‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ अभियान चलाइने « Khabarhub

‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ अभियान चलाइने


१५ जेठ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल सरकारले सन् २०२३-२०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउनले घोषणा सरकारले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संघीय संसद् बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालगायत पर्यटकीयस्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचारप्रसार गरिने बताए ।

बजेटमा ‘अतिथि देवो भव’ भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिने र सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या १० लाख पुर्‍याइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने जनाएको छ भने पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने, हवाई यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाइने जनाएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ, भन्ने नारासहित अभियान सञ्चालन गरिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । 

स्थानीय जात्रा, संस्कृति, पर्व तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार र अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८०, सोमबार  ६ : २८ बजे

निर्वाचन आयुक्तको सुनुवाइ : कानुनदेखि विदेशी मतदानसम्म प्रश्न

काठमाडौं– सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तावित दुई निर्वाचन आयुक्तले

अवरुद्ध नारायणगढ-मुग्लिन सडक सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको मुग्लिन नजिकै सुक्खा पहिरो खसेपछि अवरुद्ध सडक

देवानगञ्ज घटनामा सरकारलाई राप्रपाको दबाब : निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा

गण्डकी प्रदेशका दुई हजार ४३१ व्यावसायिक फर्मलाई कानुनी कारबाही

काठमाडौं– नापतौल यन्त्रको अनियमित तथा अवैध  प्रयोग गरेका गण्डकी प्रदेशका

‘मिलापत्र’को नाममा थप पीडा दिएको भन्दै सडकमा सहकारी पीडित

काठमाडौं– मिलापत्रका नाममा थप पीडा दिन खोजिएको भन्दै सहकारी पीडितहरूले