अफ्रिकाको हर्नमा १ करोड ८० लाख मानिस विस्थापित | Khabarhub Khabarhub

अफ्रिकाको हर्नमा १ करोड ८० लाख मानिस विस्थापित


१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


945
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नैरोबी – हर्न अफ अफ्रिका क्षेत्रमा करिब १ करोड ८० लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएको अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम)ले शुक्रबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन एजेन्सीले विस्थापित जनसङ्ख्या अधिकांश सुडान (४९ प्रतिशत), सोमालिया (१९ प्रतिशत), इथियोपिया (१९ प्रतिशत) र दक्षिण सुडान (११ प्रतिशत) रहेको उल्लेख गरेको छ।

सुडानमा द्वन्द्वको प्रकोपका कारण ८१ लाख मानिस जबरजस्ती विस्थापित भएको पाइएको छ जसमा आन्तरिक रूपमा ६३ लाख र छिमेकी देशहरूमा १९ लाख, रहेको आईओएमले जनाएको छ ।

यस क्षेत्रमा विस्थापनका अन्य कारणहरू ‘एल निनो’ वर्षासँग जोडिएको खडेरी र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपका कारण सृजित खाद्य असुरक्षा पनि विस्थापनको मुख्य कारण बनेको छ ।

आगामी महिनाहरूमा आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अनुमान छ किनभने यस क्षेत्रमा मार्च र मे महिनामा भारी वर्षा हुने र वर्षाजन्य प्रकोप बढ्न सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ।

विकाससम्बन्धी अन्तरसरकारी प्राधिकरण जलवायु पूर्वानुमान केन्द्रले हालै गरेको पूर्वानुमानमा प्राकृतिक प्रकोपबाट सोमालिया, केन्या, इथियोपिया र दक्षिण सुडानका साथै युगान्डा र तान्जानिया बढी प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार अनुसार हालैको बाढी, द्वन्द्व र खडेरीका कारण अफ्रिकाको ग्रेटर हर्न क्षेत्रमा लगभग ५ करोड ८० लाख मानिसहरू खाद्य असुरक्षामा छन्।

प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार  ८ : १० बजे

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अवसर दिनुपर्छ : मन्त्री खड्का

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् व्यापारमा अब निजी

बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेको

भारतमा यूपीआईको प्रयोग बढ्दो

काठमाडौं– भारतमा युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) मार्फत हुने कारोबार ह्वात्तै

पूर्वाधारबिनै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सरकारको बलजफ्ती

काठमाडौँ– आगामी असोज १ गतेदेखि देशभरका सवारीसाधनहरुमा उच्च सुरक्षा प्रणालीसहितको