चीन पुग्ने अरनिको हाइवेमा चीनकै सहयोग कुर्दै सरकार | Khabarhub Khabarhub

चीन पुग्ने अरनिको हाइवेमा चीनकै सहयोग कुर्दै सरकार

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा होला सम्झौता ?



काठमाडौं – नेपाललाई उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग जोड्ने ११४ किलोमिटर लम्बाइको अरनिको हाइवे आजभन्दा ५७ वर्षअघि सन् १९६७ मै तयार भएको हो । नेपाल खण्डतर्फ चीनको सीमानजिक कोदारीसम्म पर्ने यो सडकलाई बोलीचालीमा कोदारी राजमार्ग पनि भनिन्छ ।

अरनिको राजमार्ग दक्षिण एसियातर्फ चीनको सडक आवागमन स्थापित गर्ने हिमाली सीमापार प्रथम सडक पनि हो । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले चिनियाँ सहयोगमा यो सडक बनाउने तयारी थाल्दा नेपालले वि.सं. २०१९ मा भारतीय नाकाबन्दी नै खेप्नुपरेको थियो ।

पहिलो ‘सिनो-इन्डियन वार’मा चीनसँग युद्धमा नराम्ररी पराजित भएपछि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले यो सडक निर्माण वहानामा नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी पनि हटाउन बाध्य भएका थिए ।

नेपालको सडक पहुँच विस्तार, राजनीति र छिमेक सम्बन्धमा यति ठूलो अर्थ राखेको कोदारी राजमार्ग आवधिक मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति अभावमा वर्षौंदेखि अलपत्रजस्तै छ । काठमाडौं उपत्यकाको धुलिखेल हुँदै उत्तरी तातोपानी नाकासम्म जोड्ने उक्त राजमार्ग वि.सं. २०७२ को भूकम्प र यो वर्षको बाढीपहिरोका कारण थप जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।

चिनियाँ सहयोगमा इन्टरमिडियट लेनको ट्रयाक खोलेको वर्षौं बित्दासमेत सडकमार्ग विस्तार, पुनःनिर्माणको काम हुन सकेको छैन । जसकारण नेपाल र चीनबीच हुने द्विपक्षीय पारवहन नै प्रभावित हुँदै आएको छ । चीनबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँका सामान आयात हुने तातोपानी नाकासम्म पुग्ने स्तरीय सडकमार्ग नबन्दा सरकारले अपेक्षित राजस्वसमेत उठाउन सकेको छैन ।

भूकम्पका कारण जताततै सडक भत्काउँदा र सरकारले दुरुस्त नबनाउँदा तातोपानी भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म लगातार आठ वर्ष लक्षित राजस्व उठाउनै सकेन । सडकको आंशिक मर्मत भएपछि यो भन्सारबाट गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लक्ष्यको २३३.५१ प्रतिशत राजस्व उठे पनि यो बर्खाको बाढीपहिरोले आवागमनमा पुनः समस्या निम्त्याएको छ ।

केही ठाउँमा दुई लेनबाहेक अधिकांश यो राजमार्गको अधिकांश खण्ड एक लेनभन्दा केही बढी फराकिलो मात्रै छ । सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा चीनबाट सामान बोकेर आउने कन्टेनरहरू बीच बाटोमै फस्ने गरेका छन् । एक/डेढ घण्टासम्म लगातार वर्षा भइहाले उक्त राजमार्ग पूरै अवरुद्ध हुने अवस्था छ ।

गत असोज १० देखि तीन दिनसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण उक्त राजमार्ग दुई सातासम्म ठप्प रह्यो । बल्लतल्ल सडकखण्डका धेरै ठाउँको पहिरो हटाएर तातोपानी नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरू नेपालतर्फ ल्याइएको थियो । दशैँलक्षित सामान बोकेका सयौं कन्टेनर सडक अवरुद्ध हुँदा अलपत्र परेका थिए ।

बाढीले लार्चा र लिपिङ खोलामा बनेका पक्की पुल बगाउनुका साथै कोदारी र कोप्लाङमा झण्डै एक किलोमिटर सडक पैह्रिएको थियो । ह्युमपाइपमाथि गेग्रान हालेर सम्याइ आवतजावत गर्न अस्थायी डाइभर्सन प्रबन्ध गरिएको सिद्धार्थ राजमार्गको अहिलेको अवस्था ग्रामीण मौसमी सडक बराबरकै हो । स्थायी पुल निर्माण नहुँदा तातोपानी नाका हुँदै भित्रिने कन्टेनहरू ढुवानी गर्न त्यति सहज छैन ।

सिद्धार्थ राजमार्ग काभ्रेको धुलिखेलदेखि तातोपानी नाका अर्थात् मितेरी पुलसम्म (११४ किलोमिटर) पर्छ । धुलिखेलदेखि अरनिको राजमार्ग हुँदै जाँदा खावाँसम्म पुग्ने पाँच किलोमिटर सडकखण्डको विस्तारकार्य पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छ । ठेक्का लगाइएको ४/५ वर्ष भइसक्दा समेत छोटो दूरीको उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नति र पुनःनिर्माण हुन नसकेको हो । सो खण्डमै सामान ढुवानी र यातायात सञ्चालन जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ ।

खावाँदेखि बाह्रबिसेसम्मको ४८ किलोमिटरसडक पनि सामान्य मर्मतसम्भारकै भरमा चलेको वर्षौं भइसकेको छ । अर्थात्, उक्त सडकखण्ड पनि सबै ठाउँमा कालोपत्रे छैन । यो खण्डको सडकका धेरै ठाउँमा ग्राभेल र पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्र छ ।

बाह्रबिसेदेखि मितेरी पुलसम्म पुग्ने सडकखण्डको अवस्था सबैभन्दा दयनीय छ । करिब २७ किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त खण्ड वर्षौंदेखि स्तरोन्नति र पुनःनिर्माणविहीन हालतमा छ । सरकारले सडक विस्तारका लागि अहिलेसम्म ठेक्कासमेत लगाउन सकेको छैन । न त सुधार र स्तरोन्नतिमै ध्यान दिएको छ ।

धुलिखेलको खावाँदेखि बाह्रबिसे र बाह्रबिसेदेखि मितेरी पुलसम्म पुग्ने ७५ किलोमिटर सडक राजमार्गको हालत वर्षौंदेखि बेहाल छ । राजमार्गका ती दुबै खण्ड विस्तार नहुँदा चीनबाट मालसामान आयात र ढुवानीसँगै समग्र व्यापारमा समेत असर परिरहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका प्रमुख अमितकुमार श्रेष्ठले वनदेवीदेखि बाह्रबिसे र बाह्रबिसेदेखि मितेरी पुलसम्म जोड्ने सडकमार्ग साँघुरो र पहिरोका कारण एकतर्फी जस्तै बनेको बताए ।

‘वनदेवीदेखि बाह्रबिसेसम्मको १९ किमि र बाह्रबिसेदेखि मितेरीसम्मको २६ किमि सडकको ठाउँ–ठाउँमा अहिले पनि असहजता छ, सडक वर्षौंदेखि पुनःनिर्माण र स्तरोन्नति हुन सकेको छैन,’ खबरहबसँग श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले दिएका जानकारी अनुसार, बाह्रबिसे–मितेरीखण्डको २६ किलोमिटर खण्डमा सडक पूरै स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, वनदेवीदेखि बाह्रबिसेसम्मको १९ किलोमिटर पर्ने सडकको पुनःस्थापना र मर्मत नगरेको वर्षौं भइसकेको छ ।

स्तरोन्नति गर्न साढे चार अर्ब बजेट माग

तातोपानी नाकासम्म पुग्ने बनदेवी–बाह्रबिसे–मितेरी पुलसम्मको ७५ किमि सडक स्तरोन्नति र पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट माग गरेको छ । सो सडकमार्गलाई बुहवर्षे ठेक्का लगाएर स्तरोन्नति र पुनःनिर्माण गर्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेट माग गर्दै निवेदन पेश गरेको हो ।

आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ । तर, अहिलेसम्म माग गरिएको बजेट स्वीकृत नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । बाह्रबिसेदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक पूरै स्तरोन्नति गर्न र वनदेवी बाह्रबिसेसम्म पुग्ने १९ किलोमिटर सडक पुनःस्थापना गर्न मन्त्रालयले कुल चार अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको हो ।

गुम्दैछ सरकारी राजस्व

नेपालमा विश्वव्यापी कोरोना महामारी भित्रिनुपूर्व बन्द अवस्थामा रहेको तातोपानी नाका वि.सं. २०७७ असोजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरियो । चीनतर्फबाट आयात हुने सामानहरू यसै नाका हुँदै नेपाल भित्रिने गर्छ । नाका बन्द हुँदा ती वर्ष सरकारी राजस्व असुलीमा समेत प्रभाव परेको थियो ।

