प्रकारका कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने, युवा र उद्यमशीलतासँग आबद्ध सबै कोषलाई एकीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको छ। नागकिता प्रमाणपत्रभन्दा परिचयपत्रलाई बढी महत्त्व दिन खोजेको देखिन्छ।

देशमा उत्पादन बढाउन एक टोल एक सामूहिक उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादनक्षेत्र घोषण गरिने, कृषिवस्तु भण्डारण, वितरण, बजारीकरण, बाँझो जग्गामा युवा लक्षित कार्यक्रम सन्चालन, सामुदायिक खेती प्रणाली, सामूहिक तथा करार खेती, गुणस्तरीय बिउबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाइने, अर्ग्यानिक वस्तु उत्पादनमा जोड र तिनको प्रमाणीकरण, जैविक मल कारखाना, कृषि कर्जामा प्राथमिकता, कृषि कर्जामा पुनरावलोकन, कार्वन उत्सर्जनको लक्ष अनुरुप आगामी सन् २०४५ भित्र स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने, बूढीगण्डकी जल विद्युत् योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने धेरै विषय परेका छन्।

लामो समयदेखि हाम्रो देश पुराना नेताको पन्जाभित्र छ। युवा या त खाडीमा छन्, जो यहाँ छन् उनले बोलेको कसैले सुन्दैन, युवा जोसमा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एक महिनामै निकालियो, पासपोर्टको अंकुशमा सरकार जान सकिरहेको छैन। जुम्लाबाट आएका ज्ञानेन्द्र युवा संसदमा खरो उत्रेका छन्। तर उनलाई पनि साथ दिनेको कमी छ। पुराना दलमा विश्वास पाएका गगनले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भन्दै चुनावमा झुक्याए, जिते तर सत्ता लिन सकेनन्। विश्वप्रकाशहरु गुमनाम छन्। स्वर्णिमले दैलो नै परिवर्तन गर्नु परेको छ। एमालेमा युवा भनिएका योगेश चिप्लो घस्दैछन्। काठमाडौं महानगर युवा बालेनको नेतृत्वमा छ तर उनलाई हम्मेहम्मे परेको छ। अझ विश्वास गरिएका युवा बालकृष्ण खाणहरु त मानव बेचविखनकै मुद्दामा परे। दलसँग निकट रहेका भाउजूहरुलाई स्पष्टीकरण दिँदै हैरान छ।

लामो समयदेखि हाम्रो देश पुराना नेताको पन्जाभित्र छ। युवा या त खाडीमा छन्, जो यहाँ छन् उनले बोलेको कसैले सुन्दैन, युवा जोसमा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एक महिनामै निकालियो, पासपोर्टको अंकुशमा सरकार जान सकिरहेको छैन।

जापानले संसारमै इज्जत कमाएको वृद्धहरुको मान्यताले हो। उसले विकास पनि गरेको छ। थाइल्यण्डले प्रगति गरेको युवा नेतुत्व पाएर हो। यहाँ ४२ वर्षीय पिटाले नेतृत्व गर्ने भएका छन्। संसारमै युवा नेतृत्वको लहर छ। ६ वर्षअघिदेखि न्युजिल्याण्डमा जाकिण्डा आरिन्काले नेतृत्व गदैछिन्। उनी अहिले मात्र ४२ वर्ष उमेरकी भइन्। फिनल्याण्डको नेतृत्व युवावर्गमै छ। संसारकी कान्छी प्रधानमन्त्रीको नाम लिनुपर्दा ३७ वर्षीय सन्ना मारिनको नाम आउँछ। हाम्रा युवा विदेश छन्। घर गोठ रित्तो छ। कसैले चार वटा किड्नी हालेर सरकारी ढुकुटीबाट, कसैले फोक्सोमा पानी निकाल्दा करोडौँ रकम भ्mवाँम् पारे, सर्प पाल्न राज्यको ढुकुटी वृद्धहरुको विदेशी उपचारले ढुकुटी खोक्रो भएको छ। पालिकापिच्छे पजेरो र वेरुजु अनि विचौलियाको रजगजमा छ देश। आफ्नो उत्पादन छैन। स्वदेशी मोटो चामल रक्सीपार्न प्रयोग हुन्छ। विदेशी मसिनो चामल आयात गरेर देश ऋण र व्यापारघाटामा चलेको छ। खर्च कटौतीको नारा लिइन्छ तर अधिक खर्च गर्ने राजनीतिक संयन्त्रहरु घटाइँदैन। हज कमिटी गठन हुन्छ त्यहीँको सरकारी गाडी मानव ओसारपसार र अवैध पैसाको बोरा बोक्न प्रयोग हुन्छ। देशमा दिनदिनै आत्महत्या हुने गरेको छ। संसद भवनकै अगाडि पनि आत्महत्या भएको छ।

