सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीका दुर्गम बस्तीसम्म सञ्चारको सहज पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा शुक्रबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, सेवाको विस्तार, भावी योजना र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधारलगायतका विषयमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा  मुख्यमन्त्री शर्माले माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाका जनता सञ्चारको सहज पहुँचमा नरहेको जनाए ।

“आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो ”, उनले भने, “दूरसञ्चार सेवालाई सबै जनतामाझ पुर्‍याउनुपर्दछ । यसको सहज पहुँचबाट मात्र उनीहरूको सूचनाको हक पूरा हुन्छ । गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा नभएका कारण धेरै भुक्तानी रोकिएर सेवाग्राही मर्कामा परेकाले सेवा प्रदायकले भनाइ खानुपरेको उनको भनाइ थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाको विस्तारका साथै क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्युत् आपूर्ति, प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन, सहुलियत प्याकेज प्रदान गर्न नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जितबहादुर मल्लले कर्णालीका मुगु, डोल्पा र हुम्लाका नागरिकले फोन गर्न अग्लो डाँडो वा रुखमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । उनले टावर राख्ने सन्दर्भमा वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न पनि सुझाए ।

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री उर्मिला विकले कर्णालीका दुर्गम स्थानमा सञ्चार पुर्‍याउने कुरामा प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिन नसक्दा पनि डोल्पा, हुम्ला, मुगुमा फोन तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणका उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चारको समस्याको जानकारी लिने, उपभोक्तालाई सुसूचित गर्ने, स्वीकृति प्राप्त सेवा प्रदायकसँग स्थानीय तहमा छलफल गरी समस्याको जानकारी लिई समाधानको उपायको पहिचान गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरिएको बताए ।

दूरसञ्चारको वास्तविक अवस्थाको बारेमा छलफल, सेवा प्रदायक, नियामक, निकाय, उपभोक्तालाई एकै ठाउँमा राखी एक अर्काको समस्याको समाधान खोज्न, सेवा प्रदायक र सरोकारवालाबीच सेवाको गुणस्तर, उपलब्धता मर्मतसम्भार र भावी योजना निर्माणका लागि प्राधिकरणले चाल्नुपर्ने कदमबारे सहभागीले सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा कर्णालीका मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको सहभागिता थियो ।