काठमाडौं–नोभेम्बर २५ देखि नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । हरेक वर्ष अभियान त चल्छ, तर महिलामाथि हुने हिंसाको अपराध भने रोकिएको छैन । हिंसाका घटना हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छन् ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बलात्कारसम्बन्धी अपराधका २ हजार ५ सय ३२ घटना भए । त्यस्तै, ८ सय ५७ महिला बहुविवाहबाट पीडित बने ।

यस अवधिमा बालविवाह ८४, अवैध गर्भपतन २७, बालयौन दुर्व्यवहार २ सय ८१ र बलात्कापछिको हत्याका ४ वटा घटना भए । यो वर्ष १४ हजार २ सय ३२ महिला घरेलु हिंसाका शिकार बने ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि महिला हिंसामा कमी आएन । यो वर्ष जबर्जस्ती करणीका २ हजार ३ सय ८० घटना भए भने बहुविवाह ८ सय १, बालविवाह ५२, बोक्सीको आरोप ४९, अवैध गर्भपतन ३७, बालयौन दुर्व्यवहार ३ सय १४, बलात्कारपछि हत्या ९ र घरेलु हिंसाका १७ हजार उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० कात्तिकसम्म बलात्कारका १ हजार ६ सय १५ घटना भएका छन् भने बहुविवाह २९, बालविवाह ५२, बोक्सीको आरोप ४३, अवैध गर्भपतन ३२, बालयौन दुर्व्यहार ३ सय ४३ र बलात्कारपछि हत्याका घटना ५ वटा भएका छन् । यो वर्ष घरेलु हिंसाका घटना १२ हजार रहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको तीन वर्षको तथ्याङ्कले महिला हिंसाका घटनामा कमी नआएको देखाउँछ । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार वर्षमा ३४ हजारभन्दा धेरै महिला तथा बालिकाहरु हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।

लैङ्गिक हिंसा मानव अधिकारको व्यापक उल्लङ्घन हो । तर पनि महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा झनै क्रुर हुँदै गएको छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा प्रत्येक तीनमध्ये एक जना र नेपालको सन्दर्भमा चारमध्ये एक महिला हिंसामा परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले देखाउँछ । महिलाहरु सबैभन्दा धेरै आफ्नै घरभित्र परिवार र आफन्तबाटै हिंसामा पर्ने गरेका छन् । जसका कारण उनीहरु अझै पनि आफूमाथि हुने हिंसाको खुलेर विरोध गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् ।

किन बढ्दैछ महिला हिंसा ?

आखिर, हरेक वर्ष विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन हुँदा पनि किन बढिरहेका छन् त महिला हिंसाका घटना ?

महिला अधिकारकर्मी रीता साहका अनुसार चेतना बढ्दै जाँदा पनि हिंसा न्यूनीकरण नहुनुले नेपाली समाज अझै अर्धचेत अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले हिंसा रोकथामका लागि सबैभन्दा पहिले महिलाको व्यक्तित्वको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘महिलाको नेतृत्व विकास र आर्थिक सशक्तीकरणमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ ।’

अधिकांश हिंसाका घटना घरभित्रै भइरहेको र हिंसाका घटना झनै क्रुर बन्दै गएको अधिकारकर्मी साहले खबरहबलाई बताइन् । उनले भनिन्, ‘केही समय अगाडि सुर्खेतमा श्रीमतीको टाउको काटेर बोकेर हिँडेको दर्दनाक दृश्य हेर्न सकिने अवस्था थिएन ।’

महिला हिंसाविरुद्धको अभियान शहरकेन्द्रित भएको बताउँदै साहले यो अभियान गाउँ केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘गाउँमा आज पनि १६ दिने अभियानका बारेमा जानकारी छैन । हुनुपर्ने त्यहाँ हो ।’ यस्तो अभियान आफैंले परिणाम दिने नभएर यो एउटा पहलमा भएको साहको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जाल, मिडिया लगायतबाट पनि महिलाले हिंसा सहनु हुँदैन भन्ने चेतनाको विकास भएकाले आजकल उजुरी बढी पर्ने गरेको साहको भनाइ छ ।

सानो झगडाले नै हत्यासम्मको रुप लिने गरेको साह बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘श्रीमान् श्रीमतीमा केही पनि कुरा नसहने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । सानोतिनो कुरा सहँदै राम्रो हुन्छ, तर हिंसा भने सहन हुँदैन । घटनाको प्रकृति वा विषयवस्तु हेरेर हिंसाविरुद्ध बोल्नुपर्छ ।’

उनले थपिन्, ‘सुरुमै हिंसा विरुद्ध बोल्ने हो भने क्रुर घटना हुनबाट जोगिन सकिन्छ । सहँदै जाने हो भने पीडकलाई थप हौसला मिल्छ ।’ हिंसाको प्रवित्ति र प्रकृति बदलिएको मात्रै छ ।

हिंसा न्यूनीकरणका लागि के गर्नुपर्छ ? अधिकारकर्मी साहका सुझाव यस्ता छन्-

कानुनी पक्ष

सबैभन्दा पहिले कानुन बन्नुपर्छ । हामीकहाँ धेरै कानुन छन् । महिला अधिकारका लागि अधिकांश कानुन बनेका छन्, तर ती कानुन महिलामैत्री छैनन् । कानुनी संरचना कति महिलामैत्री छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । अधिकांशलाई कानुनका बारेमा जानकारी नै छैन । शहर बजारका शिक्षित व्यक्तिले समेत कानुनको जानकारी नराखेको स्थिति छ । दुरदराज गाउँमा यसको अवस्था झनै नाजुक छ । अर्को, भाषाका कारणले पनि सबैले कानुन बुझ्न सकेका छैनन् । नेपालमै पनि कति समुदायमा नेपाली भाषा नबुझ्ने छन् ।

कार्यान्वयनको पाटो

कानुनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । कानुन आफैंले गएर काम गर्ने होइन । राज्यको संरचनामार्फत प्रहरी, प्रशासन, अदालत, महिला आयोग, न्यायालयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालमा उजुरी गर्न पनि पीडितभन्दा पहिले पीडक पुगेको देखिन्छ ।

दबाव र प्रभावले उजुरी नै नहुने अवस्था सिर्जना गर्छ । उजुरी भइहाले पनि विभिन्न प्रलोभनमा होस्टाइल बनाइएका घटना देख्न सकिन्छ । मधेसको कुरा गर्ने हो भने अझ पञ्चायत नै बसेर घटना मिलाइएका प्रशस्त उदाहरण छन् । पीडित होस्टाइल हुनु भनेको कानुनको कर्यान्वयन हुन नसक्नु हो ।

पहुँच विस्तार

कानुनसम्म आम नागरिकको पहुँच छैन । पहुँचका लागि आर्थिक रुपले सशक्त हुनुपर्छ । हाम्रो समाजमा आज पनि अधिकांश महिला आर्थिकरुपले सक्षम छैनन् । जसका कारणले हिंसामा परे पनि उजुरी गर्न जान सक्दैनन् । न्यायका लागि पैसा लाग्नेदेखि लिएर अनेक खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को, कानुन नै धेरै झण्झटिलो छ । खर्चिलो र सुनुवाइ ढिला हुदाँ खर्च झन् बढेर जान्छ । न्यायमा ढिलाइ हुँदा चलखेल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । यो पीडितलाई झनै पीडित बनाउने अवस्था हो । यसलाई मध्यनजर गरेर सामान्य एवं गरिब महिलालाई कानुनमा पहुँच बढाउनु सरकारको दायित्व हो ।