काठमाडौं– ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले गत चैतभित्रै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पार्टीको नीति बनाउने म्यान्डेड भनेको थियो ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महासमितिमा उठेका विषयहरू समेट्दै नीति पारित गर्न ५ महिना लागेको छ ।

तर, महासमिति बैठक सम्पन्न गरेकै ११ दिन (०८१ फागुन २१) मा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि कांग्रेसको ध्यान महासमितिको ‘म्यान्डेट’ बाट अन्यत्र मोडिएको थियो । तथापि, कांग्रेसले ०८० चैत दोस्रो साता केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राखेर महासमिति बैठकमा पारित भएका दस्तावेजबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको थियो ।

तर, पार्टीकै नयाँ सत्ता समीकरणको गृहकार्यमा जुटेपछि चैत दोस्रो साता बोलाउने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अन्योलमा परेको थियो । महासमिति बैठकबाट पारित भएका दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन कांग्रेसको सत्ता बहिर्गमन र पुनरागन बाधक बन्न पुगेको कांग्रेसकै पदाधिकारीहरूले स्वीकार गर्दै आएका थिए ।

तर महासमिति बैठक भएको ५ महिनापछि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर महासमितिको म्यान्डेडअनुसार परिमार्जनसहित दस्तावेज सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

आइतबारको बैठकपछि कांग्रेसले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘०८० फागुण ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरी ललितपुरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेस महासमितिको बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत ‘नीति–प्रस्ताव’, महामन्त्री गगनकुमार थापाद्वारा प्रस्तुत ‘सांगठनिक प्रस्ताव’ र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तुत ‘समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव’उपर महासमितिको बैठकमा बृहत छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी प्रस्तुत परिमार्जित प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठकबाट सर्वसम्मत पारित गरियो ।’

साउन २३ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कांग्रेसले महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदन अनुमोदन गर्नेलगायत विभिन्न ११ एजेन्डामा छलफल थालेको थियो ।

छलफलका क्रममा विशेष गरी महामन्त्री थापाले सांगठनिक प्रतिवेदनमा समेटेको ‘आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने’ विषय र अर्का महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा समेटिएको शर्माले ‘एक कार्यकाल राष्ट्रपति, दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, तीन पटकसम्म मन्त्री र चार पटक बढी सांसद हुन नपाउने’ विषय बैठकमा उठेका थिए ।

त्यस्तै बैठकमा पक्ष–विपक्षमा चर्को बहस भएको विषय थियो– १५ औँ महाधिवेशनको तिथि–मिति । पार्टीमा फरक विचार समूहको नेतृत्व गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले १५ औँ महाधिवेशनको सुनिश्चितता जारी बैठकबाटै गरिनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

‘मेरो आग्रह सबै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई साक्षी राखेर के मात्रै छ भने कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन लम्बाउने कुनै प्रपञ्च नगरौँ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘पार्टीको विधान र नियमावलीमा संशोधनका लागि अविलम्ब समिति बनाऔँ । १४ औँ महाधिवेशनदेखि थाती क्रियाशील सदस्यतालगायत समस्याहरू तत्काल समाधान गरी ०८२ मंसिरमा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता यही केन्द्रीय समिति बैठकले गरोस् ।’

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीका आगामी महाधिवेशनको मिति त तोकेको छैन, तर, विधानबमोजिम नियमित समयमै सम्पन्न गर्न महाधिवेशनअगाडि विभिन्न तहले सम्पन्न गर्नुपर्ने सदस्यता वितरण, नवीकरण, व्यवस्थापनलगायत कामलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित बैठक, महासमिति बैठक, महाधिवेशनलगायत विधानसम्मत गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी विधानले निर्दिष्ट गरेकै समयमा गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।

‘पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन विधानबमोजिम नियमित समयमै सम्पन्न गर्न महाधिवेशनअगाडि विभिन्न तहले सम्पन्न गर्नुपर्ने सदस्यता वितरण, नविकरण, व्यवस्थापन लगायतका कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने छौँ,’ कांग्रेसले निर्णय गरेको छ, ‘विधान परिमार्जन गर्नका लागि सबै तहमा छलफल गरी मस्यौदा तयार गर्न महासमितिलगत्तै बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक (अर्थात साउन २३–भदौ १६ सम्म) ले विधान मस्यौदा समिति बनाई काम अगाडि बढाउने छौँ ।’

