छुवाछूतको कसुरमा वडाध्यक्षलाई साढे ४ महिना कैद | Khabarhub Khabarhub

छुवाछूतको कसुरमा वडाध्यक्षलाई साढे ४ महिना कैद


७ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


660
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की – पोखरा महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले साढे चार महिना कैद र रु ७५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा अधिकारीलाई आज अदालतले सो बमोजिमको आदेश गरेको हो । जिल्ला न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई सो आदेश गरेको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए।

अधिकारीका अनुसार जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेद्भावसम्बन्धी (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ७ बमोजिम फैसला भएको हो । सो दफामा जातीय विभेद गरेको ठहरिएमा पीडकलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु ५० हजारदेखि रु दुई लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

सो दफा अनुसार तीन महिना कैद सजायको व्यवस्था रहेपनि वडाध्यक्ष अधिकारी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले ५० प्रतिशत थप सजाय भएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए। पोखरा– २४ का वडा सदस्य मैया नेपालीले विसं २०७९ माघ ५ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा अधिकारीविरुद्ध जातिय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। यसैगरी पीडित नेपालीलाई अधिकारीले रु १० हजार क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने अदालतको फैसला छ ।

वडाध्यक्ष अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूमाथि जातीय विभेदजन्य गाली गलौज गरेको भन्दै नेपालीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा गत वर्ष पुस २४ मा जाहेरी दर्ता गराएका थिए । नेपालीको किटानी जाहेरीपछि अधिकारी पुस २६ मा पक्राउ परेर माघ ९ मा रु एक लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए।

प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०८०, बिहीबार  ९ : ३१ बजे

चर्चामा बहादुरीको कथा

बेलायती जुम्ल्याहा दिदी बहिनीको यो बहादुरीको कथा तीन वर्ष अघिको

लाखौं रकम अपचलन भएका दोलखाका ३ सहकारीमा विशेष साधारणसभा आह्वान

दोलखा– लाखौँ रकम हिनामिना तथा अपचलन भएका दोलखाका तीनवटा सहकारीमा

इच्छाकामनाको चेपाङ बस्तीमा ‘एक घर, एक धारा’

चितवन– चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–२ को छापडाँडामा ‘एक घर एक धारा’

पाथीभरामा एक महिनाको भेटी ६९ लाखभन्दा बढी

ताप्लेजुङ– मुलुकको प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरमा एक महिनाको अवधिमा ६९ लाख

किन कार्यान्वयन भएन ५ खर्बको लघुवित्त कोष ?

काठमाडौं- सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कतिसम्म अस्थिर छ भन्ने तथ्य