श्रमिकलाई लक्षित गर्दै सरकारले ल्यायो ‘श्रमाधान कार्यक्रम’ « Khabarhub

श्रमिकलाई लक्षित गर्दै सरकारले ल्यायो ‘श्रमाधान कार्यक्रम’


१९ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


2.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमाधान कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 

बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रममन्त्री डीपी अर्यालले श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । श्रमाधान कार्यक्रम मन्त्रालयको वृहत र व्यवहारिक योजना भएको भन्दै यसले नेपाली नागरिकको श्रम र रोजगारको बहुआयामिक आवश्यकताको एकद्वार प्रणालीद्वारा समाधान गर्ने मन्त्री अर्यालले बताए । 

उक्त कार्यक्रम अन्र्तगत इन्द्रेणीका सात रङअनुसार विभिन्न योजना रहेको उनले बताए । जसअनुसार सीपको प्रयोग, रोजगार बैंक, श्रमिक कानून, कल सेन्टर लगायत रहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले यसअघि मन्त्रालयले श्रमिक कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएपछि त्यसले मात्रै सबै समस्या समाधान गर्न नसकेका कारण त्यसलाई वृहत रूप दिँदै नयाँ श्रमाधान योजना तयार गरिएको जिकिर गरे । उनले मन्त्रालयलाई विदेश मान्छे पठाउने मन्त्रालयको भाष्यलाई परिवर्तन गर्दै देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न आन्तरिक रोजगार महाशाखा नै स्थापनाको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्ने र देशभित्रै स्वरोजगार बनाउनेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताए । मन्त्री अर्यालले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका साथै सफल बनाउन आह्वान समेत गरे। 

प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०८१, बुधबार  २ : ०७ बजे

काठमाडौँका पर्यटकीय क्षेत्रमा चहलपहल (तस्बिरहरू) 

काठमाडौँ– भोटेकोशी र बुढिगण्डकी बाढी पछि पनि नेपालमा पर्यटक आगमनको

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली जडान

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१९ मा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना

ए‍क सय १९ सशस्त्र प्रहरी जवान दीक्षित

नारायणगढ – चितवनको कुरिनटारस्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापन

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ई–टिकटिङ सुरु

नारायणगढ– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पर्यटकका लागि अनलाइनबाटै प्रवेश टिकट काट्न

बागलुङमा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ७० सवारीसाधन कारबाहीमा

बागलुङ-  बागलुङमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