गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फेरि हेर्दाहेर्दैमा | Khabarhub Khabarhub

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फेरि हेर्दाहेर्दैमा


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


7.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटलाई मंगलबार पनि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइपछि अन्तिम आदेश नआएको हो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ भएपछि आदेशका लागि अर्को दिनलाई तोकिएको हो ।

यसअघि असार ७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको हो । यसअघि पनि यो मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा थियो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गरेर सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट हालेका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि जेठ २८ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सहकारी ठगीमा लामिछानेविरुद्धका मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको थियो।

रिटलाई अग्राधिकार दिँदै जितेन्द्र बाबु राई (जीबी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८०-c१-०९८७ को मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन त्यसबेला आदेश दिएको थियो।

सोमबार राति सत्ता गठबन्धन भत्किएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहकार्य बढेपछि लामिछानेको मुद्दाबारे पनि संशय देखिएको थियो ।

अनेक अड्कलबाजीबीच लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाएर पनि सर्वोच्चले हेर्दा हेर्दैमा राखेको हो ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  ५ : ४४ बजे

माओवादी, रास्वपा र समाजवादीले संसद्‍‍मा मोर्चाबन्दी गर्ने, ओलीलाई विश्वासको मत नदिने

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका तीन दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई

यस्तो छ सन्दीपलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ

काठमाडौं– क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले फैसलाको

जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको

दलितलाई मन्त्री नबनाएका दलहरूले पश्चाताप गर्नुपर्छ

प्रतिनिधि सभामा दलित महिला र सीमान्तकृत समुदायको आवाज बुलन्द पार्ने