यहाँ भन्नलाई सुशासन भनिन्छ। तर कोही पक्राउ परे भने वृद्ध नेताको कोठे बैठक बस्छ। सुन तस्कर छुटे, ललिता निवास सेलायो, ओम्नी, यति, वाइडबडी त्यत्तिकै सेलायो। अहिले भुटानी शरणार्थीको केसमा ठूला माछा परेकाले सजिलै उम्कन सक्ने र घटना सामसुम हुने देखिन्छ। सबै नियुक्ती दलकै भागबण्डामा परेका छन्। क्षमता, विज्ञतामा भर्ना भएकाबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष काम भएको छैन। लहरो तान्दा पहरो नै गर्जने अवस्था छ, त्यसैले सबै विषय कर्मकाण्डी बनेका छन्। इमान्दारिता, नीति, नैतिकता, निष्ठा नहुँदा सबै विषय असरल्ल भएका छन्।

देशको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएको छैन। समृद्धिको नारा सबै अधुरो छ, देशमा नयाँनयाँ घटना विकसित भएका छन्। जनता दलको भुलभुलैयामा छन्। महंगीले सबैलाई सताएको छ। आय आर्जनका ढोका बन्द छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य साह्रै चर्को भएको छ। बजार चलायमान छैन। आधाआधी सटर बन्द छन्। क्रयशक्ति भएन आम उपभोक्तामा, पूँजीगत खर्च सरकारले गर्न सकेन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभएर भ्यूटावर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ।

उद्योगधन्दाबाट उत्पादन गर्नुभन्दा सजिलो व्यापार गर्ने छिटो धनी हुने व्यवसायीको उद्देश्य देखिन्छ। भएको उर्वर जग्गालाई प्लटिङमा परिणत गर्ने डोजर कुदाउने, माटो छोप्ने, पिच गर्ने हाम्रो विकासको गलत मोडल छ। श्रम परिश्रम नगर्दा ऐश आरामले नेपाली रोगलाई बढी निम्त्याउँदैछन् र टोल टोलमा अस्पताल र मेडिकल कलेजको संख्या बढेको छ। समग्र नेतृत्वको मिसन र भिजन नै ठिक भएन, राजनीतिक रडाको सबैलाई पद चाहिने राजनीतिलाई सेवा नठानी मेवा ठान्ने शैलीले गर्दा देश लगभग धरापमै छ। वर्षैपिच्छे नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट आउने गर्छ। तर राजनीतिले जनतालाई राहत दिन सक्ने स्थिति देखिएको छैन।

विदेशी मसिनो चामल आयात गरेर देश ऋण र व्यापारघाटामा चलेको छ। खर्च कटौतीको नारा लिइन्छ तर अधिक खर्च गर्ने राजनैतिक संयन्त्रहरु घटाइँदैन। हज कमिटी गठन हुन्छ त्यहीँको सरकारी गाडी मानव ओसारपसार र अवैध पैसाको बोरा बोक्न प्रयोग हुन्छ।