काठमाडौं- माओवादीभित्र जनार्दन शर्माको जति आलोचना हुन्छ, क्रेज पनि उत्तिक्कै छ । राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा र काम गर्ने भोकले उनीभित्र आपसमा अन्तरद्वन्द्व मच्चाइरहन्छ । कर्णाली प्रदेशमा गएको भूकम्पको प्रकम्पन नसेलाउँदै त्यहाँ पुगेर जनताको सेवा गर्नेदेखि माओवादी बैठकमा राय बझाउने काममा समेत शर्मा अग्रसर देखिन्छन् ।

उनी जसका पछि लाग्छन उसले आफ्नो लाज, गाल छेकोस् भन्ने चाहन्छन र जसलाई पछि लगाउँछन, उसका हरेक कमजोरी छोप्छन । आफ्नै पार्टीका आलोचकहरु उनलाई ‘माओवादभित्रको कांग्रेस’ भने दपेट्छन् । लाभको पद लिन उत्तिक्कै माहिर उनी आफ्ना सहयोगी, शुभचिन्तकलाई पनि यथास्थानमा पुर्‍याउन सफल छन् । पार्टी महाधिवेशनमा प्रचण्डले आफूलाई महासचिव बनाउनेमा ढुक्क भएका उनी बाईपास गरिएपछि रन्थनिएका थिए ।

बागमती प्रदेशको संयोजक पद खोसिएपछि उनले पत्रै बुझाएर पार्टीभित्र सुप्रिमोको एकाधिकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । त्यसमाथि आफ्नो सांगठनिक वर्चस्व रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख खगराज भट्टको दल नेता तथा इञ्चार्जको दुवै पद खोसिएपछि शर्मा थप आगो बनेको बताइन्छ । यिनै असन्तुष्टिको फेहरिस्त बोकेका त्यही पत्र अहिले भुसको आगो बनेर माओवादीभित्र सल्किरहेको बुझ्न कठिन छैन ।

उनले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूखुशी प्रदेश इञ्चार्ज तोकेर प्रदेशको हक केन्द्रले नै खोजेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले प्रदेशको अधिकार खोसेर केन्द्रमा एकीकृत गर्न नहुन मत यसअघि नै राख्दै आएका थिए । उनको फरक मत पार्टीभित्र विधिको खोजी कि पद गुमेको छटपटी भन्नेमा सन्देह बाँकी नै छ ।

माओवादीका एक पदाधिकारीले खबरहबलाई भने, ‘प्रचण्डले नजिकका मान्छेलाई मात्र अवसर दिएको भनेर उहाँले पहिलेदेखि नै फरक मत राख्नुभएको हो । यो पटक उहाँ (प्रचण्ड) की बुहारी बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सहइञ्चार्ज बनाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । यस्तै स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई पदच्युत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको छ । यो बारे पनि उहाँ खरो रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको हो ।’

ती पदाधिकारीले थपे, ‘पार्टी अध्यक्षको पनि मुड कता हुन थाल्यो थाल्यो । हाम्रा साथीहरू सबै भड्किसके । एक ढिक्का भएर जानुपर्नेमा आफूखुसी गर्दा पार्टीलाई पनि घाटा हुन्छ नि ।’

त्यसो त माओवादीका अन्य पदाधिकारी राम कार्की, देवेन्द्र पौडेल, वर्षमान पुन, लगायत नेताले पनि स्थायी कमिटीको निर्णयमा बिमति जनाएका थिए । माओवादीका अर्का पदाधिकारीले भने, ‘आफूहरू उहाँहरूको कुरा सुन्नेमा परियो । अध्यक्षले पनि योगदान गरेका मान्छेलाई त नहटाएको भए पनि हुने । केही सोच्नु भएको होला नि ।’

हुन त कार्कीले पार्टी नेतृत्वबारे तीब्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । उनले खबरहबसँगको कुराकानीमा पूर्वमाओवादीले मात्र पार्टीलाई राम्रो भनिदिए पार्टीको आकार नै बढेर जाने बताए । तर, नेतृत्वका कारण माओवादीका साथीहरू र सहिद परिवारले नै पार्टीलाई राम्रो भन्न छाडेकामा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने उनको माग छ ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठकका बेला शर्माले नियम बनाएरै पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा लैजाने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पार्टीमा केही सैद्धान्तिक विषय नमिलेका छन् । हामी विधान बनाएर लान्छौँ । युवाको काँधमा पार्टी सम्हाल्ने अभिभारा आएको छ ।’

शर्माको फरक मतमा के छ ?

उनले विधान अधिवेशनमा आफूलाई बोल्न नदिएको कुरामा पनि तीब्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले विधि विधानभित्र रहेर आफ्नो मत राख्न खोज्दा अधिवेशनमा समेत बोल्ने अनुमति नदिएको विषयलाईजोडतोडका साथ उठाएका छन् ।

विधान अधिवेशनलगत्तै बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा विधानबारे एजेन्डा नै नराख्नु र पारित विषयलाई बेवास्ता गरी विधिविहीनतालाई निरन्तरता दिने उद्देश्य देखिनु दुःखद कुरा भएको शर्माले फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् । विधान अधिवेशनबाट पारित निर्णय सम्पादन गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

सेती महाकालीमा केही समयदेखि इञ्चार्ज बनाउन अध्यक्ष समेतको संलग्नतामा गरिएको गतिविधिका आधारमा दर्जन बढी कमरेडलाई बेवास्ता गर्दै सो प्रदेशमा हाललाई बिना मगरलाई सह–इञ्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपय कमरेडलाई यो पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैमा गम्भीर छ । खगराज भट्टलाई यो वा त्यो जिम्मेवारीबाट सन्तुलन नगरी राजनीतिक रूपबाट विस्थापित र अपमानित गर्ने कार्यप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछु ।’

• माओवादी बैठक : ‘उपत्यकामा माओवादीको सिद्धान्त बुझाउन सकिएन’
• माओवादी ६ नेतालाई प्रश्न : ‘जनयुद्ध’देखि ‘तरमारा’सम्म

आफूले जिम्मेवारी नपाउने कुरालाई सामान्य रूपमा लिएको भन्दै उपर्युक्त मतप्रति सकारात्मक रहेकाहरूलाई जिम्मेवारी विहीन बनाउनुले के मनसाय रहेको छ भने स्पष्ट हुन्छ भनै उनले अगाडि बनेका छन– ‘अधिवेशनमा मैले मौखिक रूपमा सो सम्बन्धमा राखेको कुराप्रति बेवास्ता गरेकाले मैले पार्टीको विधि विधानभित्र रहेर आफ्नो मत राख्न खोज्दा अधिवेशनमा समेत बोल्ने अनुमति नदिएको स्मरण गराउँदै कार्य विभाजनमा आइपुग्दा सोही आग्रहबाट निर्देशित भएको स्पष्ट हुन्छ ।’

विधान अधिवेशनमा शर्मालाई बोल्न नदिएकोमा अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । एक सदस्यले भने, ‘उहाँलाई बोल्ने समय नदिएको साँचो हो ।’

शर्माले किन पाएनन् दोस्रो तहका नेताको साथ ?

हुन त माओवादीमा युवाहरूले अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफूहरूले टक्कर दिने बताइरहन्छन् । तर शर्माले राखेको फरक मत सान्दर्भिक भएको दावी गरिरहँदा माओवादीका अन्य पदाधिकारी तथा स्थायी समिति सदस्यले भने खुलेर साथ दिएका छैनन् ।

तर युवाको आवाज पार्टीमा आउनुपर्ने सचिव पौडेल र कार्कीको मत छ । तर उनीहरूले पनि शर्माले फरक मतको खुलेर समर्थन गरेका छैनन् । पार्टी नेत्तृत्वले आफना परिवार र आसेपासेले मात्र अवसर पाएका विषय पार्टीमा विगत देखिनै उठेको हो ।

यो पटक प्रचण्डले बुहारी बिना मगरलाई सह-इञ्चार्ज बनाएको विषयमा भने त्यस क्षेत्रका नेताहरू नै खुसी छैनन् । माओवादीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद रहेकी एक नेताले भनिन्, ‘यस कुरामा सिनियर नेताहरू रिसाउनु भएको छ । एक त स्थायी कमिटी सदस्यलाई मात्र तोक्ने भनिएको थियो । किन यस्तो भयो ? यो त विधिमाथिको निर्लज्ज आक्रमण हो ।’

अर्का उपहासचिव वर्षमान पुन पनि प्रचण्डको पछिल्लो निर्णयसँग सहमत छैनन । उनले बिनालाई सह-इञ्चार्ज बनाएकोमा आपत्ति जनाएको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै पार्टीका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पनि बोलेका छैनन् । तर उनीहरूले पनि खगराज भट्टलाई जिम्मेवारीबाट सन्तुलन नगरी राजनीतिक रूपबाट विस्थापित र अपमानित गर्ने कार्यप्रति भने खुसी नभएको भट्ट निकट नेताको भनाइ छ ।

यसबारे पार्टीका महासचिव देव गुरुङले प्रचण्डसँग भट्टलाई नहटाउन र जिम्मेवारीबाट अलग नगर्न सुझाव दिएको बुझिएको छ । तर गुरुङले छलफल पछि नै प्राप्त भएको पत्र भएकाले निर्णय भएको विषयमा थप छलफल नहुने बताए ।

उनले खबरहबलाई भने, ‘छलफल पछिको कुरा हो । छलफल भन्दा अगाडिको विषय होइन । यसले गर्दा निर्णय गर्नुपर्ने विषय परेन ।’

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नछोड्न एकमत

स्थायी समिति बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीकै हुनुपर्ने कुरामा भने सबै पदाधिकारीले एक मत राखेका थिए । पार्टी महासचिव देव गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्री छाडेपछि संवैधानिक पदमा हाम्रो कुनै उपस्थिति नहुने भएकाले कांग्रेसका साथीहरूले पनि माओवादीलाई अध्यक्ष दिनुहुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभाका लागि कुनै पनि औपचारिक सर्त नगरेको बताएको छ । कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने काम माओवादीले गरिसकेको र कोशीमा माओवादी हारेको कारण पनि कांग्रेस नै भएकाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छाड्नु नहुने अडान छ ।

माओवादीका अर्का सांसदले भने, ‘त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले कृष्ण सिटौलालाई अध्यक्ष दिन्न भन्दा राष्ट्रियसभाको सदस्य नै सिटौला बन्ने अवस्था थिएन । कांग्रेसमा तीब्र असन्तुष्टि रहेका बेला उनको विरुद्ध प्रचण्ड बोल्दा आज सिटौला राष्ट्रियसभा सदस्य नै हुने थिएनन् । तर अध्यक्ष कुनै पनि हालतमा नदिउँ भन्नुभएको छ ।’

माओवादीले कोशीमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा चम्पादेवी हार्नुको कारण पनि सिटौला भएको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादीका अर्का नेताले भने, ‘मौन बसेर सहानुभूति राखेको हो । त्यो बेला सिटौलालाई अध्यक्ष दिन्न भन्दा शेरबहादुरले टिकट दिन अप्ठ्यारो थियो ।’

सात दलीय गठबन्धनको निर्णय अनुसार ५ वर्ष प्रधानमन्त्री आलोपालो चलाउने सहमति छ । त्यो सहमति अनुसार आगामी पुसबाट प्रचण्डको दुई वर्षे कार्यकाल सकिँदै छ ।

माओवादीलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नमिले संवैधानिक निकायमा माओवादी रित्तिने अवस्था छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कुनै पनि माओवादीको उपस्थिति नहुने भएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष जोगाउन माओवादी लागेको छ ।

कांग्रेस भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनकै कारण गठबन्धन नफुट्ने भन्दै शीर्ष नेताले मिलाएर जाने बताइरहेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता मिन विश्वकर्माले गठबन्धनमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको विषयलाई लिएर कुनै तलमाथि नहुने बताएका छन् ।

तीन पात्रको नाम अगाडि
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको लागि माओवादीले तीन पात्रको नाम अगाडि सारेको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा नारायण दाहाल, झक्कु सुवेदी र हालका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालको नाम चर्चामा आएको छ ।

माओवादीका पदाधिकारीले भने, ‘नारायण र झक्कु सुवेदीमा झगडा पर्लाजस्तो भयो र कुरा नमिलेको खण्डमा उर्मिला अर्याललाई चिट्ठा पर्न सक्छ । सिनियर नारायण दाहाल भएकाले उहाँको सम्भावना छ ।’

सुवेदीले माधव नेपाललाई हराएको हुनाले उनी चर्चित छन् । उनले हालसम्म लाभको पद पाएका छैनन् । यस्तै, उर्मिला अर्यालले अहिलेको पदमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री मागेका कारण उनलाई अध्यक्ष दिने बारेमा पनि छलफल चलिरहेको बताइन्छ ।