कोप–२८ : जलवायु ‘हानि र नोक्सानी’ कोषको औपचारिक शुभारम्भ « Khabarhub

कोप–२८ : जलवायु ‘हानि र नोक्सानी’ कोषको औपचारिक शुभारम्भ


१४ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–२८ ले बिहीबार औपचारिक रूपमा विह्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपत्तिबाट तहसनहस भएका कमजोर राष्ट्रहरूले माग गर्दै आएको ‘हानि र नोक्सानी’ कोषको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ ।

‘हामीले आज इतिहास रचेका छौं’, कोप–२८ का अध्यक्ष तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का मन्त्री सुल्तान अल जाबेरले प्रतिनिधिहरूसँग भने, ‘हाम्रो देशले कोषमा १० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’

जर्मनीले पनि १० करोड अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । वर्षौंदेखि यस विषयलाई निष्कर्षबिहीन अवस्थामा लतारेका धनी राष्ट्रहरूले गत वर्ष शर्म अल शेखमा भएको कोप–२७ शिखर सम्मेलनमा ऐतिहासिक सम्झौतामा कोषलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

दुबईमा कोप २८ को पहिलो दिन यसको प्रक्षेपण कोषको संरचनाबारे बृहत् वार्तापछि यसलाई अन्तरिम रूपमा विश्व बैंकमा राखिनेछ ।‘यसले विश्व र हाम्रो कामको गतिको सकारात्मक सङ्केत दिन्छ,’ जाबेरले भने।

जाबेरले भने, ‘कुनै पनि कोप सम्मेलनको पहिलो दिनमा निर्णय लिइएको यो पहिलो पटक हो र जुन गतिमा हामीले त्यसो गरेका छौं त्यो पनि अद्वितीय, अभूतपूर्व र ऐतिहासिक छ ।’

उनले भने, ‘‘कोप–२८ ले कोष सङ्कलन गर्न सक्छ । पक्कै गर्नेछ । हामी दिन सक्छौँ भन्ने यो बलियो आधार हो ।’

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०८०, बिहीबार  ८ : २७ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को