पार्टीभित्रको समस्या समाधान जरुरी : महामन्त्री थापा | Khabarhub Khabarhub

पार्टीभित्रको समस्या समाधान जरुरी : महामन्त्री थापा


१६ बैशाख २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर–४ का सांसद गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्रका समस्या खोजी गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले समस्या पहिचान गरी समाधानको बाटोतर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र ४ प्रदेश १ को वार्षिक प्रदेश भेलामा महामन्त्री थापाले आफूहरूले कार्यकर्ताहरूलाई अन्त कतै भोट हाल्न नभनेको समेत उल्लेख गरे । यदी कोही कसैले यसबारेमा गलत गरेको भए यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ क्षेत्र ४ का सभापति श्यामकृष्ण संगतले गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसभित्रकै नेताहरूले नै प्रतिपक्षी नभएको ठाउँमा पनि आफ्नै पार्टीबाट प्रतिपक्ष खडा गरेर निर्वाचनमा असहयोग गरेको पाइएको बताए।

उनले पार्टी सदस्यता लिएर आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गले ननिभाउने र अन्य पार्टी नेता कार्यकर्ताका कुरा सुनेर पार्टीभित्रै फरक मत राख्ने र पार्टीलाई सहयोग नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं क्षेत्र ४ ९१० का सभापति विमल होडाले युवाप्रति राजनीतिमा वितृष्णा बढ्दै गएको बताए। यस्ता समस्या समाधानका लागि पार्टीले फरक योजना बनाएर युवा लक्षित कार्यक्रमसहित अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०८०, शनिबार  १० : १३ बजे

एनआरटी क्लब झापा कपको सेमिफाइनलमा

झापा – कप्तान अञ्जन विष्टको ह्याट्रिक गोलको मद्दतले एनआरटी क्लब

बङ्गलादेश र पाकिस्तानका नेताहरू सम्बन्ध बढाउन सहमत

कायरो । बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले बिहीबार पाकिस्तानसँग ‘सम्बन्ध

एक सय ३२ जना महिला र बालबालिकाको उद्धार

पर्सा – माइती नेपाल शाखा कार्यालय वीरगञ्जले सन् २०२४ वीरगञ्ज

डीपी अर्यालको टिप्पणी : रवि लामिछानेको जीवनमा दुईवटा पाटा छन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)

आजका समाचार : ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने, सुदूरपश्चिम र जनकपुरबीच उपाधि भिडन्त र नयाँ विकल्पमा सिरिया

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले सरकारी