नेपाली जनताले एमसीसी स्वीकार गरेका छैनन्, कार्यान्वयन हुन दिन्नौँ : महासचिव विप्लव « Khabarhub

नेपाली जनताले एमसीसी स्वीकार गरेका छैनन्, कार्यान्वयन हुन दिन्नौँ : महासचिव विप्लव


१३ भाद्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेपाली जनताले एमसीसी स्वीकार नगरेको भन्दै कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनविरुद्ध बुधबार काठमाडौंमा नेकपा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी लगाएतका दलले गरेको विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै विप्लवले मुलुकको संसदलाई देश बेच्ने अधिकार नभएको र संसदले पारित गरेको एमसीसी जनताले समेत स्वीकार नगरेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले एमसीसी आयोजना बिकास नभएको र नेपाली सार्वभौमिकताको विनास भएको र साम्राज्यवादको अतिक्रमण भएकाले अस्वीकार गरिएको धारणा राखे । उनले सरकारले उचालेको भरमा एमसीसी अघि बढाउन खोजे जनताले प्रतिकार गर्ने जिकिर गरे ।

विप्लवले सरकारले साँच्चिकै विकास चाहेको भए प्रधानमन्त्रीले एमसीसी खारेज गरेको घोषणा गर्नुपर्ने र सरकार जनताको पक्ष वा साम्राज्यवादको पक्षमा उभिने भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

मुलुकको वामपन्थी समाजवादीहरुलाई सखाप पार्ने नियतका साथ अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी लाद्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १३ भाद्र २०८०, बुधबार  ७ : ११ बजे

जेन-जी आन्दोलनबारे आयोगको प्रतिवेदन ‘हराएपछि’ संसद्‍बाट खबरदारी

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले जेनजी आन्दालनबारे मानवअधिकार

घरजग्गा कारोबारबाट वैशाखमा छ अर्ब २६ करोड राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं– घर जग्गासम्बन्धी कारोबार क्रमशः वृद्धि हुँदै पछिल्लो कारोबार र

२४ घण्टामा एक हजार ९६२ जना ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा

काठमाडौं– ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार

प्रतिनिधिसभा : आकस्मिक समयमा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले सडक मार्गलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेदेखि रातो

सर्वोच्चमा नयाँ ट्विस्ट : प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता गर्न कामु प्रधान्यायाधीशको आदेश

काठमाडौं- कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुनबमोजिम आएका रिट निवेदन