नदी तर्न काठे पुलको भर, शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता | Khabarhub Khabarhub

नदी तर्न काठे पुलको भर, शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता


११ पुस २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


249
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई दोदा नदी तर्न काठको फड्के प्रयोगबापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सो नदी वारपार गर्न पक्की पुल नहुँदा स्थानीय काठको अस्थायी पुलबाट शुल्क तिरेर ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन् ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ देखतभुलीकी प्रेमा राना लालझाडी गाउँपालिका–२ स्थित सिद्धबैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षण गर्छिन् । दैनिक दोदा नदी तर्न काठे पुल प्रयोग गर्ने उनले त्यसबापत शुल्क तिर्ने गरेको बताइन् । ‘वर्षौँदेखि नदी तर्न काठे पुलकै प्रयोग गर्दै आएका छौँ । यो पुल पनि अब जीर्ण बन्दै गएको छ’, उनले भनिन्, ‘बर्खामा ओहोरदोहोर गर्न झनै समस्या हुन्छ ।’

वर्षौँदेखि काठे पुलको भरमा रहेका लालझाडीवासी बर्खामा ट्युबमार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । ‘पक्की पुल निर्माण गर्ने भनेको वर्षौँ भइसक्यो । काम कहिले सकिन्छ, त्यसको केही सुरसार छैन’, लालझाडी–५ का धोके रानाले भने, ‘पक्की पुल नहुँदा काठे पुलमा पैसा तिरेर नदी वारपार गर्ने गरेका छौँ ।’

स्थानीयले काठे पुल प्रयोग गरेबापत साइकलको १० र मोटरसाइकलको २० रुपैयाँ शुल्क तिर्ने गरेका छन् ।  नदीमा व्यक्तिगत लगानीमा स्थानीय मङ्गलबहादुर चौधरीले काठको फड्के निर्माण गरेका छन् ।

सालको काठबाट फलेक जोडेर बनाइएको अस्थायी पुल जीर्ण बन्दै गएको स्थानीय कृष्ण रानाले बताए  । ‘पुलका टेको मक्किएका छन् । दुर्घटनाको खतरा छ । हामीले कहिलेसम्म काठे पुल प्रयोग गर्ने ?’, उनले भने ।

बर्खामा बाढी आउने हुनाले जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लालझाडीसँगको सम्पर्कविच्छेद हुने गरेको छ । बर्खामा उर्लिएर आउने दोदा नदीले यहाँका स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०८०, बुधबार  ९ : ०९ बजे

रेमल चक्रवातले भारी वर्षा गराउँदा मिजोरममा पहिरो, २७ को मृत्यु

एजेन्सी – बंगालको खाडीमा उत्पत्ति भएको रेमल चक्रवातका कारण भारी

ईभीमा अब ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क, ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क

काठमाडौं – सरकारले विद्युतीय गाडी (ईभी)मा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क

बजेटमा वन- ठोस कार्यक्रम आएन, बजेट बढेर आयो

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब

सञ्चारको १ अर्ब बजेट कटौती, फेसबुकमा विज्ञापन नियमन गरिने

काठमाडौं – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का

सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा जाँदा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड कटौती !

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि १८ खर्ब ६०