सुर्खेत– जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले पटक पटक क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न कानूनी दायरामा आउन पत्राचार गरे पनि क्रसर उद्योग सञ्चालकले मनोमानी गरेको पाइएको छ।

कानुनी प्रक्रिया मिलाएर मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले यति विल्डर्सलाई पटक पटक पत्र पठाए पनि अवज्ञ हुँदै आएको नगरपालिकाले गुनासो गरेको छ । कानुनतः कुनै पनि उद्योग सञ्चालन पूर्व उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्दछ ।

उद्योग दर्ताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्रै त्यस्ता उद्योगहरू कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यति विल्डर्स काठमाडौँले स्थानीय तहलाई जानकारी नै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको भेरी नगरपालिकाले बताएको छ । विल्डर्सले भेरी नगरपालिका–१ कालेगाउँस्थित भेरी नदी किनारमा विगत २ वर्षदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको हो । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर विल्डर्सले दुई वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

भेरी करिडोरको पासागाड रिम्ना सडक खण्डको कालोपत्र गर्नका लागि त्यहाँ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उद्योगले नगरपालिकामा कुनै खालको सिफारिस नलिएको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले जानकारी दिए । नगरपालिकाले विल्डर्सलाई ५ सय ८७ घनमिटर बालुवाको जरिवानासहित १ लाख २९ हजार १ सय ४० रुपैयाँ र ५ हजार ४ सय ८१ घनमिटर मोरङ्ग (बालुवाभन्दा ठूला सामग्री) को जरिवाना बापतको १२ लाख ५ हजार ८ सय २० रुपैयाँ कम्पनीले दाखिला गर्नुपर्ने मूल्याङ्कन गरेको थियो ।

नगरपालिकाले उक्त उद्योगलाई सिल गरेको बताए पनि अहिले पनि उद्योगबाट काम जारी रहेको छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जाजरकोटले पनि उक्त उद्योग दर्ता नभएको जनाएको छ । क्रसर सञ्चालन तथा दर्ताका लागि कार्यालयमा कुनै फाइल नआएको कार्यालय प्रमुख महेन्द्र भडेलले बताए ।

उद्योग स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ ले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सञ्चालन, क्रसिङ र बिक्री–वितरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन गरी अनुमति माग गरी दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बिचरा बन्यो नगरपालिका ? यति विल्डर्स काठमाडौँलाई भेरी नगरपालिकाले उद्योग दर्ताका लागि पटक–पटक ताकेता गरे पनि सबै प्रयासमा बालुवामा पानी भएका छन् । नगरपालिकाले २०७९ असार १७ गते पहिलो पटक ताकेता पठाएको थियो । २०७९ असार २१ गतेभित्र क्रसर उद्योग दर्ता तथा राजश्व दाखिला गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । गत २० भदौमा दोस्रो पटक र गत ६ असोजमा तेस्रो पटक ताकेता पत्र पठाएको थियो ।

गत १७ भदौमा बसेको बैठकको निर्णय प्रतिलिपिसमेत ताकेता पत्र पठाएको थियो । गत २० भदौ र गत १० असोजमा पनि पत्र पठाएको थियो । तर, यति गर्दासमेत नगरपालिकाले अटेरी गरेको हो । वर्ष दिनभरी लगातार ताकेता गर्दा पनि विल्डर्सले उद्योग गर्दा गर्न नमानेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

अवैध उद्योग बन्द गराउन नगरपालिकाले जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वडा कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । तर नगरपालिकाले गरेको प्रहरी प्रशासन लगायतका निकायले कुनै सुनुवाई नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले बताए । नगरपालिकासँग प्रहरी नहुँदा समस्या भएको उनले बताए ।