मन्त्रिपरिषद बैठकको खाजा कटौती, वार्षिक ६० लाख जोगिने « Khabarhub

मन्त्रिपरिषद बैठकको खाजा कटौती, वार्षिक ६० लाख जोगिने


१६ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ससाना विषयबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्ने भन्दै बैठकको खाजा कटौती गरिएको जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

खाजा बापत प्रत्येक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा करिब ६० हजार खर्च हुने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । वर्षमा एक सयभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् बैठक हुने गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा हुने खाजा कटौती भएसँगै वार्षिक करिब ६० लाख जोगिएको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद बैठकमा सामान्य खाजा खुवाउन सुरु गरिएको छ ।

सुशासन र सुधारमा ससाना विषय पनि महत्वपूर्ण मानिने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै कार्यालयबाट सुधारको थालनी गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारको कार्यशैली बदल्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक बिदाका दिन बाहेक दैनिक १० बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्ने गरेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०८०, सोमबार  १२ : २८ बजे

सरकारसँग जनता असुरक्षित हुन थाले : एमाले सचेतक घतानी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी निता

पश्चिम एसियामा मिसाइल चल्दा नेपालका सडकमा असर, बिटुमिन नआउँदा रोकियो कालोपत्र

काठमाडौं- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको युद्धले यतिबेला पश्चिम एसियालाई

रास्वपा उपनेता पराजुली भन्छन् : अरू दलले नगरेको काम गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता पराजुलीले सरकारको नीति

‘पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध’

काठमाडौं- सरकारले छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र

आजका समाचार : आयो नीति तथा कार्यक्रम, संसद्‌मा पुगे आठवटै अध्यादेश, सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का र राष्ट्रपति ट्रम्प बुधबार चीन जाँदै

भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गरिनेसरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन