धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिसका लागि समिति गठन, तीनै जना सदस्य पुरानै « Khabarhub

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिसका लागि समिति गठन, तीनै जना सदस्य पुरानै


१७ असार २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि समिति गठन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै सदस्यसहितको नयाँ समिति गठन गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा अन्य सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला रहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले पुरानै सिफारिस समितिलाई पुनः जिम्मेवारी दिएको हो । यसअघि २१ पुस २०८० मा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि माघ ४ गते श्रेष्ठको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले कार्यविधि तयार गरेर १६ फागुनमा आवेदन माग गरेको थियो ।

सोही मागको आधारमा फागुन ३० सम्ममा १९ जना आवेदकहरूले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लागि आवेदन दिएका थिए । समितिले कार्यविधिअनुसार चैत २५ गते पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो । समितिले सर्ट लिस्टमा परेकाहरुलाई अन्तर्वार्ता र कार्य योजना प्रस्तुतीकरणको लागि बोलाएकोमा ३ जना भने २ पटकसम्म बोलाउँदा पनि सहभागी भएनन् । त्यसपछि नियुक्तीको प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।

अब नयाँ सिफारिस समितिले अध्यक्षका लागि फेरी आवेदन माग गर्ने छ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०८१, सोमबार  ९ : ०३ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले