शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने हुनसक्छ : अध्यक्ष यादव | Khabarhub Khabarhub

शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने हुनसक्छ : अध्यक्ष यादव


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् ।

आइतबारदेखि काठमाडौमा सुरु जसपाको विधान अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले अहिलको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको विकास गर्न र विकृति विसङ्गती अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका हुन् ।

उनले अहिलको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानले धान्न नसक्ने भएकाले सुधार गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले शासकीय स्वरुपका कारण नै सरकार कुन बेला ढल्ने हो भन्ने अवस्था रहेको धारणा राखे । मलुकलाई अग्रदिशातर्फ अघि बढाउनका लागि समावेशितामा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

यादवले सात प्रदेशको संरचना त्रुटीपूर्ण रहेको, प्रदेशको क्षेत्राधिकार अत्यन्तै न्यून रहेकाले संविधानको संशोधन गरेर सच्चाउदै जनतालाई वास्तविक संघीयताको महसुस गराउनुपर्ने बताए ।

आइतबारदेखि सुरु जसपाको अधिवेशन तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय समितिका ४०६ सदस्यका साथै प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति, विषेश प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, महानगर, भातृ सङ्गठन तथा केन्द्रीय समितिबाट मानोनित हुने १० जनासहित सात सय ६१ प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  ६ : १४ बजे

गोदावरीमा जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण

गोदावरी– ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाले जैविक प्रविधिमार्फत पहिरो नियन्त्रण कार्य अगाडि

विदेश सचिवको ब्रिफिङ : भारतको आक्रमण पाकिस्तानी सेना, संरचना र सर्वसाधारणविरुद्ध होइन

काठमाडौं : भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भारतले आतंकवाद विरुद्ध

रातो मच्छिन्द्रनाथको रथबाट खसालियो नरिवल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ जात्राअन्तर्गत शुक्रबार ललितपुरको लगनखेलस्थीत थतिटोलमा नरिवल

नीति कार्यक्रमभित्र सत्तापक्षले देखेको आशा, प्रतिपक्षको निराशा

काठमाडौं- सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३

कर्णाली सरकारले गर्‍यो तीन महत्वपूर्ण निर्णय

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले तीनवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति