नेपालको परराष्ट्र अर्थ राजनीतिका सन्दर्भमा अध्यता र विज्ञको रूपमा परिचित नाम हो राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी। आफ्ना कुराहरू तिखो खरो र निर्धक्क ढंगले राख्ने भएकाले धेरैसँग परिचित व्यक्तित्व हो। नेपालको वर्तमान राजनीति, अर्थ राजनीति र परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित भएर राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारका गतिविधिकै कुरा गरौँ। जनताको मुख थुनेर जेल राख्नेसम्मका काम भएका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रजान्त्रिक पद्धतिमा सहमति र असहमति हुन्छन्। जनतालाई पनि यो संविधानप्रति असहमत हुने अधिकार छ। यो प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो। व्यक्ति विशेष र प्रधानमन्त्री विशेषको असहमत हुने अधिकार सबैलाई छ। त्यसको कारणले मात्र नियन्त्रणात्मक नीति सरकारले लिनु हुँदैन। यसमा मुर्दावाद र जिन्दावाद त सधैँ लागिरहेका नारा हुन्। यसलाई ठूलो विषय मान्नु हुँदैन।

अहिलेको अवस्थामा यो सरकार तथा राजनीतिबाट के कस्ता कार्य भएका छन् ?
अहिले पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन। दुई चार वटा मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री हुनु भनेको सरकारका लागि जोखिम नै हो। गृह, परराष्ट्र, अर्थ र कानुन मन्त्रालय खाली रहँदा तथा त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्व कम हुँदा देशमा नकारात्मक स्थिति पैदा हुन्छ। उपयुक्त समयमा निर्णय नहुँदा धेरै काम बिग्रिन्छ। त्यसको असर राज्यमाथि नै पर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको शासकीय छविमा ठूलो प्रतिकुल असर पार्न सक्छन्।

रविको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर पार्टी सभापति रवि लामिछानेको राहदानीको मुद्दालाई टुंग्याउन लेनदेन भयो भन्ने आरोप छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
सरकारमा लागेको आरोप भएकोले सरकारको पक्षबाट टिप्पणी गर्नु जरुरी रहेको छ। यो प्रशासनिक र कानुनी स्थिति हो। यो न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक परिस्थितिमा ठाउँबाट हुने निर्णय र त्यसको चुनौती आफ्नै किसिमबाट जानुपर्छ। रवि लामिछानेका १९ जना सांसद नभएका भए पनि यो सरकार बहुमतमै हुन्छ। चितवनमा कांग्रेस र माओवादीले रवि लामिछानेलाई एक्लो छोड्ने अवस्था अहिलेसम्म पनि छैन। विश्वका शक्तिको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको स्वाभाविक चासो हुनुलाई अन्यथा लिनु पर्दैन। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा राष्ट्रको स्वार्थका लागि सत्ता कायम राख्न उपयोग गर्नुपर्छ। नेपालले सबैसँग मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ।

१२ बुँदे सम्झौतका कारण देश बिग्रिएको हो ? हाम्रो देशको अस्मिता अरूलाई सुम्पिए, सौदाबाजी गरेको आरोप छ नि यो के हो ?
यो भनाइ राष्ट्रवादी सोचको कोणबाट आएको हो। १२ बुँदेसँग अक्सर सहमति भएको मान्छे म पनि होइन। नेपालमा रक्तपातको अवस्था थियो भने त्यसलाई समाधान गर्ने रक्तपातलाई रक्तपातले नै समाधान गर्न सुरु गरेको हो। नेपालीले नेपालीलाई नै मार्ने स्थितिबाट हामी मुक्त भएको मात्र हो। १२ बुँदे पछिको राजनीतिक घटनाक्रमले ज–जसलाई विस्थापित गरिदियो ती मानिसले यी भाष्य अगाडि ल्याउनुलाई म मान्दिन। १२ बुँदे सहमतिमा भएका विषय भन्दा बाहिर रहेर संविधानका मूलभूत विशेषतालाई स्थापित गरियो। मलाई अहिलेको राजनीति भत्किनु र सप्रिनुमा कुनै नौलो कुरा लाग्दैन। आर्थिक चाप धेरै बढेर गएको छ। मुख्य कार्यमा कमी भएको छ। श्रम सम्बन्धी ९० को दशकपछि हाम्रो चाखमा पनि पुरा परिवर्तन आएको छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको बाहिर जान सक्दैनौँ जुन राजनीति स्वार्थ हो। जुन सामाजिक सैद्धान्तिक सम्बन्ध हो।

अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ झन् खतरा उन्मुख छ। युक्रेन उन्मुख छ भन्ने विश्लेषण छ। यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
नेपालको प्रभाव र महत्त्व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दै गएको छ। यस अर्थमा नेपाललाई कसैले अभोइड गर्ने स्थिति छैन। पश्चिमा हाम्रा शुभचिन्तक नेपालमा बारम्बार आएको अवस्था छ। भारत र चीन पनि नेपालतर्फ धाइराखेका छन् । हाम्रो हैसियत बढाउनको लागि दानवान पनि हुनुपर्छ। तिमीहरू आयौँ हामीलाई खतरा भयो भन्दा आफू सचेत भएर अगाडि बढ्दा सहज हुन्छ। उत्साहका साथमा आत्मघात गर्ने कार्यको विकास भएर गएको छ। भारतसँग सबै प्रकारका कार्यमा सामेल गरेको अवस्था रहेको छ। भारतका पदाधिकारीलाई यहाँ डाकेर होस तथा आफू त्यहाँ गएर होस हामी निरन्तर संवादमा रहनुपर्छ। सकारात्मक भावनाको विकास दुवै पक्षबाट सही रूपमा हुनु अति आवश्यक छ। यो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत आवश्यकता र स्वार्थ पनि हो।

अहिलेको आर्थिक अवस्था उकास्न वा बैंकलाई माथि तान्नसक्ने अवस्था कत्तिको रहेको छ ?
युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदादेखि त्यो भन्दा अगाडिदेखि रियल स्टेटमा बैंकलाई अङकुस लगाएको भएर कोअपे्रटिभमा गएको थियो। कोभिडपछि धेरै उतार चढाव भएका छन्। निजी क्षेत्रबाट पनि लोनको अभाव भएको तथा लोन पाएर ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। अब आउने अर्थमन्त्रीले तात्विक नीतिमा विकास तथा सुधार गर्नु अति जरुरी छ। के कस्तो कार्य अपनाउँदा बैंक सुधार तथा उन्नतितर्फ प्रेरित हुन्छ त्यसमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रचण्ड सरकार र आउनसक्ने सम्भाव्य मन्त्रीले यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने सम्भाव्यता तपाईं देख्नु हुन्छ ?
अब पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने दुर्घटना व्यहोर्नुपर्छ। यसका निम्ति सचेत, शतर्क र कडा निर्णय गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ। अबको अर्थमन्त्रीलाई चकलेट बाँडेर मान्छेलाई खुसी बनाउने छुट छैन । देशमा खतराको घण्टी बजिसकेको छ।

दुर्गा प्रसाईंको कालो मोसो लगाऔं अभियान किन ?
त्यो अराजकता हो। उहाँ आफै ठूलो कर्जा उपभोक्ता हो। सरकारले साथ दिएर नै ठूलो अस्पताल बनाउनुभएको छ। त्यसको आधारमा बैंकले कर्जा दिएका छन्। सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गर्दा पनि मेडिकल कलेजको लाइसेन्स पाएको छैन। त्यो पीडाको अर्थ असहज रहेको छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयबाट पुरा हुने कुरा हो। हरेक प्रयोजन कमजोरीमा रहेर तथा आफू नै अस्थिरतामा रहेर लगानी गर्नु हुँदैन। यो विषयलाई ठूला लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम