अरूण-३ आयोजनामा थप ७ रोपनी ५ आना जग्गा अधिग्रहण गरिँदै | Khabarhub Khabarhub

अरूण-३ आयोजनामा थप ७ रोपनी ५ आना जग्गा अधिग्रहण गरिँदै


१९ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण-३ आयोजनालाई आवश्यक थप जग्गा अधिग्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले सूचना निकालेको छ ।

जिल्लाको मकालु गाउँपालिका-३ (साबिक पाथीभारा वडा नं. ३ र ४) मा थप ७ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । अधिग्रहण गरिने थप जग्गाको मुआब्जा दर पनि निर्धारण भइसकेको छ ।

गत बिहीबार बसेको  मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मकालु गाउँपालिका-३ को उवा गाउँ तथा नयाँ बस्तीमा जग्गा अधिग्रहण र  मुआब्जाबारे निर्णय गरेको थियो ।

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार साबिक पाथीभरा-४, नयाँ बस्तीमा १ हजार ४५ वर्गमिटर (२ रोपनी ३ पैसा १.८ दाम) जग्गा प्रतिरोपनी ८ लाख रुपैयाँका दरले अधिग्रहण गरिँदैछ । साबिक पाथीभरा-३ मा १४ सय ४८ वर्गमिटर (२ रोपनी १३ आना २ पैसा) खेतको मुआब्जा पनि प्रतिरोपनी ८ लाख रुपैयाँ नै निर्धारण गरिएको छ ।

साबिक पाथिभरा-३ मा रहेको १२ सय ३७ वर्गमिटर (२ रोपनी ६ आना ३ पैसा २.४ दाम) बारीको मुआब्जा सात लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

प्रशासनले निर्धारण गरिएको मुआब्जा रकममा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सकिने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) ले सार्वजनिक-निजी-साझेदारी मोडल अन्तरगत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना निर्माणको काम ७० प्रतिशत सकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण सूचनाः

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०८१, बुधबार  ११ : ०० बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही