आम निर्वाचनमार्फत संसद् गठन भई मन्त्रिपरिषद् र सभामुख, उपसभामुख तथा प्रमुख प्रतिपक्षको निर्णय भए सँगै संसदीय प्रक्रियाको पहिलो कार्यभार सम्पन्न भएको छ। अबको प्रमुख दायित्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नु हो।

यस क्रममा दलहरूबाट आ–आफ्नो सुविधा अनुकूल वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। योसँगै राष्ट्रको सर्वोच्च पद का लागि व्यक्ति तथा विचारधारा लक्षित बहसहरू समेत उठान भएको छ।

जसअनुसार यसपटक को राष्ट्रपति राजनीतिक हुनुपर्ने वा गैरराजनीतिक हुनुपर्नेबारे दृष्टिकोणहरू आइरहेका छन । दुवै प्रकारको प्रस्तावलाई तार्किक व्याख्या पनि गरिदैछ। तर यसबारे कुनै मत निर्धारण गर्न वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

यस सत्तारुढ गठबन्धनलाई निर्माण गर्नको लागि प्रमुख र महत्त्वपूर्ण भूमिका निस्सन्देह एमालेबाट भएको छ। अर्को अर्थ मा भन्नु पर्दा सत्ताको साँचो अहिलेसम्म एमालेसँग रहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री र सभामुखका लागि भएको निर्वाचनले यो कुरालाई प्रमाणित गरेका छन्।

अर्थात वर्तमान राजनीतिक समीकरण का सबभन्दा महत्वपूर्ण पात्र केपी ओली हुन। प्रधानमन्त्री पद का लागि विश्वास मत दिएर नेपाली कांग्रेस द्वारा एमालेलाई उसकै भाषामा जवाफ फर्काए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्तारुढ गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ। यसको औपचारिक परीक्षण सभामुखको निर्वाचनमार्फत भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति पदका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बहस उठान गरे पनि त्यसलाई व्यापक छलफलको विषय बनाउन सकेको देखिँदैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनको पार्टीबाट प्रस्तावित उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुलाई नै राष्ट्रिय सहमति मानिने व्याख्या गरेर एमालेको मार्गचित्र प्रष्ट्याई सकेका छन्।

राजनीतिक हिसाबले पनि निर्वाचनपछिको दाउपेचमा अपेक्षाकृत सफल हुँदै गएको एमालेका लागि अन्यथा सोच्नुपर्ने कुनै कारण छैन। जे होस, नेपालको संविधान २०७२ मार्फत अलङ्कारिक र कार्यकारी भूमिका नभएको राष्ट्रपति पद अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनिसकेको छ।

राष्ट्रपति पदका लागि भइरहेको राजनीतिक तिकडमबारे बुझ्न उक्त पदको निर्वाचन प्रयोजन र पदावलीबारे संवैधानिक तथा ऐन र कानुनी पक्षलाई समेत बुझ्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ बाट प्रमाणीकरण भएर जारी भइसकेको छ।

यस ऐनको धारा ४ बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा १ अनुसार ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ’ भनिएको देखिन्छ।

यसैगरी धारा ४ को उपधारा ३ अनुसार ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने’ व्यवस्था समेत गरिएको छ।

अर्थात राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनअनुसार वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा एकमहिना अगावै अर्को राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यससँगै उक्त बारेको सूचनालाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने व्यवस्था गरेर राष्ट्रको सर्वोच्च पदको निर्वाचनलाई पूर्णरूपेण वैधानिक आधार दिन खोजेको देखिन्छ। यसैगरी संविधानको भाग ६ को धारा ६१,६२, ६३, ६४, ६५ र ६६ अनुसार व्यवस्था गरिएको छ।

जसअनुसार धारा ६३ बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि लाई तोकिएको देखिन्छ। उक्त धाराको उपधारा (१) अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनेका छन्। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०७४ फागुन २९ गते दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन।

यस संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मानेर ऐनअनुसार निर्णय गर्दा राष्ट्रपति को पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि अर्को राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्न यही माघ मसान्तभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ।

त्यति मात्र नभई राष्ट्रपति पदको संवेदनशील पक्षलाई ध्यान दिँदै निर्वाचन ऐनमा कम्तीमा एक महिनाअघि भन्ने वाक्यांश राखिएको छ। प्रष्टसंग बुझ्न सकिन्छ कि संविधान र ऐन ले उक्त पदलाई एक क्षणको लागि पनि शून्यमा राख्न चाहेको छैन।

कतिपय विश्लेषक तथा संविधानविद् द्वारा एकैसाथ दुई राष्ट्रपति हुन नसक्ने जिकिर गरिएको पाइन्छ। स्पष्ट हुनुपर्छ कि निर्वाचित भए पनि शपथग्रहण नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई औपचारिक पदभार ग्रहण गरेको मानिँदैन।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्ने गर्दछ । तर उनको शपथग्रहण कार्यक्रमलाई तत्काल कायम रहेको राष्ट्रपति पदमुक्त भए पछि मात्र सम्पन्न गरिन्छ। त्यसैले नेपालको संविधान र ऐन बमोजिम यही माघ २९ गतेसम्ममा नयाँ राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गरिएकोमा असंवैधानिक हुने छैन।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन को धारा ६ अनुसार निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन र प्रचार प्रसारको अवधिबारे व्याख्या गरिएको छ। जसअनुसार आयोगले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, मनोनयनपत्र जाँच गर्ने, मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र मतदान गर्ने मिति, समय र स्थान उल्लेख गर्नु पर्ने भनिएको छ।

यस अतिरिक्त ऐनको धारा ६ को उपधारा ५ बमोजिम उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि बढीमा पन्ध्र दिनको अवधि रहने समेत व्यवस्था छ।

यसरी संविधान र ऐन बमोजिम नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन माघ २९ भित्र भइसक्नु पर्नेछ। सो प्रयोजन निमित्त प्रचार प्रसारको लागि उम्मेदवारलाई प्राप्त हुने १५ दिन र मनोनयनपत्र दर्ता, जाँच, दावी विरोध सहित अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्न कम्तिमा २० दिनको समय चाहिन्छ।

यस हिसाबले आजको मितिसम्ममा राष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी सूचना जारी भइसक्नु पर्ने थियो । जसबारे कुनै सुरसार देखिँदैन। अर्थात दलहरूले नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई सार्नुपर्ने मन बनाएको देखिन्छ। के यो सम्भव छ त ?

उक्त प्रश्नको जवाफ संविधानको धारा ६३ को उपधारा २ बाट प्राप्त हुन्छ । जसअनुसार ‘पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ’ भनेर वर्तमान राष्ट्रपतिलाई अनिश्चित कालसम्मका लागि शीतल निवासमा बस्न सक्ने अधिकार सुरक्षित गरि दिएको छ।

हुनत यस उपधारा अनुसार नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई मात्र गणनायोग्य मानिएको देखिन्छ । तर समकालीन राजनीतिमा संविधान, ऐन र कानुनको जसरी आफूखुसी व्याख्या गर्ने चलन अवलम्बन भइसकेको छ, यसबारे पनि अपव्याख्या नहोला भन्न सकिन्न।

संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्न काम संविधान का संरक्षक मानिएको संस्थाबाट पनि हुनेगरेको छ नै। केही दिन पहिला नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई यसका लागि उदाहरण को रूपमा लिन सकिन्छ। संसद्को दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित विधेयकलाई महामहिम राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरेर मौन धारण गरियो।

संविधानको धारा ११३ अनुसार विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संसदबाट पारित विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक लागेमा महामहिम राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तर सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै शीतल निवासले मौन बसेर ऐन बन्ने अवस्थालाई बाधित तुल्याए । हुनत अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषयमा पनि महामहिमको भूमिकाबारे टिप्पणी हुँदै आएको छ।

शीतल निवासबाट अवलम्बन गरिएको मौनधारण राजनीतिले अहिले यस पदलाई सर्वाधिक चर्चित र चासोको विषय बनाइ दिएका छन् । राष्ट्रपतिले चाहेमा पूर्णरूपेण मनोगत ढङ्गबाट विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने असाधारण अधिकार प्रयोगको वातावरण निर्माण भइसकेको छ।

संवैधानिक रुपमा कार्यकारी अधिकार जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि धाराहरूलाई आफूखुसी व्याख्या गरेर राष्ट्रपतिलाई निर्णायक बनाइएको छ। यसलाई संविधानको उपहास भन्नुपर्दछ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भएको नेपाल मा राष्ट्रपतिलाई अत्यन्त मर्यादित र संविधान को पालनकर्ता भनेर स्वीकार गरिएको छ। शब्द क्रीडा द्वारा अन्यथा हुँदैन भन्ने सोचबाट अभिप्रेरित यस संविधान बमोजिम महामहिम राष्ट्रपतिबाट हुने कार्यहरू बारे सो नभएमा जस्ता हल्का पदावलीलाई प्रयोग गरिएको छैन।

त्यसैले संसदबाट दोस्रोपटक पारित गरेर प्रमाणीकरण हुन पठाइएको विधेयकलाई अन्यथा भए स्वतः पारित भएको मानिनेछ जस्ता कठोर वाक्यांश महामहिमका लागि प्रयोग गरिएको थिएन। किनभने त्यस प्रकारको अन्यथा हुनसक्ने परिकल्पना नै थिएन। अहिले राष्ट्रपति पदका लागि भइरहेको राजनीति यसै कारणले हो।

अब भविष्यलाई समेत ध्यानमा राखेर विगतको यस्ता त्रुटिपूर्ण कार्यहरू दोहोरिन नदिन नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयबद्ध तालिकाअनुसार अर्थात माघ २९ गते भित्र हुनुपर्दछ। देशको राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसीन हुने व्यक्ति दलहरूबाट होस् वा समाजमा ख्याति प्राप्त गरेर स्वच्छ छवि बनाएका, संविधानलाई अक्षरंश र निरपेक्ष रुपमा पालन गर्नुपर्ने हुनुपर्दछ।

दलहरूको राजनीति क्रियाकलापबाट चिढिएका जनताले भर्खरका नव गठित दलहरूलाई व्यापक समर्थन जनाएर आशाको केन्द्र बनाई दिएको अवस्था छ। त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रले विवादहीन व्यक्तिलाई अवसर दिनु बढि उपयुक्त हुने देखिन्छ।

एक समयमा भारतीय राजनीतिमा राष्ट्रपति पनि विवादित पात्र बन्न लागेपछि गैरराजनीतिक तथा वैज्ञानिक जगतका चर्चित व्यक्तित्व अब्दुल कलाम आजादलाई स्वीकार गरिएको थियो।