हेटौँडामा दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता उठ्न बाँकी « Khabarhub

हेटौँडामा दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता उठ्न बाँकी


६ भाद्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हेटौँडा- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौँडा वितरण केन्द्रले दुई अर्ब ३७ करोड ८२ लाख ९८ हजार तीन सय ६० रुपैयाँ विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

विद्युत् बक्यौता नतिर्ने हेटौँडास्थित शिवम् सिमेन्ट उद्योगसहित नौ सय ४२ जनालाई कालोसूचीमा राखिएको केन्द्रका इञ्जिनियर सन्तोष चौहनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योगले आठ वर्षदेखि बक्यौता तिरेको छैन ।

इञ्जिनियर चौहनले उद्योगले हालसम्मको रू दुई  अर्ब २४ करोड विद्युत् महसुल बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । “उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति सहज गराउनका लागि ‘लोडसेडिङ’ को समयमा केन्द्रले ‘डेडिकेटेड’ प्रसारण लाइन उपलब्ध गराएको थियो”, उनले भने, “त्यस बेलादेखिको महसुल तिर्न अटेर गरिरहेको छ ।”

उद्योगसहित विद्युत् बक्यौता नतिर्ने नौ सय ४२ लाई कालोसूचीमा राखे पनि महसुल उठाउन नसकिएको इञ्जिनियर चौहनले बताए । महसुल नतिर्ने ग्राहकका तीन पुस्तासम्म मिटर जडान गर्न नपाइने गरी कालोसूचीमा राखिएको उनको भनाइ थियो । “कालोसूचीमा रहेका पाँच जनाले बक्यौता तिरेपछि कालोसूचीबाट हटाइएको छ”, इञ्जिनियर चौहनले भने, “पाँच जनाबाट रू एक लाख २२ हजार पाँच सय ९२ सङ्कलन गरिएको छ ।”

उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योगले महसुल नतिरे पनि विद्युत् वितरण भने भइरहेको छ । प्राधिकरण हेटौँडाले हाल विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्न सफल भएको उनले जनाए ।

विगतमा धेरै चुहावट भए पनि अहिले सचेतनाका कारण चोरी सङ्ख्या घटेको चौहानको भनाइ थियो । विद्युत् चोरी गर्ने २१ जनाबाट प्राधिकरणले रू एक लाख ६६ हजार ९१ जरिवाना लिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८०, बुधबार  २ : ५२ बजे

पत्रकारलाई हर्कको जवाफ- कानुन बनाउने मान्छेलाई सिकाइरहनु पर्दैन

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी

भ्रष्टाचार मुद्दामा यर्माक रिहा हुने

किएभ- युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीका पूर्वशक्तिशाली सहयोगी एन्ड्री यर्माकले बहुचर्चित

मालपोतका नायब सुब्बाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा कार्यरत

कसले लेख्दैछ बजेट : प्रधानमन्त्री कार्यालय कि अर्थ मन्त्रालय ?

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदको दुवै सदनबाट

कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानद्वारा १२ उपसमिति गठन

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पार्टीको