अहिलको परीक्षाको नतिजा सकारात्मक लाग्छ किनकि अघिल्ला केही वर्षसम्मको प्रणाली अस्तव्यस्त थियो । शिक्षकहरू बेखबर देखिन्थे । उनीहरूले गत साल एउटा आन्दोलन पनि गरे । त्यसमा अत्यन्तै गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखियो ।
जस्तै : पोहोरको एसईईलाई अध्ययन गर्दा जति फेल भएका थिए, उनीहरूको भित्र पसेर मूल्याङ्कन गर्दा ए प्लस भएका धेरै करिब ८० प्रतिशत बढी अनुत्तीर्ण भएका देखिन्थे । आफ्नै शिक्षकले पढाएर आफैंले ए प्लस दिने शिक्षकको मूल्याङ्कन कति भरपर्दो हो भन्ने कुरा शिक्षा क्षेत्रमा भएका व्यक्तिहरूले थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । किनकि ए प्लस भनेको ९० प्रतिशत माथि ल्याएको व्यक्तिको हो । त्यस्तो अंक पाएको व्यक्ति पनि फेल हुन्छ । त्यसैले यस मामलामा शिक्षक बेखबर र गैर जिम्मेवार रहँदै आएका छन् ।
एक दुई विषय फेल भएकालाई मौका परीक्षा दिने विकल्प अहिलेको परीक्षा प्रणालीमा पनि छ । त्यसलाई पनि जबरजस्ती पास गरिने एउटा झुक्किएर वा कथम् कदाचित विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन नभएको थियो भने त्यसलाई पनि अवसरहरू दिइएको छ । त्यसैले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले नै हेर्नु पर्छ ।
अर्को शिक्षकहरू के बेखबर रहे भन्दा अहिलेका स्थानीय तह भित्र पर्ने अधिकार क्षेत्र वा नेपालको संविधानको अनुसूची ८ भित्र विद्यालय तह भनेको १२ सम्मको शिक्षा पालिका तह सम्म पर्छ । तर उनीहरूको मागलाई मिडियाले अन्तर्वार्ता ल्यायो यसमा उनीहरूको माग विद्यालय तहको शिक्षालाई पालिका भित्र राख्न भएन भन्ने छ ।
०७२ सालमा लागु भएको संघीयताको बेखर बन्ने कस्तो शिक्षक हो त ? शिक्षक संघ संगठन कुन प्रयोजनका लागि खोलिएको हो ? शिक्षक पेसाभित्रका विकृति विसंगति सुधारको लागि हो भने यत्रो वर्ष के हेरेर बस्नु भयो ? हिजो संघीयता ल्याउने र अहिले त्यही संघीयता विरोधी आवाज लिएर सिंहदरबार घेराउ गर्न आउने उनीहरू नै हो । त्यस कारण स्थानीय तहका शिक्षकहरू राजनीति धेरै गर्ने भए । गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षा दिने काममा कम सक्रिय भए ।
पढाइ गुणस्तरीय बनाउन आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणालीले यो ए प्लस, बि प्लस र सी ल्याउने मूल्याङ्कन प्रणालीलाई म्यारिटोलोजोजिको आधारबाट भन्ने हो भने विगततिर फर्काइयो नभनियोस् । अहिलेको मापन गर्ने प्रणालीमा ५० ल्याए पनि त्यही ५९ ल्याए पनि त्यही हुने अथवा ९० ल्याए पनि त्यही हुने र ९८ ल्याए पनि त्यही हुने भन्ने यो व्यवहारिक जस्तो मलाई लाग्दैन । शिक्षकहरू बढी राजनीतिकरणमा परिणत हुने जस्तै दोलखाको परिणामले देखाएको छ ।
यस विषयमा सामुदायिक तहको शिक्षकलाई बढी जिम्मेवार भनौँ । म भर्खरै सीता नमुना माध्यमिक विद्यालयको कार्यक्रममा सरिक भएर आएको हुँ , त्यो संम्वभत कर्णालीभरिकै नमुना विद्यालयका रूपमा परिचित छ । त्यहाँ औजार वा विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू कसरी राखिएको छ भनेर कोही व्यक्तिलाई थाहा छैन । त्यहाँ त्यस्ता अनुकरणीय चिजहरू पनि छन् भन्ने कुरामा कसैको ध्यान छैन । असल अभ्यास र नतिजा अनुकरण गर्नुपर्ने बाध्यता देख्छु । तर मैले भनेको सुन्नुपर्छ । मैले राम्रो पढाएको छु भन्ने मानसिकता वा अभिमानबाट शिक्षकहरू मुक्त हुनुपर्छ ।
यसको नियमन, नियन्त्रण गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सर्वोपरि भूमिका रहन्छ । अभ्यास के गरिन्छ भन्ने कुरालाई मापन गर्दा कोही पनि विद्यार्थी असफल हुने खालका हुँदैनन् । विद्यार्थी फेल हुनु भनेको शिक्षक फेल हुनु हो । यो पनि एउटा सिद्धान्त छ । त्यसैले हामीले पढाएनौँ भने विद्यार्थी पास हुँदैनन् भनेर हेर्नु पर्यो । कक्षा कोठामा विद्यार्थी कति छन् , हाजिरलाई मापदण्ड पनि बनाइँदैन आए पढाए भयो । धेरै समयसम्म उपस्थित नभए पनि त्यसलाई परीक्षामा सरिक गराए भयो । यस्तो तरिकाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन, निरीक्षण गर्ने संस्थाको न्यून प्रभावका कारण एउटा शिक्षा क्षेत्रमा विशेष गरी विद्यालय तहको शिक्षाको अवस्था गिर्दै गएको मैले देख्छु ।
विद्यार्थीलाई ५१ नम्बर ल्याएको र ५९ नम्बर ल्याउनेलाई एउटै र्यांकमा हालिदिँदा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन हुँदैन भन्ने मेरो ठम्याइ हो । त्यसैले यस्तो मूल्याङ्कन प्रणालीबाट जस्ताको तस्तै अरु शिक्षकहरूले पठाउने आन्तरिक मूल्याङ्कन जुन छ, यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक सुधार्न आवश्यक छ । अन्यथा शिक्षकले ए प्लस दिने र माथि गएर त्यही विद्यार्थी फेल हुने पद्धति भयो । यो भनेको विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन नभएको हो ।
काठमाडौँको बिद्यार्थीको नतिजा र कार्णालीका बिद्यार्थीको नतिजा जाँच्ने कुरामा अहिलेको जमाना भनेको बजारी अर्थतन्त्र हो । बजारीकरण हो । भूमण्डलीकरण हो । र अब क्वालिटी एजुकेसनको कुरा हो । पहुँचको आधारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली हो । जुन दलले राम्रो गर्छ, त्यो जनताबाट चुनिएर आउँछ । गठबन्धन नै सर्वेसर्वा त त हैन । काठमाडौँमा सम्पूर्ण देशको सर सुविधा व्यापकता छ । अहिले पहुँचवाला र शक्तिवालाको पहुँचमा रहेको ठाउँमा काठमाडौँ उपत्यकामा भएका कलेजहरू देखि विद्यालयहरूमा पठनपाठन छ । र दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकले ३० देखि ४० हजार पाउँछ । काठमाडौँमा त्यतिकै क्षमतावान शिक्षकलाई १० देखि १२ हजार भन्दा दिइँदैन किनकि यहाँ प्रतिस्पर्धा छ रोजगारी पाइँदैन ।
म यसको उदाहरण दिएर भन्न सक्छु कि विगतमा हेडमास्टर भएर काम गरेको पनि हुँ । काठमाडौं र बाहिरको शिक्षाको तुलना नै हुँदैन । आवासीय शिक्षक संस्थाको शुल्कको विषयमा सरकार बेखबर छ । हिजो त माओवादीले त्यहाँ गएर चन्दा माग्ने, नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्रियकरण गर्छु भन्ने कुरा पनि थियो । आज ती कार्यक्रम कहाँ गए ?
राजा वीरेन्द्रले आफ्नो राज्यभिषेकको समयमा २०३१ सालमा क्रमशः माध्यमिक तह निःशुल्क गर्छु भनेर सुरु गरेको हो । ३ वर्ष भित्र भक्तपुर जिल्लाले एक देखि १० सम्म निःशुल्क पनि गर्यो । तर अहिले कुनै पनि विद्यालयमा विद्यार्थी निःशुल्क पढ्न पाउँछ भनेर म भन्दिन किनकि एउटा हातले शुल्क नलिए पनि चन्दा मर्मतका नाममा शुल्क लिइन्छ । त्यसै कारणले घुमाउरो पारेर शुल्क लिएर विद्यालय चल्छन् ।
काठमाडौं महानगरमा शैक्षिक सुधार गर्न बजेट छुट्याइएको छ, त्यसको नेतृत्व स्थानीय पालिकाले लिएको छ । यस्ता मेकानिजम कसरी हराए अरु पालिकामा यस्ता पहुँच किन दिइएन भन्नेमा व्यवस्थापन समिति र पालिकाहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
अहिलेका दलहरूको लाइफलाइन भनेको शिक्षक हो । अधिकांश सांसद शिक्षकको पृष्ठभूमिका छन् । त्यस्तो शिक्षकले शिक्षा सुधार गर्ने भन्दा पनि चुनाव जित्नेमा फोकस गर्नु हुन्छ । चुनावमा को सक्रिय हुन्छ भन्दा शिक्षक भन्नु हुन्छ । त्यस्ता शिक्षकलाई कारबाही गर्नु हुन्न भन्दा कारबाही गर्यो भने त चुनाव हारी हाल्यो नि भन्ने छ । यस्तो गैर जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हुँदा कसरी शिक्षा राम्रो हुन्छ र उनीहरूबाट शिक्षालाई राजनीति मुक्त गर्नुपर्यो । हिजो शिक्षक नियुक्तिमा भागबन्डा थियो, आज पार्टी बन्डा छ । जुन पार्टीको माथि सरकार छ जो शिक्षा मन्त्री छ त्यही अनुसारको क्याम्पसभित्र डिपार्टमेन्ट समेत मिलाइएको छ । यस्तो तरिकाको राजनीतिकरण भएको अवस्थामा शिक्षामा सुधार गर्छु भन्नु चाहिँ अलि सपना नै हुन्छ । त्यसमा वर्तमान शिक्षामन्त्रीले केही कुरा गर्न थालनी गरेको जस्तो आभास त पाएको छु । तर उहाँले यो भित्रको जटिलता बुझ्नु भएको छ कि छैन थाहा छैन ।
विद्यार्थीलाई पनि राम्रो त बनाउनु पर्छ । जुन शिक्षकको पठनपाठनमा राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई एक दुई ग्रेड थपिदिने, जुन शिक्षकको नतिजामा ह्रास आउँछ वा फेल हुन्छ तिनलाई दण्डित गरिनु पर्यो । शिक्षकहरू राम्रो राम्रो नतिजा ल्याएका विद्यालयलाई हेरेर अगाडि बढ्नु पर्यो । तर नेताको झोले भएर हैन । पार्टीकरण गर्दा उच्च शिक्षा मात्रै हैन, विद्यालय तहको शिक्षा पनि तहसनहस स्थानमा पुग्न लागिसक्यो । यसमा सक्षम शिक्षक राख्ने संस्कारको विकास हुँदै गयो भने केही सुधार हुन्छ । नत्र यही हालत हो ।
प्लसटुमा धेरै फेल हुनुको कारण एसईईको नतिजा लुज भएको कारण हो । न्यूनतम साक्षरता पनि छैनन् विद्यार्थी । आफ्नो नाताले माथि पठाउँदा यो समस्या आयो । आन्तरिक मूल्याङ्कनमा ८० प्रतिशत माथि आउँछ र माथि विद्यार्थीले ल्याउने ल्याकत भनेको २० प्रतिशत छ । त्यस कारण प्लस टुमा बढी फेल हुन्छन् । हिजो ब्याचलर गरेर बाहिर जान्थे अहिले १२ सकेर नै बाहिर जाने बढी भए । अहिले विदेश पठाउनुको मुख्य कारण भनेको गुणस्तरीय शिक्षा नदिनु नै हो ।
शिक्षकको लाइसेन्स मात्रै सबै हैन । तल्लो तहमा परिणाम पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पर्यो । आन्तरिक तरिकाको भुसिया तरिकाको मूल्यांक गरेर विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद् नगरौँ ।
प्रतिक्रिया