तातोपानी नाकासम्म पुग्ने सडकमार्गको पहुँच राम्रो नहुनु र चीनतर्फबाट आयातमा सहजीकरण नगरिदिँदा सरकारले यसबीच अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार पछिल्ला केही वर्षयता उक्त नाका हुँदै अर्बौंअर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भइसकेको छ । तर, तातोपानी नाकासम्म पुग्ने सडक राजमार्ग व्यवस्थित नहुँदा ढुवानी र आयात असर परिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तातोपानी नाका हुँदै चीनबाट नौ अर्ब ५३ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्वबापत एक अर्ब ५८ करोड १३ लाख रुपैयाँमात्र सङ्कलन गर्न सक्यो । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले चार अर्ब ७२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यको एक चौथाइमात्र सङ्कलन हुन सक्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन । उक्त आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ४७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएकोमा एक अर्ब दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको १८ प्रतिशतमात्र राजस्व सङ्कलन हुन सक्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने सरकारले तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत राजस्व सङ्कलनमा आशा जगायो । सो आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएकोमा तीन अर्ब ४२ करोड ५६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भयो । कोरोना महामारी विस्तारै कम हुँदै जाँदा तातोपानी नाका हुँदै सामान आयात सहजता हुँदै गयो । जसकारण लक्ष्यभन्दा बढी नै राजस्व सङ्कलन भयो ।

नेपालमा कोरोना महामारीको जोखिम हटेसँगै सञ्चालनमा आएको तातोपानी नाका हुँदै चीनबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरका मालसामान, फलफूल, लत्ताकपडा र खाद्यान्न लगायत सामान आयात हुने गरेको छ ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चार अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएकोमा तीन अर्ब २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमात्र राजस्व सङ्कलन भयो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि सो नाका हुँदै ४० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु चीनबाट आयात भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

सो आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यको तुलनामा ५८ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भयो । भन्सार विभागका अनुसार तातोपानी नाकाबाट गत आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ४२ करोड ४८ लाख राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य राखिएकोमा १३ अर्ब ३१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भयो ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा होला त सम्झौता ?

तातोपानी नाकासम्म पुग्ने सडकमार्ग विस्तार र स्तरोन्नति नहुनुमा धेरै कारण छन् । हालसम्म उक्त राजमार्ग विस्तार गर्न ठेक्का नै नलाग्नुको पछिको मुख्य कारण हो – चीन सरकारले बनाइदिने अपेक्षा !

तातोपानी नाकाबाट सामान ढुवानी र आयात सहजीकरण निम्ति चीन पनि उक्त सडकमार्ग स्तरोन्नति गर्न तयार देखिन्छ । यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका बेलामा समेत तातोपानी नाकासम्म पुग्ने सडकमार्गको निर्माण चीन सरकारले गराउनेबारेमा सैद्धान्तिक सहमति समेत भएको थियो ।

तर, उक्त सहमतिअनुसार चीनले अरनिको र कोदारी राजमार्ग निर्माण गरिदिने प्रक्रिया काठमाडौंमै अड्किएको छ । यसो हुनुमा प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चीनप्रति वाह्य शक्ति निर्देशित फरक धारणा र तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका नेताहरूले विदेश सम्बन्धमा गरिरहेको खेलाँचीलाई कारण बताउने गरिएको छ ।

गत २०८१ असोज १६ मा चिनिँया राजदूत छन सङले बाह्रबिसे–तातोपानी सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि चीन तयार रहेको बताएका थिए । मितेरी पुलसम्म पुग्ने सडक र नाका थप व्यवस्थित बनाउन चीनले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।

हालका बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोलि (मंसिर १७ गते) चीन भ्रमणमै जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहेका बेला बाह्रबिसे–तातोपानी सडक स्तरोन्नतिका लागि चीन सरकारसँग सम्झौता हुन सक्ने बुझिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार बाह्रबिसे–तातोपानी सडक स्तरोन्नति गर्न चीन सरकार तयार रहेकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डामा राखिएको हो । (कभर फोटो र सडकका अन्य तस्बिरहरू : भीमज्वाला राई)

यो पनि –

चीन जोड्ने सडकमा सरकारी धराप (तस्बिरहरू)

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०८१, आइतबार  २ : ४६ बजे

सद्भावनासहित नमाज पाठ गरेर मनाइयो पहिलो दिनको बकर इद

काठमाडौं– मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान् पर्व बकर इद (इदुल जोहा)

‘बजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सक्दैन’

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान

प्रहरीमाथि गाउँपालिका अध्यक्षको आमाचकारी, जनतालाई दुःख दिएको आरोप

काठमाडौँ – प्रहरीले जनतालाई दुःख दिएको आरोप लगाउँदै कोशी गाउँपालिकाका

जेठ ३० गतेदेखि दलित गोलमेच सम्मेलन हुने

काठमाडौं– यही जेठ ३० गतेदेखि काठमाडौंमा दलित गोलमेच सम्मेलन हुने

‘अमेरिकी भन्सार शुल्कवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविरुद्ध’ 

एजेन्सी– संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालै लागू गरेको विदेशी फलाम तथा