अब प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष हुने « Khabarhub

अब प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष हुने


६ भाद्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि अब तीन वर्षको हुने भएको छ । 

यसअघि यो प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्षको हुँदा राजधानीभन्दा बाहिरका पत्रकारलाई समस्या पर्दै आएको थियो । विभागबाट जारी भएका प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र एक वर्षको अवधिका लागि कायम रहने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुने गरेकोमा अब स्थायी र स्वतन्त्र पत्रकारका हकमा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष कायम गरिने विभागका प्रवक्ता भरत गौतम जानकारी दिए। अस्थायी प्रमाणपत्रको हकमा भने साविककै व्यवस्था निरन्तर रहने उनले जानकारी दिए। 

कानूनमा प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष भए पनि विभागले एक वर्षभित्र नवीकरण नगरे पुरानो परिचयपत्र खारेज गर्ने गरेको पत्रकारको गुनासो आएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यसमा चासो देखाएका थिए । “हामीलाई खासगरी राजधानी बाहिरका पत्रकार साथीहरूबाट यो गुनासो आएपछि विभागसँग चासो राखेका थियौँ, विभागले तत्काल पहल गरेर नयाँ निर्णय गरेपछि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र अवधि थपिएको छ”, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले भने । 

उनका अनुसार छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली, २०४९ को ११९१० मा प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुने उल्लेख भए पनि अभ्यासमा एक वर्षमै नवीकरण गर्ने प्रचलन रहेकाले त्यसमा सुधार गरेर नियमावलीअनुसार तीन आर्थिक वर्ष नै अवधि बनाउने निर्णयमा विभाग पुगेको हो ।

त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारको परिचयपत्र प्राप्ति र नवीकरणका सवालमा पनि गुनासो आएकाले यसमा पनि सुधारका लागि प्रयास थालिएको उनले जानकारी दिए । ‘लामो समयसम्म पत्रकारितामा लागिरहेका अग्रजले स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र पाउने र नवीकरण गर्ने सवालमा असजिलो भयो भन्ने गुनासो गरिरहनुभएको छ’, केसीले भने, ‘यसलाई सहज बनाउन के गर्न सकिन्छ, छलफल भइरहेको छ, यसमा पनि विभागले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

त्यस्तै विभागले एफएम रेडियो इजाजत र लाइसेन्स प्रतिलिपि पनि अनलाइनमै पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभागको वेबसाइटको ‘अन्य’ बाट प्रवेश गरेर निवेदन दिई सोको निर्णयपश्चात् विभागबाट निवेदकको सम्बन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयमा सो प्रतिलिपि पठाइने व्यवस्था मिलाइएको विभागका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८०, बुधबार  ६ : ०४ बजे

पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित

पोखरा (कास्की) । पोखरा विश्वविद्यालयको २६औँ साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४

कास्कीबाट थापाका बाबु–छोरा बने कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि

पोखरा । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि एकै परिवारका बाबु–छोरा प्रतिनिधि

साउदीबाट यूएई फर्किए फ्लाई दुबईका घाइते पाइलट

काठमाडौँ । गत सेप्टेम्बर ३० मा दुबईबाट तेल अभिभका लागि

सरकारले संसद्‍लाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गर्‍यो : खुश्बु ओली

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले संसद्‍लाई

गुल्मीमा मात्रै खसीबोका विक्री कारोबार वार्षिक एक अर्ब

गुल्मी – राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि गुल्मीका किसान खसीबोका