काठमाडौँ– प्रत्येक वर्ष किसानले समयमा रासायनिक मल नपाएर हैरानी खेप्दै आएकामा गएको एक वर्षयता भने त्यो असहजता अन्त्य भएको छ ।

सरकारबाट रासायनिक मलका लागि उपलब्ध गराइने स्रोतको सुनिश्चिता समयमै भएकाले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले गरेको सहजीकरणका आधारमा इतिहासमै गत वर्ष किसानले सजिलैसँग मल प्राप्त गरेका हुन् ।

गत वर्ष चार लाख ८९ हजार  मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिएकामा चार लाख एक हजार मेट्रिक टन बिक्री वितरण भई बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिमा टेवा पुगेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तपेन्द्रप्रसाद बोहोराले जानकारी दिए ।

उनले आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ बोलपत्र (टेण्डर)को प्रक्रिया सुरु गरिएको, समयमै मूल्याङ्कन र सम्झौता भई निर्धारित समयमै मलको आपूर्ति भई सहकारीमार्फत किसानसम्म पुर्‍याउन सफल भएको बताए ।

गोदाममा मौज्दात र आउने प्रक्रियामा रहेको मलले आगामी यामका लागि पनि मलको उपलब्धतामा सहजता हुने मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले किसानलाई आफ्ना कृषि उत्पादनको बिक्री वितरणमा सहज होस् भन्ने हेतुले समयमै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोकी सहकारी र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत ३७ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न लगाएको थियो ।

यसैबीच, नेपाल भारतबीच कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीअनुसार पशु नश्ल सुधार कार्यक्रममार्फत नेपालमा दुग्ध र  मासु उत्पादन प्रवर्द्धनको लागि शुद्ध नश्लका लागि १५  मुर्रा राँगा प्राप्त भयो ।

जीवित पशु नश्ल सुधारका लागि अर्को राज्यबाट प्राप्त हुन निकै ठूलो र महत्वपूर्ण कार्य भएको जनाउँदै सहप्रवक्ता बोहोराले १० वर्षदेखिको प्रयास गत वर्ष भारतबाट ल्याउन सफल भएको प्रतिक्रिया दिए ।

यसबाट नेपालमा उत्पादन हुने भैँसी तथा राँगाको नश्ल सुधार भई दूध तथा मासुको उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ । दक्षिण कोरियाबाट नेपाललाई एक सय एक वटा उन्न नश्लका बाच्छी तथा आठ वटा उच्च प्रजनन मानका साढे पनि यसै अवधिमा प्राप्त भएको छ ।

कोरियाबाट वस्तुगत सहायतामार्फत प्राप्त सहयोगबाट उन्नत जातका गाई उत्पादन भई दूध उत्पादनमा परिवर्तन र योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । त्यस्ता पशुबाट उन्नत जातका पाडापाडी तथा बाच्छाबाच्छी जन्म भई देशमा पाँच छ वर्षभित्रै दूध उत्पादनमा परिणाममुखी नतिजा देखिने उनको भनाइ छ ।

देशभरमा पशु नश्ल सुधारका लागि नौ लाख ८६ हजार डोज जमेको वीर्य उत्पादन तथा  वितरण भई सात लाख ११ हजार सङ्ख्यामा कृत्रिम गर्भाधान भएको पनि जानकारी दिइयो ।

राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय लहानमा वीर्य उत्पादन तथा प्रशोधन प्रयोगशाला निर्माण  तथा आठ करोड ३२ लाख माछाका भुरा कृषकलाई वितरण गरिएको मन्त्रालयको एक वर्ष मुख्य कार्य उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

नेपाल र चीनबीच कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने र बिरुवा स्वच्छता शर्तसम्बन्धी प्रोटोकल पत्रमा हस्ताक्षर तथा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कृषि क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ ।

त्यस्तै बाली तथा पशुपन्छीको एक लाख ८१ हजार ६५ बीमा अभिलेख जारी भई करिब ५० अर्ब ४० करोड बराबरको  बाली तथा पशुधन बीमा गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदानबापत कृषि बिमातर्फ १५ करोड ९९ लाख तथा पशुपन्छीतर्फ एक अर्ब ९६ करोड २७ लाख भुक्तानी भएको सहप्रवक्ता बोहोराले जानकारी दिए ।

तरकारी तथा फलफूलजन्य उपजको आयात निर्यातलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न कैलालीको त्रिनगर र कपिलवस्तुको सुठौली नाकामा क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

किसान सूचीकरण प्रणालीमा थप सात लाख कृषक घरधुरी सूचीकृत भई कूल १४ लाख कृषक सूचीकृत भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएको पन्छीको राहत दिनेसम्बन्धी पहिलो संशोधन मापदण्ड २०७९ स्वीकृत गरी पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन ५८ करोड रकम प्रादेशिक कृषि हेर्ने मन्त्रालयमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विभिन्न बालीका एक हजार मेट्रिक टन स्रोत बीउ तथा ६ दशमलव ३३ लाख तरकारी बालीको बेर्ना यस अवधिमा वितरण गरिएको छ । पशुपन्छी सङ्क्रमण रोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न १३ प्रकारका पाँच करोड ३८ लाख सात सय १० डोज खोप उत्पादन गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

लम्पीस्किन रोग नियन्त्रणका लाग १० लाख ३७ हजार डोज खोप आयातको लागि सहजीकरण गरिएको र तीन लाख ५१ हजार पशुलाई त्यससम्बन्धी खोप लगाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक हजार छ सय ८६ मे टन बराबर करिब रु तीन अर्ब २७ करोड मूल्य बराबरको छुर्पी पनि यस अवधिमा निर्यात भएको छ । पशुपन्छीजन्य उत्पादन अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर हासिल भएको तथा माछा र दूधमा पनि आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख रहेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

खाद्य तथा दाना पदार्थ ऐनबमोजिम तीन हजार एक सय १३ वटा नमूना सङ्कलन गरिएकामा ती नमूना परीक्षण हुँदा एक सय ९८ प्रतिकूल पाइएको तथा त्यस्ता प्रतिकूल रहेका उत्पादन र व्यवसायउपर मुद्दा दायर गरिएको बताइएको छ ।

यसअवधिमा १० हजार छ सय ८९ पटक खाद्य तथा दाना बार, उद्योग, होटल, रेष्टुराँ, मिठाई पसलको अनुगमन गरिएको तथा खाद्य तथा गुणस्तर कार्यालय विराटनगरको प्रयोगशालामा चिया, कफी, मह र मसलाजन्य सात वटा खाद्य पदार्थको २३ प्यारामिटर प्रमाणीकरण गरिएको छ ।