काठमाडौं – २०८० बैशाख २० गते सर्वोच्च अदालतको एक पुनरावेदन फैसलाले पोखरा महानगरपालिका–२ का गोपालभूषण पराजुली तनावमा छन् । पोखरा महानगरपालिका- १ निबुवाघारीस्थित कित्ता नं. ५११ को ३७ रोपनी १३ आना र टुँडिखेल बतासे लामापाटोस्थित कित्ता नंं. ३३८ को २५ रोपनी १ आना १ पैसा जग्गाका कारण उनले हैरानी पाएका हुन् ।

आफ्नो भोगचलनमा रहेको जग्गाधनी प्रमाणसहितको जग्गालाई विभिन्न अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतले पनि सार्वजनिक भनी फैसला गर्दा पराजुलीमा तनावमा परेका हुन् ।

जिल्ला अदालत कास्की ०४८ मा, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराले ०५० मा र सर्वोच्च अदालतले ९ असोज ०६२ मा उक्त जग्गा पराजुलीका बुबा मदनभूषणको एकलौटी रहेको ठहर गर्‍यो । यसको ठीक विपरीत जिल्ला अदालत कास्की, पुनरावेदन अदालत पोखरा र सर्वोच्च अदालतले क्रमशः १९ माघ ०७१, २६ असार ०७३ र २० वैशाख ०८० मा जग्गा सार्वजनिक रहेको ठहर गर्‍यो । मुद्दा लड्दा-लड्दै मदनभूषणको मृत्यु भइसकेको छ । एउटै मुद्दामा आएको अदालतको दुई विपरीत फैसलाले उनका छोरा गोपालभूषणमा बेचैनी बढेको हो ।

विवादको चुरो के हो ?

वि.सं १८७७ मा तत्कालीन राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहले पण्डित रत्नाखर पराजुलीलाई लालमोहरमार्फत कुशविर्ता दिएका थिए । पछि राजा महेन्द्र आफैं गएर पृथ्वीनारायण क्याम्पससहितका विभिन्न सरकारी कार्यालय बनाउने र यसबाट स्थानीयस्तरमा विकास भइ सबैलाई हित हुने भनी आग्रह भएपश्चात् पराजुली परिवारले विर्ताबाटै ठूलो जग्गा छाडिदिए ।

स्कुल निर्माण गरी कित्ता नम्बर ३४३ को ३९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय व्यावसायिक माविलाई दान दिइयो । हाटबजार राख्न र सार्वजनिक हितलाई भनी कित्ता नम्बर ३४१ को पुरानो टुँडिखेलको ३६ रोपनी जग्गा सन्धिसर्पण भयो । जुन कुरा २००२ मा भएको घरदर मुचुल्कामा समेत स्पष्ट खुलेको छ । दान तथा सन्धिसर्पण गरेको जग्गामा कुनै विवाद छैन ।

सोबाहेक बिर्तामध्येबाट बाँकी रहेको कित्ता नम्बर ५९१ को निबुवाघारी र कित्ता नम्बर ३३८ को बतासे लाम्पाटोको जग्गा सन्तान, दरसन्तान हुँदै रत्नाखरका नाति जीवनाथ पराजुलीसम्मले भोगचलन गरिरहेका थिए । २०११ फागुन १२ मा जीवनाथले आफ्नो हकभित्रको उक्त जग्गाबाट छोराहरू मदनभूषण, गोविन्दभूषण र श्रीमती होमकुमारी पराजुलीलाई वण्डापत्र पारितसमेत गरी अंशवण्डा गरिदिएका थिए ।

बेलायती मिसनमा अस्पताल खोल्न नेपाल आएका डाक्टर ओहेलेन मिसलाई पछि जीवनाथले २०११ मा त्यो जग्गा बहाल कबुलियतनामा गरी साइनिङ अस्पताल बनाउन वार्षिक ७२० रुपैयाँ लिने गरी भाडामा दिए ।

कबुलियतनामा गर्दा जग्गा खाली गर भन्नुभन्दा पहिला आठ महिनाअघि सूचना दिनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । सोही शर्त र बहाल सम्झौताअनुसार अस्पतालले २०१५ सम्म नियमित भाडा तिरिरहेको थियो ।

२०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन आयो । ऐन अनुसार, बिर्ता दिइएका र प्रयोग नभएका जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था ल्याए । पञ्चायत स्थापनापछि नियुक्त अञ्चलाधीशले २०१९ सालमा ‘अब सबै बिर्ता जग्गा सार्वजनिक हुन्छन’ भनी मौखिक आदेश दिए । सोही वर्ष मदन भूषणले जग्गालाई नम्बरी बनाए ।

अस्पतालले भने भाडा दिन छाड्यो । किन भाडा नदिएको भन्दै पराजुली अस्पताल ब्यवस्थापनसँग जाँदा उसले अञ्चलाधीशको आदेश भन्यो । तर लिखत आदेश आइसकेको थिएन् । २०२० सालमा बिर्ता जग्गा सरकारको हुने भनी अञ्चलाधीशले लिखित आदेश नै गरे । अनि त्यो जग्गामा रहेको साइनिङ हस्पिटललाई मदनभूषणको साटो राज्यकोषमा बहाल बुझाउन आदेश दिए ।

जीवनाथका अरू भाइहरूले त्यतिबेलाका शक्तिशाली अञ्चलाधीशविरुद्ध मुद्दामामिला गर्ने आँट गरेनन् । हकवाला भाइहरूले २०२० सालमा जीवनाथ पराजुलीका छोरा मदनभूषण पराजुलीलाई ‘तिमीसँग जग्गाको हक नमाग्ने, आफैं मुद्दामामिला लड्नू’ भनी छोडपत्र गरिदिए । एकलौटी हक पाएका मदनभूषण अञ्चलाधीशको निर्णयविरुद्ध मुद्दामामिला गर्न तम्सिए ।

अञ्चलाधीशको आदेश विरुद्धको मुद्दा तह–तह हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्यो । २०२६ वैशाख २३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र बब्बरप्रसाद सिंहको इजलासले उक्त जग्गा मदनभूषण पराजुलीकै हुने ठहर गर्‍यो । २०२७ पुस ३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू वासुदेव शर्मा र प्रकाशबहादुर केसीको इजलासले ‘मालपोतको नम्बरी दर्ता र बण्डापत्रको आधारमा सो जग्गा मदनभूषण पराजुलीको रहेको’ देखिएको भन्दै विवाद टुंग्याउन तल्ला अदालतलाई आदेश दियो ।

२०३३ सालमा पश्चिमाञ्जल क्षेत्रीय अदालतले ‘मदनभूषण पराजुलीको स्पष्ट प्रमाण रहेको जग्गा प्राप्ति गर्ने अञ्चलाधीशबाट भएको आदेश मिलेन भन्दै जग्गा सार्वजनिक हुने आदेश बदर’ भन्ने फैसला भयो । त्यो फैसला विरुद्ध कोही पनि सर्वोच्च अदालत आएनन्, चित्त बुझाएर बसे ।

अदालतबाटै विवादित जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने ठहर भएपछि २०२० सालमा हक छाडेकाहरूले फैसला बदर गरी आफ्नो समेत हक कायम गर्न माग राखी फेरि मदनभूषण विरुद्ध २०३४ सालमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । २०४८ सालमा जिल्ला अदालत, कास्कीले उक्त जग्गामा मदनभूषण पराजुलीको एकलौटी हक ठहर हुने फैसला गर्‍यो ।

त्यो फैसलालाई २०५० सालमा पुनरावेदन अदालत पोखरा र २०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गर्‍यो । २०६२ असोज ९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी र शारदाप्रसाद पण्डितको इजलासले ‘मदनभूषण पराजुलीको मुद्दा सकार्ने छोरा गोपालभूषण पराजुलीको एकलौटी हक हुने’ ठहर गर्‍यो । मदनभूषणको निधन भइसकेकाले सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा मदनभूषणको जग्गामा अब गोपालभूषणको एकलौटी हक हुने ठहर गर्‍यो ।

विवादित जग्गा गोपालभूषणको नाममा हुने ठहर भएपछि हक छाडेका हकवालाहरूले फेरि जग्गामा दाबी गर्न थाले । हकवाला दाबी गर्ने चार व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा समेत चित्त बुझाएनन् । जीवनराम पराजुली, जयराम पराजुली, नन्दकला पराजुली र रामप्रसाद पराजुलीले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिए ।

पुरानो फैसलामा कैफियत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा, तपबहादुर मगर र ताहिर अलि अन्सारीको छुट्टाछुट्टै पूर्ण इजलासले २०६५ साउनमा ‘फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने’ भनी आदेश गर्‍यो र सोही फैसलालाई नै अन्तिम र अकाट्य गर्‍यो ।

सर्वोच्चको फैसला पछि गोपालभूषण जग्गा दर्ताका लागि सक्रिय हुन थाले । उनले मालपोत कार्यालय कास्की, नापी गोश्वारा कास्की लगायतका अड्डामा नयाँ नियम र कानुन अनुसार जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिए ।

तर, विभिन्न विवाद रहेको भन्दै सो निवेदन उपर कारबाही भएन् । सुनुवाइ नभएपछि उनले २०६५ सालमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराए । मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई ‘जग्गा दर्ता गरिदिनू’ भनी तोकादेश दियो ।

यिनै प्रक्रिया बाँकी रहेका बेलामा वैशाख २०६६ मा जसबहादुर गुरुङ लगायत १२ जनाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बदर गरी उक्त जग्गा सार्वजनिक गराइपाऊँ भनी जिल्ला अदालत कास्कीमा निवेदन दिए । २०७१ माघ १९ मा न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले २०६२ असोज ९ को सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै जग्गा सार्वजनिक हुने ठहर गर्‍यो ।

भौतिक रूपमा हेर्दा ‘जग्गामा अस्पताल देखिएको’ भन्ने आधारमा सो फैसला भएको थियो । २०७३ असारमा पुनरावेदन अदालत पोखराले पनि कास्की जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो । २०७४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजालसले ‘२०७२ मा नक्साकुण्डली गराउँदा जग्गा सार्वजनिक हो भनी कोही कसैले कतै उजुरी गरी लेखाउनसमेत नसकेको अवस्थामा जग्गा निवेदकको हो भनी विपक्षीले स्वीकार गरेको देखिन्छ भन्दै अधिकार नै नभएका व्यक्तिले दिएको निवेदन सुनी भएको कास्की जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट २०७३ मा भएको फैसला कानुनको व्याख्यात्मक त्रुटी रहेको भन्दै पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइन्छ भनी निस्सा पाएर मुद्दा फेरि सर्वोच्चमा आयो ।

सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म चलेको मुद्दा २० वैशाख २०८० मा टुंगियो । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुष्मलता माथेमाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो ।

न्यायालय भीडबाट प्रभावित भयो : पीडित

पेशाले अधिवक्ता रहेका गोपालभूषण पराजुली यतिबेला न्यायिक विचलनमा देखिएका छन् । यो मुद्दा लड्दालड्दै उनको दुई पुस्ता सकिएको छ । पछिल्लो समय मुद्दा लडिरहेका व्यक्ति हुन्, गोपालभूषण पराजुली (जीवनाथका छोरा) ।

उनले यो मुद्दा गर्भावस्थादेखि नै लड्दै आएका छन् । किनकी उनी गर्भमा हुँदा आमा लक्ष्मीमाया पराजुली सोही मुद्दालाई लिएर बारम्बार अदालत धाइरहन्थिन् । पेटमा हुँदा आमाले तारेख बोकेको मुद्दा गोपालभूषण ५५ वर्ष पुग्दासम्म पनि अदालतको ढोका ढक्ढक्याइरहे ।

गोपालभूषण बाबुआमाले मुद्दा बोकेर हिँडेको देख्दै हुर्किएका हुन् । २०४७ मा उनले कानुन अध्ययन पूरा गरेपछि अधिवक्ताको लाइसेन्स लिए । त्यसपछि बुबाले बोकी हिँडेको मुद्दा आफैंले पढ्न र चासो दिन थाले । २०५७ मा बुबाको निधनपछि चासो मात्र होइन, मुद्दाको पूरै जिम्मेवारी उनको थाप्लोमा आइलाग्यो । र, सोही मुद्दालाई लिएर अदालत धाउन थाले ।

अरुको न्यायका लागि धेरै मुद्दा लडेका उनलाई अहिले आफैं न्यायिक निकायबाट विचलनमा परेको आभाष हुन्छ । उनी प्रश्न गर्छन, ‘पञ्चायतकालको अञ्चलाधीशबाट भएको गैंर न्यायिक फैसलालाई उल्टाएको अदालत किन आफ्नै फैसलामा अडिक रहेन ?’ ‘तीनै तहको अदालतबाट सदर भएको फैसला सोही प्रकृतिको मुद्दा किन उल्टियो ?’

पराजुली भन्छन, जग्गा सार्वजनिक नभई मेरो हो भनी २०२७ मै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट टुंगो लागिसकेको थियो । अहिलेको फैसलामा कुनै थप प्रमाण देखाइएको छैन । अदालत आफैंले आफ्नो आस्था कायम राख्न नसकेको उनको गुनासो छ । यस्तो फैसलाले आम नागरिकमा न्यायिक निकायप्रतिको आशा घट्ने उनी बताउँछन् ।

मेरो बुबाले नम्बरी पुर्जा पाएको जग्गा नम्बरी दर्ता बदर नभएसम्म मेरो नै हक कायम रहिरहन्छ । पहिले पनि सर्वोच्च अदालतले यो जग्गा सार्वजनिक होइन तेरो हो भनेको अवस्था छ । त्यसमा फेरि भाइहरूले हकदाबी गर्दा पनि यो जग्गा तेरै हो भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले समेत निर्विवाद सम्पत्तिको हकदार नै मलाई तोकेर अन्तिम भएको छ । त्यो नम्बरी दर्ताको आधारमा तिरो तिरिरहेको जग्गा हो । तिरो तिरिरहेको जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने सर्वोच्चविरुद्ध म कहाँ जाने अब ? पराजुली भन्छन् ।