कांग्रेसले आगामी महाधिवेशन विधानअनुसार निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पार्टीको विधानको धारा २२ (७) बमोजिम ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति’ गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति’ का संयोजक र सदस्यहरू चयन गर्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई अधिकार दिएको छ ।

‘महासमिति बैठकमा विधानसँग सम्बन्धित विषयमा प्राप्त सुझाव तथा पार्टीको तहगत संगठनात्मक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउने लगायत विधानसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सघन छलफल एवम् सुझाव संकलन गरी विधानमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार गर्न नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ को धारा २२ (७) बमोजिम ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति’ गठन गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘समितिका संयोजक र सदस्यहरू आवश्यक परामर्श गरी चयन गर्न पार्टी सभापतिलाई अधिकार प्रदान गर्ने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

गगनको प्रस्ताव पारित

बैठकले महामन्त्री थापाको संगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ‘आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने’ विषयमा ‘बोल्ड’ निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले आगामी दिनमा हुने आवाधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने र आफ्ना मतदातालाई पार्टीको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विगतमा विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा अन्य दलहरूसँग निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडे पनि आगामी दिनमा कुनै पनि दलसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसले दृढ संकल्प गरेको छ

थप समाचार

• गगन र विश्वप्रकाशको प्रतिवेदनले अप्ठेरो, मध्यमार्गी बाटो खोज्दै देउवा 
• सत्तामा ओहोरदोहोरले महासमितिको ‘म्यान्डेट’ भुल्दै कांग्रेस

‘हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप उर्जाशील बनाउँदै आमजनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनःस्थापित गर्नेछौँ,’ कांग्रेसको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘हामी भविष्यमा हुने आवाधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने छौँ र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौँ ।’

कांग्रेसले विगतको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग गरिएको चुनावी गठबन्धनबारे पनि पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

‘एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन अगाडि गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुप¥यो । गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षका लागि गठबन्धनसहित मत मागेकाले यो अवधिसम्म जनतासँगको बाचा र अन्य साझेदार दलहरूसँगको सम्झौताबमोजिम राजनीतिक इमानदारी प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत थियौँ र त्यसका लागि इमान्दार प्रयास पनि गर्‍यौँ । तर, हाम्रो प्रयासका बाबजुत पनि भिन्न परिस्थिति उत्पन्न हुन पुग्यो’, कांग्रेसले निर्णयमा भनेको छ ।

एमालेसँगको सहमति टिकाउने

यस्तै कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धनबारे पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट धारणा प्रष्ट्याएको छ ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘यस अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीच २०८१ असार १७ गते सहमति भएको छ । समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकार सञ्चालन गर्ने गरी दुई पार्टी बीच भएको सात बुँदे सहमतिलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाली कांग्रेस इमान्दार छ, रहनेछ ।’

संविधानसँग जोडियो विश्वप्रकाशको प्रस्ताव

कांग्रेसले महासमिति बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट पेस भएको महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा समेटिएको ‘एक कार्यकाल राष्ट्रपति, दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, तीन पटकसम्म मन्त्री र चार पटक बढी सांसद हुन नपाउने’ विषय तत्काललाई थाती राखेको छ ।

महामन्त्री शर्माको ‘समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव’ मा उल्लिखित उक्त कुरा संवैधानिक विषयसमेत भएको भन्दै संविधान संशोधनको समयमा पार्टीभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।

‘राज्यका विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहने राजनैतिक पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धमा पार्टीगतमात्र नभएर संवैधानिक विषयसमेत रहेको तथ्य दृष्टिगत गरी संविधान संशोधनको समयमा पार्टीभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने,’ महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा उल्लिखित उक्त विषयका बारेमा कांग्रेसले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।