कालीकोटको सरुवा रोग अस्पताल नसार्न अदालतमा रिट | Khabarhub Khabarhub

कालीकोटको सरुवा रोग अस्पताल नसार्न अदालतमा रिट


७ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मान्म– कालीकोटको सरुवा रोग अस्पताल अन्यत्र नसार्न माग गर्दै आज उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । कालीकोट खाँडाचक्र नगरपालिका–८ निवासी विद्यार्थी हिक्मतबहादुर मल्लले जुम्ला पुगेर रिट दर्ता गरेका हुन् । 

कालीकोटमा स्थापना भई दरबन्दीसहित सञ्चालनमा आएको उक्त अस्पताल राजनीतिक चलखेलका कारण जिल्ला बाहिर सार्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला अस्पताल विकास समिति र सरुवा रोग अस्पताल कालीकोटलाई विपक्षी बनाएर मल्लले निवेदन दर्ता गरेका छन् ।  

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ अन्तर्गत रहेर आफूले रिट निवेदन दर्ता गराएको मल्लले बताए । विसं २०७८ देखि सञ्चालित उक्त अस्पतालका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दरबन्दीरत चिकित्सकको सेवा सुविधाका लागि बजेट व्यवस्था नगरेको उनले बताए । 

अस्पतालमा कालाजार, मलेरिया, एचआइभी एड्स, क्षयरोग, कोभिड–१९ र सर्ने खालका श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको उपचार हुँदै आएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य रतनबहादुर शाहीले जानकारी दिए। ‘पन्ध्र शय्याबाट सञ्चालन गरिएको अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी सञ्चालनको तयारी गरिरहेका बेला रातो किताबमा बजेट व्यवस्था नहुनु दुभाग्र्य हो’, उनले भने, ‘तत्काल बजेट व्यवस्था गरी अस्पताल कालीकोटमै स्थायी रुपमा सञ्चालनको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार अस्पतालमा वरिष्ठ जनरल फिजिसियन एक, मेडिकल अधिकृत एक, हाउसकिपर, फार्मेसी सहायकलगायतको दरबन्दी रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०८०, आइतबार  ५ : ४५ बजे

ठूला दल भ्रष्टाचारको ‘भ’ सुन्दा डराउँछन्, तस्करीको ‘त’ सुन्दा काँप्छन् : शिव नेपाली

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिव नेपालीले भ्रष्टाचार, तस्करीलगायतका

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको आग्रह- राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुहोस्

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता तथा प्रमुख सचेतक

चौध वर्षदेखि ‘शीत भण्डार’ प्रयोगविहीन

फिक्कल– इलाम सदरमुकामस्थित ‘नेपाल–भारत मैत्री शीत भण्डार’ विगत १४ वर्षदेखि

संघीयताले नवप्रवर्तनका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

देउखुरी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले  नवप्रवर्तन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा