हेटौँडा- बागमती प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (करको प्रस्ताव बाहेक) विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

छलफलमा सत्तापक्षका प्रदेशसभाको सदस्यहरूले प्रदेशको १३ वटै जिल्लालाई समेटिने गरी कृषि उत्पादन, फलफूल, मौसमी तरकारी खेतीलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन दीर्घकालीन गुरुयोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरूले कृषकलाई बीउबिजन र मल खाद्य उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

विनियोजित विधेयकको सिद्धान्तलाई केवल प्रचारमुखी मात्र नगरी जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सक्ने खालका पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार र मेडिकल शिक्षालाई बढुवा दिई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।

बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सुशासन ल्याउन जनतालाई सरकारप्रति भरोसा दिलाउने गरी व्यवहारिक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताए । उनहरूले कृषि उत्पादनलाई बढुवा दिने, मझौला सानो रुग्न उद्योगलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउने र प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिलाउने किसिमका आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताए ।

ग्रामीण बस्तीमा विद्युतीकरण, खानेपानी, कृषि सडक, स्वास्थ्यचौकीको निर्माण गर्न र शैक्षिक गुणस्तरीय दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन पनि पाठ्यसामग्री वितरण गर्न पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा सदस्यहरूको जोड दिए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वर्तमान ऐन कानुनलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाउनुपर्ने र जुनसुकै दलको नेतृत्वले भ्रष्टाचार एवं त्यस्ताखाले क्रियाकलामा संलग्न भएको थाहा पाएमा सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

यसैगरी प्रतिपक्ष दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षझै यस वर्ष पनि विनियोजन विधेयक सैद्धान्तिक र प्राथमिकतामा हुबहु शब्दावली राख्नु न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरे । उनीहरूले जनतालाई मौसमी खेतीको लागि अत्यन्तै आवश्यक पर्ने मल खाद्य, बीउको समयमै किसानलाई उपलब्ध गराउनेतर्फ बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा कृषि उत्पादन हुने धेरै जग्गा बाँझो रहेको तर सरकारले ती किसानको मर्म र समस्या बुझ्न नसक्दा वर्तमान अवस्थामा कृषि उत्पादन र फलफूल उत्पादनमा ह्रास आएको भन्दै उनीहरूले बाह्य मुलुकबाट खाद्यान्न (चामल, तरकारी, फलफूल) आयात गर्नुपर्ने कारणसहित विधेयक बनाउन सुझाव दिए ।