सिपबिल्डङको परीक्षामा फेल भएका सबैलाई इपिएसमा सहभागी गराउन अदालतको आदेश « Khabarhub

सिपबिल्डङको परीक्षामा फेल भएका सबैलाई इपिएसमा सहभागी गराउन अदालतको आदेश


१३ पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले सिपबिल्डङको भाषा परीक्षामा फेल भएका सबैलाई कोरियन भाषा परीक्षा (इपिएस) मा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले आज आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।

‘निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मंसिर १९ गतेको सूचना बमोजिम पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ न्यायाधीश ज्ञवालीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

इपिएस परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै आज ललितपुरको ग्वार्कोमा प्रदर्शन भएको छ । त्यसक्रममा ग्वार्कोमा इपिएस परीक्षार्थीहरूले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको बा २ झ ५९६१ नम्बरको गाडीमा आगजनी गरेका थिए । त्यसलाई रोक्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा २३ वर्षीय सुजन राउत र २२ वर्षीय वीरेन्द्र साह छन् । यस घटनामा प्रहरीले ५४ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

यो पनि…

बालकुमारी घटनाको छानविन गर्न डीआइजीको नेतृत्वको समिति गठन

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०८०, शुक्रबार  ४ : ०९ बजे

राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि छलफल : बजेट कार्यान्वयन, ऋण व्यवस्थापन र कर नीतिमा प्रश्न

काठमाडौं– राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक

बागमती प्रदेशको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड ३१ लाख ३३ हजार 

काठमाडौं– बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६६ अर्ब ९३

नयाँ ऊर्जा र ‘पुन्टे’को साथमा पशुपति पेन्ट्सको दमदार पुनरागमन

काठमाडौं- १९९० को दशकमा टेलिभिजनको पर्दामा देखिने लोकप्रिय कार्टुन पात्र

२४ वर्षअघिको तीतो सम्झना ताजै : सेनेगलसँग खेल्दै फ्रान्स

काठमाडौं– फ्रान्स र सेनेगलले फिफा विश्वकपमा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा २४

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख

काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब ९९