डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण  « Khabarhub

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण 


९ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको  छ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएकोसमेत महासंघले बताएको छ ।

गत भदौ  २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्रीबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको स्मरण गर्दै महासंघले त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । 

महासंघले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको समेत बताएको छ ।

सोहीकारण धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको महासंघले बताएको छ । यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत् महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको उद्योगीलाई उदृत गर्दै महासंघले भनेको छ ।

 उद्यमी व्यवसायी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको समेत महासंघको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८०, सोमबार  ६ : २७ बजे

बालेनप्रति विपक्षी अझै आक्रमक, जेठ १७ को अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने अडान यथावत

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते नेपालले पनि

‘देश फेसबुकको भ्युजले चल्दैन, सीमा र भूगोल मजाकको विषय होइन’

काठमाडौं- नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रका

माछापालनबाट मासिक २५ लाख आर्जन

घोडाघोडी– गाउँका प्रायः युवा वैदेशिक रोजगारमा गए पनि विनोदले भने

प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर जवाफदेही बनाउन सभामुखसँग कांग्रेसको माग

काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति सदनको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै

‘प्रधानमन्त्रीले कालो चस्मा खोल्नुपर्छ, संसद्‍मा उभिएर माफी माग्नुपर्छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई आलोचनालाई