एक करोड २६ लाख बुझाउँदा पनि चुक्ता भएन तीस लाख ऋण « Khabarhub

एक करोड २६ लाख बुझाउँदा पनि चुक्ता भएन तीस लाख ऋण


१० असार २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


5.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – ललितपुरका एक व्यक्ति रु ३० लाख सापटी लिएर एक करोड २६ लाख बुझाउँदा पनि ऋण चुक्ता नभएपछि अहिले प्रहरीको शरणमा पुगेका छन् । ती पीडितको उजुरीका आधारमा यसरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) मा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ललितपुर महानगरपालिका २६ घर भई हाल नरिपोट बस्ने ४६ वर्षीय ज्ञानेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गरेको छ ।

उनलाई आज ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद लिएर आपराधिक लाभ तथा अनुचित लेनदेन गरेको आरोपमा अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज कार्कीले जानकारी दिए ।

एसपी कार्कीका अनुसार नरेन्द्रले ललितपुरकै मनोज महर्जनलाई २०७५ साल पुस २४ गते ३० लाख सापटी दिई वैदेशिक रोजगारको कागज बनाएका थिए । मनोज महर्जनले पटकपटक गरी एक करोड २६ लाख लिएर पनि अझै रकम तिर्न बाँकी भएको बताएपछि साँवाभन्दा बढी लिन नहुने, अनुचित लेनदेन गर्न नहुने कसुरमा किटानी जाहेरी परेको सोही आधारमा ज्ञानेन्द्रलाई पक्राउ गरिएको हो ।

उनको घरमा खानतलासी गर्दा सात करोड २८ लाख ७७ हजारको विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेका २३ वटा तमसुक बरामद गरिएको कार्कीले बताउनुभयो । ती तमसुक केही वडामा समेत प्रमाणित गरेको र केही म्याद नाघेका फेला परेको छ ।

यस्तै एक करोड ३४ लाख उल्लेख भएको ३२ थान विभिन्न बैंकका चेक तथा सहकारीका चेक बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै उनको साथाट ६ थान चेकबुक तथा लालपुर्जासमेत बरामद गरिएको छ । सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८०, आइतबार  ८ : २४ बजे

ज्वालामुखी मुलुकको पहिलो स्वच्छ गाउँपालिका घोषणा

धादिङ – धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकालाई मुलुकको पहिलो सफा तथा स्वच्छ

अर्थमन्त्रीको सम्पत्ति : चार ठाउँमा घर र अपार्टमेन्ट, बैंकमा झण्डै दुई करोड मौज्दात

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नाममा चारवटा घर तथा अपार्टमेन्ट

प्रधानमन्त्री शाहको खातामा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, श्रीमतीसँग १९० तोला गहना

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

‘कृषि क्षेत्रमा संरचनागत दोहोरोपना हटाउन आवश्यक छ’

पाटन– कृषि क्षेत्रमा रहेका संरचनागत दोहोरोपना हटाउन प्रदेश–प्रदेशबीचको सहकार्य आवश्यक