काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनताको शैक्षिक र आर्थिक स्तरको आधारमा समावेशी आरक्षणको मापदण्ड तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । देशमा समावेशीकरण र आरक्षणको मापदण्ड र यसको उपभोग त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै उनले हालको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

काठमाडौंको पुल्चोकस्थित बुधबार राष्ट्रिय समावेशी आयोगको छलफलमा अध्यक्ष यादवले भने, ‘हामीले संघर्ष गरेर समाजको जनवर्ग, समुदाय र व्यक्तिका लागि समावेशी, समानुपातिक र आरक्षणजस्ता प्रावधान ल्यायौं, पीँधमा पारिएका तिनै व्यक्ति यी सुविधाबाट बञ्चित छन् ।’

समावेशी आयोगले पिछडा वर्गको नयाँ परिभाषा र मापदण्ड तय गर्न सुझाव संकलनका लागि जसपा अध्यक्ष यादवसँग छलफल गरेको हुन् । पछाडि पारिएका सीमान्तकृत वर्गभित्रकै हुनेखाने चतुर व्यक्तिले आरक्षणको दुरुपयोग गर्दै आएको अध्यक्ष यादवले टिप्पणी गरे । 

उनले भाषा, धर्म र जातिलाई आधार मानेर अल्पसंख्यकको परिभाषा र मापदण्डतोक्नु पर्ने बताएका छन् ।