कोशीमा आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित | Khabarhub Khabarhub

कोशीमा आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित


१० मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर – कोशी प्रदेशको बैठकले कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

भोलिदेखि विनिनियोजन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केहि रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ माथि छलफल सुरु हुनेछ ।

हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत भदौ २३ गते ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि वर्तमान केदार कार्की नेतृत्वको सरकारल हिजो प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको कोशी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित गरेको हो । उक्त विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।

विधेयकमाथि आज प्रदेश सांसदहरु गोम्बु शेर्पा, सपना दर्जी, किशोरचन्द्र दुलाल, विदुरकुमार लिङ्थेप, राजन किराँती, विनोद राई, डोल्मा तामाङ, छवि चुँडाल र रामप्रसाद महतोले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको बजेट अनुमान गर्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा टेबुल गरेका थिए । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशभन्दा ५० करोड रुपैयाँ थप गरेर नयाँ विधेयक तयार गरिएको हो ।

 

प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०८०, आइतबार  ८ : २३ बजे

पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकाको सामना गर्दै नेपाल, सुपर आठमा पुग्न जित्नै पर्ने दबाब

काठमाडौं – आईसीसी टी–२० विश्वकप अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले

विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा सुधार आएको छ : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको

सिटिइभिटीको ल्याबभित्रै क्रिप्टोसम्बन्धी कारोबार, दुई जना पक्राउ

काठमाडौं – सिटिइभिटीको ल्याबमा क्रिप्टोसम्बन्धीको कारोबार भएको पाइएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति टुंगाउने तयारी

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदको नियुक्ति प्रक्रिया अघि

गण्डकीमा बाँदर प्रकोप नियन्त्रण गर्न कृषि हेरालो

गण्डकी – गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँदर प्रकोप नियन्त्रणका लागि कृषि