देउखुरी – मन्त्रालय बढाएर भागबण्डा मिलाउन लागि परेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७९ को अनुसुची १ र २ हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयसँगै मन्त्रालयको कार्यविभाजन र जिम्मेवारी दिन बाटो खुलेको छ ।

प्रदेशमा कायम रहेका १० वटा मन्त्रालयबाट संख्या बढाउन र मन्त्रालयको नाम फेरवदल गर्न सक्नेगरी सरकारले बाटो खोलेको हो ।

लुम्बिनीमा डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएको ९ महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

कार्य विभाजन नियमावली हेरफेरसँगै भागबन्डामा नेपाली काँग्रेस र माओवादीबाट मन्त्रीहरु थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने चौधरीको तयारी छ । लुम्बिनी सरकारलाई स्वतन्त्रसहित ८ दलको समर्थन रहेको छ।