वित्तीय दायित्वले नयाँ योजना बनाउन अप्ठ्यारो : मन्त्री जुग्जाली « Khabarhub

वित्तीय दायित्वले नयाँ योजना बनाउन अप्ठ्यारो : मन्त्री जुग्जाली


१५ माघ २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी – गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले पूर्ववर्ती सरकारले सिर्जना गरेको वित्तीय दायित्वका कारण तत्काल नयाँ योजना र कार्यक्रम बनाउन अप्ठ्यारो परेको बताएका छन्।

मन्त्री नियुक्त भएपछि गृह जिल्ला म्याग्दी आएका उनले शनिबार विभिन्न ठाउँमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सिर्जना भइसकेको दायित्व पुरा नगरेसम्म प्रद्रेश सरकारलाई नयाँ कार्यक्रम र योजना बनाउन अप्ठ्यारो परेको बताए। “रु. तीस अर्बको हाराहारीमा पूँजीगत भएको गण्डकीमा यसअघिका सरकारले ठेक्का लगाएका र शुरु गरेका आयोजनामा सिर्जना भएको रु. १३ अर्ब ५० करोडको वित्तीय दायित्वले अप्ठ्यारो पारेको छ,” उनले भने, “शुरु गरेका कार्यक्रम र ठेक्का लागिसकेका योजनालाई पूर्णता दिन प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ। सिर्जना भएको वित्तीय दायित्व पुरा भएपछि नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याउने छलफलमा छौ।”

मन्त्री जुग्जालीले गण्डकी प्रदेशको सम्बृद्धिको प्रमुख आधार घोषणा भएको पर्यटनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुल बजेटको चार प्रतिशत मात्र बजेट भएकाले लगानी बढाउन पहल गर्ने बताए। वन र वातावरणको संरक्षणसँगै उपयोग मार्फत रोजगारी सिर्जना र नागरिकले लाभ लिने किसिमको नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिने प्रतिवद्धता जनाए।

प्रदेशको औचित्य पुष्टि गराउन प्रभावकारी काम र व्यवभार घटाउन मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर सात बनाइएको मन्त्री जुग्जालीले सुनाए। म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (ख)बाट निर्वाचित मन्त्री जुग्जालीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जिल्ला कमिटी, तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समिति, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य, मंगला र मालिका गाउँपालिकाले स्वागत तथा बधाई ज्ञापन गरेका थिए।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०७९, आइतबार  ९ : १९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को