महोत्तरीमा मिटरब्याजीविरुद्ध १७ सय उजुरी | Khabarhub Khabarhub

महोत्तरीमा मिटरब्याजीविरुद्ध १७ सय उजुरी


१० जेठ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महोत्तरी – सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कानुन ल्याएसँगै महोत्तरीमा मिटरब्याजीविरुद्ध धमाधम उजुरी पर्न थालेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेका अनुसार महोत्तरीमा हालसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध एक हजार सात सय ३४ उजुरी दर्ता भएका छन्। सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) गरेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने भन्दै पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराउन समय दिएपछि अहिले महोत्तरीमा मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो।

गत वैशाख १८ गतेदेखि पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न थालेका हुन्। यो क्रम जारी रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउन आउने पीडितका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, परामर्श दिने र उजुरी दर्ता गर्ने काम गरिरहेको छ।

यसअघि जिल्ला प्रशासनले मिटरब्याजीविरुद्ध सरकारको उजुरी दर्ता गराउने अवधि किटान हुनु अगाडि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरब्याजीविरुद्ध तीन सय २१ ठाडो निवेदन दर्ता गरेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तीन सय २१ निवेदनमध्ये २१ वटामा मिलापत्र, ३८ वटामाथि छानबिन गरिसकेको र केही मुद्दा जिल्ला अदालतमा कारबाही प्रक्रियामा रहेको सहायक प्रजिअ न्यौपानेले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने मिटरब्याजीपीडित बढीजसो जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्रका छन्। बढी ऋण दिने अनिरुद्ध साह, श्याम परदेशी र सञ्जय रौनियारविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको बताइएको छ।

प्रकाशित मिति : १० जेठ २०८०, बुधबार  ११ : २५ बजे

नेपाल भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक

हिन्दुकुश हिमालय संसदीय बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौं- ‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र’मा पर्ने मुलुकका संसद्बीच साझा धारणा, संवाद

‘स्वदेशी वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन सहज बनाउन प्राधिकरण आवश्यक’

काठमाडौं– स्वदेशी वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन सहज बनाउन प्राधिकरण आवश्यक रहेको

बागमतीमा मन्त्रीको शपथ लिन नपाएका सांसदलाई धोका, भन्छन्- देउवाले सहमति पालना गरेनन्

काठमाडौं– गत साउन १३ गते कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा अल्पमतमा

शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न प्याब्सनको माग

काठमाडौं– निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) र नेपाल निजी