काठमाडौं – एक सय शैयाको आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजहरुमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने भएको छ । यो प्रतिबन्ध हटेपछि ती कलेजहरुले नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने छन् । त्यसैगरी विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा भित्र्याउने लक्षका साथ सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको तयारीसमेत थालेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको फेजआउट सम्बन्धी प्रावधानलाई लागू गर्दै सरकारले १०० बेडको अस्पताल चलाउन नसक्ने शिक्षण संस्थाले नर्सिङ विषय पढाउन नपाउने नियम लागू गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएका करिब ७८ वटा नर्सिङ कलेजहरु बन्द भएका थिए ।

ऐनले तोकेको मापदण्ड नपुगेका ती कलेजहरु बन्द भएपछि कयौं विद्यार्थीले नर्सिंङ पढ्न नपाएको र विदेशिनुपरेको आरोप दुर्गा प्रसाई लगायतका मेडिकल व्यवसायीहरुले लगाउँदै आएका थिए । यही तर्कमा सहमत भएर सरकारले नर्सिङ कक्षामा लगाएको मापदण्ड खुकुलो गराई प्रतिबन्ध फुकाउन लागेको हो ।

‘नर्सिंङ शिक्षा खुला गर्नका लागि संसदमा लगेर ऐन संशोधन गरिरहनुपर्दैन, क्याबिनेटबाटै गर्न मिल्छ’ स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले खबरहबसँग भने, ‘यो अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा गएको छ, त्यहाँबाट आइसकेपछि क्याबिनेटमा जान्छ, त्यसपछि नर्सिङ शिक्षा पढ्नका लागि हामी ओपन गर्छौं ।’ मन्त्री बस्नेतले थपे, ‘तर, यसका लागि गुणस्तरीयता र शुल्क निर्धारणका लागि कार्यविधि बनाउने भनेका छौं ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐन फेर्ने तयारी

सरकारले चिकित्सा शिक्षामा भइरहेको कडाइले गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश पलायन भइरहेको निश्कर्षसहित चिकित्सा शिक्षा ऐनसमेत संशोधन तयारी गरेको छ ।

सरकारले ऐन संशोधन गरेर १ सयदेखि ३ सय बेडसम्मका सरकारी अस्पतालहरुमा नर्सिङ र प्यारामेडिक्स पढाउन दिने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै ३ सय बेडभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालहरुमा एमबीबीएस पढाउन दिने सरकारको तयारी छ । यसो गर्दा सात वटै प्रदेशमा पहिले रहेका अञ्चल अस्पतालहरुमा विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्न पाउने मन्त्री बस्नेत बताउँछन् ।

‘अब मेडिकल शिक्षामा हामीले लिड गर्न सक्यौं र मौकामा काम गर्न सक्यौं भने अहिले हाम्रो देशबाट खर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ’ मन्त्री बस्नेत चित्रित्सा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कारण उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘यसले गर्दा ठूलो संख्यामा देखिएको विदेश पलायन घट्छ । एयरपोर्टको लाइन आधा घट्छ । त्यसपछि खर्बौं रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोकिन्छ, खर्बौं रुपैयाँ उल्टो नेपाल भित्रिन्छ । हजारौंले रोजगारी पाउँछन् ।’

मन्त्री बस्नेतले अगाडि भने, ‘इण्डियामा हरेक वर्ष २० लाख मानिसले एमबीबीएस पढ्नका लागि निवेदन दिन्छन् । ८ देखि ९ लाखसम्मले परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन् । तीमध्ये २५ हजार विद्यार्थीलाई मात्रै नेपालमा ल्याउन सक्यो भने खर्बौं रुपैयाँ आउँछ ।’

उनले थपे, ‘साउथ एशियाका अरु धेरैवटा देशले हामीलाई भन्ने गरेका छन्, तिमीहरुको मेडिकल शिक्षा राम्रो छ, कोटा बढाइदेऊ हामी विद्यार्थी पठाउँछौं भनिराखेका छन् । तर, हाम्रो चिकित्सा शिक्षा ऐनले यो कुरालाई बञ्देज गरेर राखेको छ ।

मन्त्री बस्नेत उत्साहित हुँदै भन्छन्, ‘साउथ एशियाका देशहरुबाट विद्यार्थीहरु नेपालमा एमबीबीएस पढ्न आउन् । नर्सिङ पढ्न पनि आउन् । र, उनीहरुले करोडौं रुपैयाँ नेपालमा ल्याउन् ।’

मेडिकल शिक्षाका कारणबाट आज लाखौं विद्यार्थीहरु विदेशिएका र खर्बौं रुपैयाँ बाहिर गएको बताउँदै उनले भने, ‘एकातिर रोजगारी नपाउने, अर्कोतिर पढ्न नपाउने । अनि ८० प्रतिशत नम्बर लिएर आएका नानीहरुले नर्सिङ पढ्न नपाउने स्थिति छ ।

ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरुले एमबीबीएस पढ्न नपाउने अनि थोरै मान्छे पढ्नका लागि बाहिर जाने स्थितिका कारण ठूलो संख्यामा मानिसहरु नेपालमा डिप्रेसनको शिकार भएर बस्नुपरेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।उनले भने, ‘जो बाध्य भएर विदेशमा पढ्न गए, ती पनि डिप्रेसनको शिकार ठूलो संख्यामा छन् । तीन-चार परिवारलाई हे¥यो भने अहिले नेपालमा एउटा परिवार डिप्रेसनको शिकार छ ।’

अहिले १० पैतिशत मानिसको मृत्यु मानसिक समस्याका कारणले भइरहेको मन्त्री बस्नेतको दाबी छ । उनी भन्छन् ‘ देशमा निराशा बढेको मात्रै छैन, नेपालमा १० प्रतिशत मृत्यु चाहिँ मानसिक रोगका कारणले भएको छ । यो बढ्दैछ, घटिरहेको छैन । मेरो विचारमा निराशा धेरै कारणले हुने गरेको छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्यका कारणले निराशा पैदा भएकाहरु ७५ प्रतिशत छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।’

सबैतिरबाट निराशाकै कुरा आउँदा समाजमा निराशा बढिरहेको र अब आशा जगाउने कामहरु गर्नु पर्ने, केही न केही परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए ।