काठमाडौँ – गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य नगरेसम्म नेपालमा दीगो विकास र समृद्धि अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको छौटाैँ जिल्ला सभामा उनले लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेका कारण नेपाल विकास निर्माण र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

“राजनीतिक पार्टीबीचमा सत्ताका लागि खिचातानीका साथै संसद्मा बहुमत र अल्पमतको खेलका कारण नयाँ बन्ने सरकारले लामो समय काम गर्न नपाउनुले नेपालमा दीगो विकास र समृद्धि अगाडि बढ्न सकेको छैन”, मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, “स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएका कारण केही मात्रामा भए पनि स्थानीयस्तरका कार्यक्रम तथा योजनाले पाँच वर्षका लागि भए पनि निरन्तरता पाएको छ ।”

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट बन्ने सरकार छोटो समयमा उदय र विलय हुने थलो बनेको बताउँदै उनले अब जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि हामीले बनाएको कानूनलाई पालना गरी इमान्दारीपूर्वक जनताको सेवामा जुट्न जोड दिए । “लोकतन्त्र, बहुजाति, बहुभाषा र बहुसंस्कृति भएको देशमा मेलमिलापको बाटोबाट नै सरकार र दल अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन”, मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, “साझा अधिकारका सूचीअन्तर्गत कानून निर्माणमा दलले सक्रिय चासो नदेखाएका छैनन्, त्यसतर्फ आमी सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।”

जिल्ला समन्वय समिति निर्माण भए पनि अधिकार केही नदिँदा कामै गर्न नसक्ने अवस्था भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “छ वर्ष बितिसक्दा पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउँदा विकास निर्माणका कार्यमा भएको अनियमितता नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।”

प्रदेश सरकारले शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न लागेको जानकारी दिँदै उनले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत जिल्लामा ८ र ९ कक्षामा विद्यार्थीका लागि प्रयोगात्मक तथा विशेष सीपका कार्यक्रम समेटेर लैजाने उनले बताए ।

सङ्घीय सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिव नेपालीले आमनागरिकलाई प्रत्याभूति हुने गरी तीनै तहको सरकारले आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउन सुझाव दिए । उनले जिल्ला समन्वय समितिले पारदर्शीरूपमा आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउँदै विकास निर्माण कार्यमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न सुझाव दिए ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणको कार्यमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुको साथै विकास निर्माणको कार्यमा पारदर्शिता भए नभएको बारेमा प्रभावकारीरूपमा अनुगमन गर्न सुझाव दिए । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा कास्कीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।