स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिमा म हुँदा संसदमा हामीले थोरै कुराहरू उठाएका थियौँ। जब चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो तब यसको रिजल्ट अब केही समय पछि आउँछ है भन्ने बारेमा कुरा उठ्यो। त्यो कुरामा बढी निजी क्षेत्रमा ध्यान गयो।

त्यो बेला अहिले जस्तो सरोकारवालाले चासो दिएर हेर्ने चलन थिएन। नर्सिङको साथीहरूले हामीलाई भेट्दा भोलि यस्तो हुनसक्छ त्यसैले नीति तथा ऐन बनाउँदा ध्यान दिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो।

हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समितिमा छलफल चलायौँ। त्यसमा उहाँहरूले यो ऐन पुनरावलोकन गर्ने कुरा हो। बृहत् छलफल गरेर जान सक्छौँ भन्ने कुरा भइरहेको छ।

नर्सिङको साथीहरूले हामीलाई भेट्दा भोलि यस्तो हुनसक्छ त्यसैले नीति तथा ऐन बनाउँदा ध्यान दिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो।

अहिले हामीले सभापति चयन नभएको भएर नियमावली बनाउने प्रावधान अनुसार ज्येष्ठ सदस्य अनुसार बैठक गरिरहेको छौँ। यो नर्सिङ शिक्षाका विषयका बारेमा मैले पनि कुरा उठाएकी थिएँ।

हामीले बनाएको ऐनले नर्सिङ शिक्षामा असर पारेको छ। त्यहाँ धेरै उजुरीहरू आएका छन्। जसमा अहिले भएको सय बेडको अस्पताल हुनै पर्ने भन्ने कारणले मैले त्यसमा पनि छलफल गर्नुपर्छ भनेर भनेँ।

त्यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। हामी समितिका सबै सदस्य बसेर तथ्य अनुसार अगाडि बढ्दा सजिलो हुन्छ। किनभने तथ्य बिनाका कुराहरू अपूर्ण हुन्छन्। तथ्याङ्क खोजेर साँच्चै यसको अपनत्व लिने संस्थाको हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्न सक्छौ। ऐन बनिसकेपछि के कस्ता खालका समस्या देखा परे भन्ने सन्दर्भमा हामी लक्षित भएर जाँदा राम्रो हुन्छ।

हामीले बनाएको ऐनले नर्सिङ शिक्षामा असर पारेको छ। त्यहाँ धेरै उजुरीहरू आएका छन्।

जनशक्ति बाहिर जाने कुरा भनेको हामीले ल्याएको नीति नियमले व्यक्तिलाई नियन्त्रण गरेको कारण हो। यो कुरा हामीले संसदमा पनि उठाएका छौँ । त्यसैले यो बारेमा हामीले अझै धेरै छलफल गर्नुपर्छ। अहिले त छलफलको भर्खर सुरु मात्र भएको छ।

त्यसैले नीति निर्माता हामी व्यवस्थापिका सदस्य जो त्यो समितिमा छौँ। हामी सबै बसेर छलफल गरौँ। जहाँ हामीलाई पनि बोध होस् कि साँच्चै अवस्था के हो भनेर जान्ने अवसर हुनुपर्छ।

यो ऐन सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाउनुपर्छ भनेर ल्याइएको हो। सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुँदा विपन्न परिवारका व्यक्तिले पढ्ने खालको अवस्था सिर्जना भएन।

यो ऐन सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाउनुपर्छ भनेर ल्याइएको हो। सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुँदा विपन्न परिवारका व्यक्तिले पढ्ने खालको अवस्था सिर्जना भएन।

प्राविधिक शिक्षामा ७० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। भन्ने कुरालाई बोध गरेर जानुपर्छ भन्ने माग व्यापक रूपमा उठ्यो। त्यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षाले नै लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यति बेला ऐन बनाइयो।

आजको समयमा साँच्चै हामीले सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाएर जानुपर्छ भन्दा पनि प्राइभेट क्षेत्रको भूमिका के रहने भन्ने एउटा पक्षलाई बिर्सनु हुँदैन।

संसदको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ। संसद बाहिरका कार्यक्रममा पनि सबै निकायसँग छलफल भयो भने निष्कर्षमा पुग्न सहज हुन्छ।

प्राइभेट क्षेत्रलाई नियमन गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने दायित्व राज्यको हो। कसरी नियमन गरेर जाने भन्ने कुराको नीति नियम बनाउने भन्ने कुराको दायित्व हाम्रो हो। हामीले त्यो काममा लाग्नुपर्छ तर त्यो हुँदा हुँदै पनि आज जनशक्ति बाहिरिने र अवस्था हाम्रा नीति नियमले गर्छन्। ऐनले गर्छन् भने त्यसलाई हामी पुनरावलोकन गर्नका लागि तयार हुनुपर्छ।

आजको समयमा साँच्चै हामीले सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाएर जानुपर्छ भन्दा पनि प्राइभेट क्षेत्रको भूमिका के रहने भन्ने एउटा पक्षलाई बिर्सनु हुँदैन।

त्यसैले छलफल सुरु भएको छ त्यसलाई व्यापक बनाउनु पर्छ। र सांसदलाई एक्लै भन्दा पनि समितिसँग नै बसेर छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ। संसदको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ। संसद बाहिरका कार्यक्रममा पनि सबै निकायसँग छलफल भयो भने निष्कर्षमा पुग्न सहज हुन्छ। यसलाई व्यक्तिगत र प्रतिनिधिमूलक छलफल भन्दा पनि सामूहिक छलफलको माध्यमबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ।

(खबरहब, रेडियो क्यान्डिड र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो-इकोनोमिक स्टडिज (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको ‘नेपालको नर्सिङ शिक्षा र जनशक्ति संकट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संसदको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य विद्या भट्टराईले राखेको धारणाको सम्पादित अशं)