रविको मुद्दाले एनआरएनलाई असर गर्दैन : शर्मा  | Khabarhub Khabarhub

रविको मुद्दाले एनआरएनलाई असर गर्दैन : शर्मा 


१४ माघ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लन्डन – गैर आवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलाले एनआरएनहरुलाई कुनै असर नपर्ने बताएका छन् ।

फैसलाले ‘गैर आवासीय नेपालीको एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ अभियानलाई पूर्ण विराम लगायो, नेपालको सम्पत्ति असुरक्षित हुने भयो, एनआरएनको लागि कालो दिन’ आदि सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियामा सत्यता नरहेको पनि शर्माले स्पष्ट पारेका छन्।

‘कसैलाई राजनीति गर्न मन लाग्यो भने विदेशी नागरिकता त्याग्ने बित्तिकै नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्न सक्छ । पहिलेको प्रस्तावित कानुनमा नेपाल फर्केर ५ वर्ष बसेपछि मात्र राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने थियो तर अहिलेको कानुन यति धेरै उदार बनाइएको छ कि नेपाल फर्केको भोलिपल्टदेखि नै राजनीतिमा प्रवेश गर्न पाइन्छ । यो उदार व्यवस्थालाई  सही किसिमले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।’ संघ पूर्व महासचिव समेत रहेका डा.शर्माले लेखेका छन् ।

उनले अदालतको पछिल्लो आदेशले नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्छ वा पहिलेको नागरिकता स्वतः ब्युँतिन्छ भन्ने प्रस्ट पारेको बताए । ‘विदेशको नागरिकता लुकाएर नेपाली नागरिकताले नेपालमा घर जग्गा किन्ने लगायतका कारोबार गर्नु गैर कानुनी हुँदो रहेछ भनेर गैर आवासीय नेपालीहरूलाई थप सचेत बनाएको उनले भनेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७९, शनिबार  १ : ०१ बजे

पहिरोले अवरुद्ध कोशी राजमार्ग १० घण्टापछि सञ्चालन

किमाथांका– उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारी भोटखोला सडकखण्ड सञ्चालन भएको

दशरथ रंगशालामा रोबर्टो कार्लोसको फ्री किक (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- फिफा विश्वकप २००२ विजेता एवम् ब्राजिलका सर्वकालीन महान् फुटबलर

वेदकोट -९ का वडाध्यक्ष बेहोस अवस्थामा भेटिए

धनगढी– कञ्चनपुरमा एक जना वडाध्यक्ष बेहोस अवस्थामा भेटिएका छन् ।

‘जनजाति समुदायलाई संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको छ’

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आदिवासी जनजातिको

‘दशबुँदे’लाई पहिलो पटक ओलीको माया, संकटका बेला रघुजीलाई मन्त्री

काठमाडौं- २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपालाई खारेज गरिदिएपछि नेकपा