काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ।

लेलिन विष्टलगायतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र डा. भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्। आफूहरूलाई बाल्यावस्थामा युद्धमा प्रयोग गरेको मात्र होइन बाल सेनाको दर्जाबाट वञ्चित गर्ने किसिमका कार्य भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बाल सैन्यको रूपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानुनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रूपमा कानुनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदसँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग) स्थापित गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नियमित रूपमा पेश गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ।’ निवेदनमा लेखिएको छ।

शुक्रबार दिइएको उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिसकेको छैन। ‘अध्ययनपछि दर्ता गर्ने सर्वोच्च प्रशासनले जवाफ दिएको छ,’ रिट निवेदक लेलिन विष्टले भने।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाइएको छ।

के छ रिट निवेदनमा ?
क) प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी युएनएमआईएनको बालसेना सम्बन्धी प्रमाणीकरण दस्ताबेजलाई अपव्याख्या गरी गोप्य राखी बाल सेनाको दर्जा/पहिचानबाट हामीलाई वञ्चित गर्ने किसिमका विपक्षीहरूका जुनसुकै निर्णय पनि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ।

ख) प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी युएनएमआईएनको बालसेना सम्बन्धी प्रमाणीकरण दस्ताबेजलाई अपव्याख्या गरी बाल सेनाको दर्जाबाट हामीलाई वञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ।

ग) नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ तथा शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना विपरीत अयोग्य लडाकु नामकरण गरी (नाबालक भनी हेप्ने र अपमान गर्ने) हामी बाल सेनाले गरेको योगदानलाई अवमूल्यन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश एवं प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ।

घ) विपक्षीहरुबाट नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र त्यसको Optional Protocal, TRC Act  को दफा २(ञ)(९), बाल सेना प्रयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र प्रतिपादित नजिर, नेपालको संविधान लगायतका प्रचलित कानुनहरू विपरीतका कार्यहरू भएकोले ती उल्लेखित कानुनहरूको अक्षरशः पालना गर्नु गराउनु र हामीलाई बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार परिपूरण, क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाई भराई पाउन विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ। साथै सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बालसैन्यको रूपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षी द्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानुनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रूपमा कानुनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद संग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग स्थापित गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नियमित रूपमा पेस गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ।

ङ) सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले हामीलाई बालसैन्यको रूपमा प्रयोग गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौता पछिका साँढे १६ वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने कार्य नगरेकोले तत्काल हामीलाई बालसेनाको पहिचान दिई परिपूरण, क्षतिपूर्ति, न्याय लगायतका काम कारबाही तत्काल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम  आदेश जारी गरी पाऊँ। साथै अमानवीय ढंगले युद्ध अपराध गरी हामीलाई बालसेनाको रूपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोह कालका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गर्न गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु त्यतिन्जेल सम्म निजहरूको विशेष गरी विपक्षी प्रधानमन्त्री माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले निजी प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु वा कायम नहुने गरी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ।

-न्युजकारखानाबाट